कुंकू, टिकलीसाठी आग्रही असणारे मराठी शाळांसाठी का नाही?, राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेत चिन्मयी सुमित यांचा सवाल

टिकली लावा, कुंकू लावा असे सांगत त्यासाठी आग्रही असणारे आपल्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असणाऱ्या मातृभाषेचा आग्रह धरताना का दिसत नाहीत

मुंबई :

टिकली लावा, कुंकू लावा असे सांगत त्यासाठी आग्रही असणारे आपल्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असणाऱ्या मातृभाषेचा आग्रह धरताना का दिसत नाहीत, असा प्रश्न ‘मराठी शाळा आपण टिकविल्या पाहिजेत’च्या सदिच्छादूत असणाऱ्या चिन्मयी सुमित यांनी उपस्थित केला आहे.

मराठी शाळांचे प्रश्न, कमी पटसंख्या दाखवत बंद होणाऱ्या शाळा आणि त्यांचे भविष्यातील अस्तित्व या पार्श्वभूमीवर मराठी शाळा संस्थाचालक संघाने मुंबई विद्यापीठात राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेत मराठी शाळा, त्यासाठीची चळवळ आणि सरकारची भूमिका यावर विषयावर चिन्मयी सुमित यांनी आपली भूमिका मांडली. 

चिन्मयी सुमित पुढे म्हणाल्या, मी मराठीतून शिक्षण घेतले, माझ्या मुलांनाही मराठी शाळांमध्ये शिकविले. मात्र, सरकार दरबारी शिक्षण आणि मराठी शाळांचे प्रश्न मांडताना त्यांच्या विविध छटा मला कळू लागल्या आहेत. त्यामुळे या समस्या आणि प्रश्न सोडविण्यासाठी मराठी चळवळीतील विविध संघटनांसाठी एकत्र लढा द्यायला हवा. भाषेला आर्थिक मूल्य आले तरच ती जगणार आहे. शिवाय संकेतस्थळापासून ते विविध खात्यांतील नोकऱ्या, प्रवेश यासारख्या मूलभूत अर्ज प्रक्रिया मराठीतून झाल्यास मराठीचे महत्त्व अधोरेखित होईल, अशा प्रतिक्रियाही आल्या. मराठी शाळांचा प्रश्न राजकीय पटलावर आणला पाहिजे, तरच मराठी शाळा पुन्हा भरभराटीला येतील, असा सूर परिषदेत उमटला.

एकीकडे मुंबई महानगरपालिकांच्या भाषिक शाळा पटसंख्येअभावी बंद होत आहेत, तर दुसरीकडे सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी मंडळाच्या शाळा पालिकेकडूनच सुरू केल्या जात आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे खासगी संस्थेशीही यासाठी करार केले जात आहेत, मात्र मराठी माध्यमात शिकलेल्या व्यक्तींना या शाळांमध्ये नोकऱ्या दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे मराठी शाळांसाठी न्यायालयीन व रस्त्यावरची लढाई लढली पाहिजे, या मुद्द्यांवरही परिषदेत चर्चा झाली.

राज्यभरातील संघटनांची उपस्थिती  
मराठी भाषेचे महत्त्व समजून घेतले तर मराठी शाळा टिकणार आहेत, असा सूर उमटला. या परिषदेला राज्यभरातील ४० ते ५० संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. चर्चेच्या आधारे शासनाला मराठी शाळांच्या प्रश्नांसंदर्भात निवेदन द्यावे, असा ठराव परिषदेत करण्यात आला आहे. सरकारने पटसंख्येअभावी मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असे एकमताने ठरवण्यात आले.