पर्यावरणाचे नुकसान;  राज्य शासनाला १३.८८ कोटी रुपये भरण्याचे आदेश

पर्यावरणाचे नुकसान पोटी १३ कोटी ८८ लक्ष २५ हजार भरण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवाद, दिल्ली ने दिले आहे.

- विजय मिश्रा
शेगाव :  शेगाव विकास आराखडा अंतर्गत राज्य जीवन प्राधीकरणतर्फे करण्यात आलेली सिवरेज ( भू - गटार ) योजनेचे काम निकृष्ट दर्जाचे करण्यात आल्याने पर्यावरणाचे नुकसान पोटी १३ कोटी ८८ लक्ष २५ हजार भरण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवाद, दिल्ली ने दिले आहे.
शेगाव शहरात दहा वर्षांपासून प्रदूषणाचे प्रमाण वाढले आहे. जमिनीचा पोत घसरल्याने बोरवेलचे पाणी पिण्यायोग्य नसल्याचा अहवाल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाने दिल्याने राज्य शासनाला वर्ष २०१९ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादला एक कोटी रुपयाची बँक हमी द्यावी लागली होती. परंतु त्यानंतर प्रशासनिक ताळमेळ नसल्याने आतापर्यंत झालेल्या पर्यावरणाचे नुकसान पोटी १३ कोटी ८८ लक्ष २५ हजार भरण्याचे आदेश दिले आहे. शेगाव विकास आराखड्या अंतर्गत २०१० - ११ मध्ये ३३ कोटी रुपयाची भू - गटार योजनेच्या कामाला राज्य शासन कडून मंजुरात देण्यात आली. सदर योजनेचे काम दिल्ली येथील एस एम एस या कंपनी ला देण्यात आले. यामध्ये शेगाव शहरात ६४ कि.मी ची भू - गटार योजनेकरीता पाईप लाईन टाकने, सफाई करिता चेंबर बांधणे, यामधून येणाºया घाण पाण्यावर प्रक्रिया करण्याकरिता सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची उभारणी करणे इत्यादी अनेक प्रकारचा कामाचा समावेश होता. काम तीन वर्षात पूर्ण करणे, त्यापुढील तीन वर्ष त्याची निगा राखण्याची जबाबदारी कंपनीची होती. मात्र या कंपनीने आठ वर्षात शेगाव शहरात ६४ पैकी ५२ की.मी ची पाईप लाईन टाकली होती. टाकण्यात आलेल्या पाईप लाईनचे निकृष्ट दर्जाचे असल्याची तक्रार 
शेगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश जयपुरीया व गोपाल चौधरी यांनी राष्ट्रीय हरित लवादमध्ये सन २०१७ - १८ मध्ये तक्रार केली. 
त्यानंतर २४ सप्टेंबर २०१९ मध्ये पुणे येथून व्हिडिओ कांफर्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी करण्यात आली. ज्यामधे तक्रारकर्त्यांना कोणताही वकील न लावता बाजू मांडण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यामध्ये उपरोक्त चुकीची जबाबदारी कुठलीही शासकीय विभाग घ्यावयास तयार नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे लवादचे तीन सदस्य न्यायधीशांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना आदेश देऊन दोन आठवड्यात एक कोटी रुपयाची बँक हमी द्यावयास लावली होती. असे असतांनाही उपरोक्त प्रकरणातून राज्य शासनाने कोणतीही गंभीर दखल घेतली.त्यानंतर सहा महिन्याचा अवधी मिळूनही उपरोक्त योजनेतील त्रुटी कंत्राटदार कंपनीकडून पूर्ण करण्यात आल्या नाहीत. 
त्यानंतर  १५ जून २०२० ला न्यायधीश शिवकुमार सिंग, सिद्धांत दास यांनी केलेल्या आदेश प्रमाणे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यांनी केलेल्या पाहणी ५ निष्कर्ष प्रमाणे शेगाव शहरातील वातावरण प्रदूषण फार मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे दिसून येते व आजही याबाबत शासनाचे प्रत्येक विभाग ही जबाबदारी टाळत आहे. त्याकरिता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोडार्ने आजपर्यंत पर्यावरणाचे झालेल्या नुकसानपोटी १३ कोटी ८८ लक्ष २५ हजार रुपयांचे सांगितले आहे. सदर रक्कम शासनाने पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर २०२० चा आधी जमा करावयाची आहे. असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवाद, दिल्ली यांनी दिले आहे .  

 
भू - गटार योजनेतील कामात अनेक त्रुटी व दोष असल्याने मागील अनेक वर्षांपासून शेगाव नगरपालिका व शहरातील जनता अनेक समस्यांनी त्रस्त आहेत. याबाबत आम्ही वारंवार शासनाला , जीवन प्राधिकरण, संबंधित कंत्राटदारांना अनेकवेळा पत्र पाठविले.परंतु कारवाही होताना दिसत नाही.
- प्रशांत शेळके,  मुख्याधिकारी , न. प शेगाव