पर्यावरण कायदे धाब्यावर बसवून नवा महाबळेश्वर प्रकल्प उभारणार

सह्याद्रीच्या पठारावरील सातारा तालुक्यातील ८, जावळी तालुक्यातील १५ गावे व पाटण तालुक्यातील २९, अशा ५२ गावांचा समावेश या प्रकल्पात करण्यात आला होता.

प्रगती जाधव-पाटील 

सातारा : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कास व कोयना जागतिक वारसा स्थळ, तसेच प्रस्तावित पश्चिम घाट इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या मर्यादा असताना, सातारा जिल्ह्यात नवीन महाबळेश्वर गिरिस्थान प्रकल्पाने तब्बल १२ वर्षांनंतर पुन्हा डोके वर काढले आहे. शासनाने हा प्रकल्प राबविण्यासाठी रस्ते विकास महामंडळाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. पर्यावरणविषयक कायदे धाब्यावर बसवून होऊ घातलेला हा विकास निसर्गाचा विध्वंस असल्याचे सांगत पश्चिम महाराष्ट्रातील पर्यावरण अभ्यासकांनी पुन्हा लढ्याचा इरादा स्पष्ट केला आहे.

सह्याद्रीच्या पठारावरील सातारा तालुक्यातील ८, जावळी तालुक्यातील १५ गावे व पाटण तालुक्यातील २९, अशा ५२ गावांचा समावेश या प्रकल्पात करण्यात आला होता. सुमारे ६७८ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात विमानतळासहित पर्यटनासाठी सर्व पंचतारांकित सुविधा निर्माण करण्यात येणार होत्या. पर्यावरणविषयक अभ्यासकांच्या तीव्र विरोधामुळे राज्यातील तत्कालीन आघाडी सरकारला हा प्रकल्प गुंडाळावा लागला होता. राज्यातील भाजप-सेना सरकारने या प्रकल्पाला पुन्हा हवा दिली आहे. तशी अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे. नियोजित प्रकल्पाचे क्षेत्र पश्चिम घाटातील आहे. पश्चिम घाट परिसराला जगातील महाजैविक विविधता केंद्र (ग्लोबल मेगाबायोडायव्हर्सिटी सेंटर) व हॉट स्पॉट रिजन मानले जाते. पश्चिम घाटाच्या सह्याद्री पर्वतरांगेत अनेक दुर्मिळ, संकटग्रस्त, इंडेमिकन वनस्पती व प्राण्यांचे वास्तव्य आहे. यामुळे हा भूप्रदेश पर्यावरण व जैविक विविधतेच्या दृष्टीने अति संवेदनशील मानला जातो. त्यामुळे अशा संवेदनशील भूप्रदेशावर मानवी हस्तक्षेप थांबवणे आवश्यक असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे.

३७ हजार २५८ हेक्टर क्षेत्र
नवीन महाबळेश्वर गिरिस्थान प्रकल्प ३७ हजार २५८ हेक्टर क्षेत्रावर साकारण्याचा सरकारचा इरादा आहे. सातारा तालुक्यातील चाळकेवाडी, ठोसेघर, चिखली, धावली, जांभे, केळवली, जावळीतील वासोटा, कास, कसबे बामणोली, म्हावशी, मुनावळे, कसबे बामणोली, पाटण तालुक्यातील चिरंबे, कारवट, नहिंबे, दास्तान, कुसावडे, रासाटी, बाजे, काठी, नानेल, गोजेगाव, बाजेगाव, केर आदी प्रमुख गावांचा या नियोजित प्रकल्पात समावेश आहे.

नैसर्गिक ‘कॉरिडॉर’ नष्ट होतील
प्रकल्प क्षेत्रावरील पठारे सलगपणे कासपासून कोयनानगरपर्र्यंत पसरली आहेत. या पठारांच्या उतारांवर दाट जंगले आहेत. या पठारांचा उपयोग वन्यजीव स्थलांतर करण्यासाठी करतात. अशा ठिकाणी पर्यटन विकास प्रकल्प राबविल्यास मानवी हस्तक्षेपामुळे वन्यजीवांचा नैसर्गिक ‘कॉरिडॉर’ नष्ट होतील. त्यांच्या नैसर्गिक जीवनावर विपरीत परिणाम होऊन हे प्राणी मानवी वस्त्यांकडे वळतील, अशी भीती साताऱ्यातील मानद वन्यजीवरक्षक सुनील भोईटे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.

पर्यावरणीय कायदे पायदळी : कासचं पठार, कोयना अभयारण्य नैसर्गिक वारसास्थळे आहेत. मानवी अतिक्रमणामुळे वारसास्थळाचा दर्जा काढून घेतला जाऊ शकतो. याच भागात सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प साकारला आहे. त्याचे झालर क्षेत्र (बफर झोन) या पठारी डोंगरी भागात मोडते. त्यामुळे विविध पर्यावरणीय कायदे पायदळी तुडवले जाणार आहेत. हा ºहास रोखण्यासाठी प्रकल्पाला विरोधच राहील, असे ‘ड्रोंगो’ या पर्यावरणवादी संस्थेचे अध्यक्ष सुधीर सुकाळे यांनी सांगितले.

पर्यटनाच्या नावाखाली महाबळेश्वर-पाचगणी याठिकाणी निसर्ग व पर्यावरणाची अतोनात हानी झाली असल्याने ही ठिकाणे अबाधित राहावीत, म्हणून त्यांना कायद्याचे संरक्षण आहे. ही कायदेशीर अडचण निर्माण झाल्याने कोयना खोºयात शिवसागर जलाशयाच्या पूर्वेकडील काठावर नवीन गिरिस्थान प्रकल्प उभारून नवा लवासा, आंबे व्हॅली उभारण्याचा सरकारचा इरादा दिसतो. -प्राचार्य डॉ. मधुकर बाचूळकर, निसर्ग अभ्यासक, कोल्हापूर