दहावी मूल्यमापनाचा निर्णय न्यायालयात टिकणार का? धोरणातील नेमकेपणाच्या अभावामुळे शिक्षक, विद्यार्थी, शाळांचा गोंधळ

SSC Exam Update: दहावी परीक्षा रद्द केल्यानंतर अखेर शुक्रवारी शिक्षण विभाग आणि राज्य शिक्षण मंडळाकडून दहावीच्या मूल्यमापनाचे धोरण जाहीर करण्यात आले. मात्र, मूल्यांकनाचा हा फॉर्म्युला न्यायालयात टिकणार का? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

मुंबई : दहावी परीक्षा रद्द केल्यानंतर अखेर शुक्रवारी शिक्षण विभाग आणि राज्य शिक्षण मंडळाकडून दहावीच्या मूल्यमापनाचे धोरण जाहीर करण्यात आले. मात्र, मूल्यांकनाचा हा फॉर्म्युला न्यायालयात टिकणार का? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. अनेक शाळांनी, मुख्याध्यापकांनी सद्य परिस्थिती लक्षात घेता या निर्णयाचे स्वागत केले असले, तरी शिक्षण विभागाच्या मूल्यमापन धोरणातील नेमकेपणाच्या अभावामुळे मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या गोंधळात भर पडली असल्याचे मत अभ्यासक व्यक्त करीत आहेत.

  शिक्षण विभाग प्रत्येक विषयनिहाय १०० गुणांचे मूल्यमापन घेत असेल, तर यंदाचा दहावीचा निकालही दरवर्षीप्रमाणे बेस्ट ऑफ फाईव्हच्या आधारावर असणार आहे. मग शिक्षण विभागाकडून अकरावी प्रवेशासाठी पुन्हा सीईटी परीक्षांचा घाट का घातला जात आहे, असा प्रश्न याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला आहे. दहावीच्या या अंतर्गत मूल्यमापनाच्या धोरणातील त्रुटींमुळे, असमन्वयामुळे इतर मंडळे आणि राज्य मंडळ यांमध्ये अकरावी प्रवेशासाठी आवश्यक समान गुणांकन पद्धती साध्य होणार नसल्याचे स्पष्ट होत असल्याने शिक्षण विभागाकडून ऐच्छिक सीईटीचा पर्याय वापरण्यात येत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.अंतर्गत मूल्यमापनासाठी गृहपाठ, तोंडी परीक्षा, चाचण्या हे गुण शाळांकडे अस्तित्वात आहेत का, या प्रश्नांची उत्तरे शिक्षण विभागाला न्यायालयात देण्याचे आव्हान असल्याची प्रतिक्रिया कुलकर्णी यांनी दिली. 

कोविड परिस्थिती निवळल्यानंतर परीक्षा घेण्यात याव्यात, या आमच्या मागणीप्रमाणे शिक्षण विभाग नंतर असमाधानी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेणारच आहे, तर हा अंतर्गत मूल्यमापनाचा अट्टहास का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.  शिक्षण विभागाला स्वतःच्याच धोरण पद्धतीवर आणि निर्णयांवर शंका असल्याने त्यांनी पळवाटा काढत असे पर्याय ठेवल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. 

न्यायालयात १ जूनला बाजू मांडणार
मूल्यमापन निर्णय कसा चुकीचा आणि विद्यार्थी, शिक्षकांना मनस्ताप देणारा ठरणार आहे. या संदर्भातील बाजू आम्ही १ जूनला न्यायालयात मांडणार असल्याचे धनंजय कुलकर्णी यांनी सांगितले. दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी शिक्षण विभाग जी परीक्षा कोविड परिस्थिती निवळल्यानंतर घेणार, त्या परीक्षेला बसून गुणवत्तेनुसार अधिकाधिक गुण मिळवावेत आणि आपापले शैक्षणिक भवितव्य सुरक्षित करावे, असे आवाहन त्यांनी विद्यार्थ्यांना केले आहे.

दहावीच्या परीक्षेसंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ द्या, राज्य सरकार 
मुंबई : दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाकडून दोन आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात शुक्रवारी अर्ज दाखल केला आहे. दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे करणार, याबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. याबाबत उच्च न्यायालयाने २० मे रोजी आदेश दिले आणि पुढील सुनावणी १ जून रोजी ठेवली आहे. शुक्रवारी राज्य सरकारने दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाबाबत अधिसूचना जारी केली. याआधी दहावीच्या परीक्षा २९ एप्रिल ते २० मे दरम्यान घेण्याचे ठरविले होते. मात्र, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे परीक्षा रद्द करण्यात आली.
प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत मागताना राज्य  सरकारने अर्जात म्हटले आहे की, कोरोनामुळे सध्या सरकारी कार्यालये १५ टक्के क्षमतेने कार्यरत आहेत. त्यामुळे प्रतिज्ञापत्राचा मसुदा अंतिम करण्यासाठी वेळ लागेल.

बारावीच्या परीक्षेबाबत अद्याप अंतिम निर्णय नाही
nसीबीएसई, आयसीएसई आणि राज्य मंडळाच्या दहावीच्या परीक्षांबाबत राज्य सरकार किंवा उच्च न्यायालय जो निर्णय घेईल, त्याचे मोठे पडसाद उमटतील. त्या परिणामांचा विचार करून प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागेल, असे राज्य सरकारने अर्जात म्हटले आहे. 
nदरम्यान, राज्य सरकारने इयत्ता बारावीची परीक्षा घ्यायची की नाही, हे केंद्र सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असल्याचेही अर्जात म्हटले आहे. बारावीची परीक्षा घ्यायची की नाही, याबाबत सरकारने अद्याप अंतिम निर्णय घेतला नाही, असेही सरकारने म्हटले आहे.