चौथीपर्यंतची वर्गवेळ बदलण्यामागचे लॉजिक काय ? 

सर्व माध्यमांचे चौथीपर्यंतचे वर्ग सकाळी ९ नंतर भरवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला.

राज्यात चालू शैक्षणिक वर्षापासून सर्व संस्थांमधील, सर्व माध्यमांचे चौथीपर्यंतचे वर्ग सकाळी ९ नंतर भरवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला; मात्र त्याला राज्यातील अनेक शाळांनी केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे ज्या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी शक्य नाही, ज्या निर्णयाबद्दल मतमतांतरे आणि संदिग्धता आहे, असे निर्णय शिक्षण विभाग का घेतो, असा प्रश्न उपस्थित होतो. शिवाय, अलीकडे एखाद्या निर्णयावर संबंधितांच्या हरकती, सूचना मागविल्या जातात आणि मग निर्णय घेतला जातो, तसे या निर्णयाबाबत का केले गेले नाही हाही प्रश्न अनुत्तरित आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाला खरंच 'थिंक टैंक'ची आवश्यकता आहे. विद्यार्थी हा प्रयोग करण्याची बाब नाही, याची जाणीव म्हणूनच शिक्षण विभागाला करून द्यायला हवी.

शाळांच्या वेळेत बदल या विषयावर सुरुवातीपासून बराच वाद झाला. निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक तांत्रिक मुद्देही उपस्थित करण्यात आले. विद्यार्थ्यांची ने-आण करणाऱ्या स्कूल बस चालकांनीही या निर्णयाला विरोध केला होता. शैक्षणिक वर्ष सुरू होताना काही शाळांनी वेळेत बदल केला आहे, तर काही शाळांनी पालकांशी चर्चा करून वेळ ठरवली. काही शाळांनी मात्र या निर्णयाचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

मुळात लहान मुलांची झोप पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने शाळांच्या सकाळच्या वेळा बदलण्याची सूचना केली आहे. राज्यपालांची सूचना असल्यामुळे त्याला विशेष महत्त्व असले तरी सध्या संपूर्ण महाराष्ट्राची शैक्षणिक पाहणी केली असता असे जाणवते की, आजही महाराष्ट्रामध्ये बहुतांश शाळांसाठी पुरेशा इमारती नाहीत. ज्या शाळांमध्ये इमारती आहेत त्या शाळांमध्ये बालवाडीपासून ते दहावी, बारावीपर्यंतचे वर्ग आहेत. आपली लोकसंख्या पाहता सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या भरपूर प्रमाणात आहे. त्यामुळे असलेल्या इमारतीमध्ये एका शिफ्टमध्ये हे संपूर्ण वर्ग आयोजित करता येत नाहीत, म्हणून शाळांच्या वेळा दोन शिफ्टमध्ये केलेल्या आहेत. हेही विचारात घेणे गरजेचे आहे. एकवेळ प्राथमिक शाळांची वेळ दुपारी ठेवा आणि माध्यमिक विभाग सकाळी अशी विभागणी करता येणे शक्य आहे, मात्र त्या ९ किंवा १० नंतर ठेवा हे अजिबात न पटण्यासारखे आहे.

शाळांच्या वेळा घड्याळी तासाप्रमाणे साडेपाच तास असणे गरजेचे आहे. या नियमानुसार त्या रात्री ८ वाजेपर्यंत सुरु राहणार का? याचा विचार निर्णयाच्या आधी झाला का? निर्णयाच्या आधी शिक्षण विभागाने शाळांच्या वेळा, विद्यार्थी संख्येनुसार इमारती, शिक्षक याची चाचपणी करायला नको का? या सगळ्यांची नीट घडी बसवून मगच शिक्षण विभागाने अशा निर्णया कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. मुळात इतक्या वर्षांत शाळांच्या वेळांचे महत्त्व जाणवले नाही का? हा विषय अचानक प्राधान्य क्रमावर का आला? शाळांचा दर्जा, गुणवत्ताधारक शिक्षक, शाळेतील सुविधा, पुरेशी शिक्षक संख्या या विषयांना प्राधान्य कधी देणार, याचा विचार
होणे गरजेचे असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. मुलांच्या आरोग्यासाठी पुरेशी झोप आवश्यक आहेच, पण त्याचबरोबर अपुऱ्या झोपेमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांसाठी पालक आणि मुलांची बदललेली जीवनशैलीही कारणीभूत ठरते, हेही वास्तव आहे. 'लवकर निजे, लवकर उठे, त्याला धनसंपदा लाभे' हे सर्वज्ञात आहे तिचे व्यवस्थित पालन झाले, मुलांना आवश्यक तेवढ्याच उपक्रमांमध्ये भाग घेण्यास लावले, विद्यार्थी तणावमुक्त राहिले तर शाळांची वेळ काय असावी, हा प्रश्नच उरणार नाही. शिवाय, झोप पूर्ण होत नाही या सबबीखाली शाळेच्या वेळेत बदल सुचविताना पालक आणि विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाकडे कसे पाहावे, याबाबत सरकारी पातळीवरून सांगण्या-समजावण्याचा प्रयत्न झाला नाही. त्यामुळे वेळा बदलण्याचा हा सरकारी निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की ओढवू शकते.