सत्ताधारी, विरोधकांना पृथ्वीवरील वास्तवाचे भान नाही; राजकीय पुढाकारातून पर्यावरणाचा ऱ्हास

पर्यावरणाची ऐशीतैसी; ‘ईआयए २०२०’ मसुद्यावर पर्यावरण तज्ज्ञांचा संताप

मुंबई: केद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातर्फे येऊ घातलेल्या ‘पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन’ (‘ईआयए २०२०’ म्हणजे एन्व्हायर्नमेंट इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस) मसुद्यावर राज्यभरातील पर्यावरण तज्ज्ञांनी संताप व्यक्त केला. सत्ताधारी असो वा विरोधक यांना पृथ्वीवरील वास्तवाचेच भान नाही. आद्योगिकरण आणि विकासाच्या नावाखाली राजकीय पुढाकारातून पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्याचा आरोप या तज्ज्ञांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला.

‘लोकमत’ने सुरू केलेल्या ‘पर्यावरणाची ऐशीतैसी’ या वृत्तमालिकेने पर्यावरण संरक्षण कायद्यात होऊ घातलेले बदल किती हानीकारक आहेत, ही माहिती समोर आणली. या मसुद्यावर पर्यावरण तज्ज्ञांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.

ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ म्हणाले, कोणत्याही प्रकल्पासाठी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करणे आवश्यकच आहे. पण आपल्याकडे यात खूप गोंधळ केला जातो. मागे तर सायबेरीया देशाचा एक ईआयए अहवाल आपल्याकडे एका प्रकल्पासाठी सादर झाला आणि तो मंजूर देखील केला. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होत आहे. आताचा होऊ घातलेला बदल तर खूपच वाईट आहे. आपल्याकडे जैवविविधतेने संपन्न असा पश्चिम घाट आहे. मसुद्यातील बदलामुळे त्याचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. राजकीय नेतेच यासाठी पुढाकार घेत असतात. आता जनसुनावणी रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. पण नागरिकांना बोलायचा अधिकार आहे कुठे? कितीही बोलले तरी प्रकल्प रेटले जातात. मी २०११ मध्ये आणि त्यापूर्वी अनेक अहवाल सादर केले. त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही, अशी खंत गाडगीळ यांनी व्यक्त केली.

मुंबई लगत असलेल्या अनेक गावातील आंदोलक आज बुलेट ट्रेनला रोखून धरत आहेत. जर हा मसुदा मंजूर झाला, तर बुलेट ट्रेनचा मार्ग मोकळा होणार आहे. अशा प्रकारचे अनेक धोके या नव्या मसुद्यात असल्याची प्रतिक्रिया पर्यावरण अभ्यासक बसवंत विठाबाई यांनी दिली.

नव्या मसुद्यात नागरिकांनी अपील करण्याची वेळ कमी केली आहे. हा मसुदा कोणत्याही ठिकाणासाठी योग्य नसल्याची खंत समुचित एन्व्हायरो टेकच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियदर्शनी कर्वे यांनी व्यक्त केली. पश्चिम घाटात पायाभूत सुविधा उभा करायच्या असतील, तर पर्यावरणाचा विचार व्हायला हवा. एखादा प्रकल्प घातक असेल, तर त्याची तक्रार नागरिक करू शकणार नाहीत. काम अगोदर सुरू करायचे आणि नंतर काय ऱ्हास झाला, त्याचा अहवाल करायचा, हे योग्य नाहीय. एखाद्या ठिकाणी पर्यावरणाला धोका झाला, तर दंड भरून तो नियमित करण्याची सोय देखील या मसुद्यात आहे. अशा अनेक चुकीच्या तरतुदी यात आहेत. खरंतर शेतीचा ईआयए करायला हवे. कारण शेती करताना पर्यावरणाचे नुकसान होत असेल, तर ते पहायला हवे. कारण पाणी आले की, शेतकरी नगदी पिकांच्या मागे लागतात. त्याचे योग्य नियोजन करूनच शेती केल्यास त्याचा फायदाच होणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.

मसुदा सौम्य की कडक याला अर्थ नाही - पर्यावरण तज्ज्ञ अ‍ॅड. गिरीश राऊत
पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कायद्यावर सध्या गदारोळ सुरु आहे. असे भासते आहे की आधीचा कायदा जणू कडक होता. त्यामुळे पृथ्वीचे मोठे संरक्षण झाले आहे. मूळात १९९४ सालापासून नोटीफिकेशन आल्यापासून तसे कधीच झाले नाही. वांद्रे-वरळी सी लिंक प्रकल्प आला आणि सीआरझेड अतिसंरक्षित १.१ भागात बिनदिक्कत भराव झाला. २००६ सालानंतर नोटीफिकेशन अधिक कडक केली, असे म्हणतात. याच काळात जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प आणला गेला. प्रचंड विध्वसंक नाणार प्रकल्प आणला गेला. सगळ्या बाबतीत जनसुनावणी आणि मसुदा यात घोळ होता. त्यामुळे आधी काही तरी कडक होते आणि वाचले ही कल्पना चुकीची आहे. आता हाही मसुदा चुकीचा आहे. कारण यामुळे अशी परिस्थिती तयार केली जाईल की जणू कायदाच अस्तित्त्वात नाही. अधिसुचनाच काढली की काय? अशी परिस्थिती तयार होईल. एक लक्षात घ्या. तापमानवाढ खुप झाली. ती अपरिवर्तनीय झाली आहे. मानव जातीला अस्तित्त्वात राहायचे असेल तर पर्यावरणाचा नाश चालणार नाही. कारण ३० वर्षांत मानव जात पृथ्वीवरून नष्ट होत आहे. मसुदा ज्या गोष्टी वाचविण्यासाठी येतो त्याची परिमाणेच बदलेली आहेत. त्यामुळे जगातल्या थर्मल आणि रिफायनºया आजच थांबल्या पाहिजेत. चळवळ उभी राहिली पाहिजे. ती नाही केली तर मसुदा सौम्य की कडक याला अर्थ राहत नाही.  सरकारची बाजू असे म्हणते की आरोग्य आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आम्ही प्रकल्प, विकास आणि औद्योगिकीकरण करताना मसुद्यात काळजी घेतो आहे. विरोधक काय म्हणतात यामुळे हानी होणार आहे. या दोघांना पृथ्वीवरचे वास्तव माहित नाही. किंवा त्यांना ते लक्षात येत नाही. पॅरिस करार अयशस्वी ठरतो आहे. वास्तव समजावून घ्या. औद्योगिकरण आणि विकास या कल्पना पुर्णपणे पृथ्वीवर थांबविण्याची आणि रद्द करण्याची गरज आहे.

बदल पर्यावरणाला घातक - प्राजक्ता बस्ते, नदी अभ्यासक
पर्यावरण मसुद्याबाबत हरकती नोंदविण्याचा अत्यल्प कालावधी सरकारने दिला, ते चुकीचे आहे. यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होणार आहे. पर्यावरणीय मसुदा हा एकतर्फी असल्याचे दिसून येते. लोकसहभागातून शाश्वत विकासाकरिता प्रयत्न केले जाणे गरजेचे आहे. मात्र सरकारने अत्यल्प कालावधी दिल्यामुळे लोकांना मसुद्याविषयीचे मत मांडता येणे शक्य होणार नाही. मानवी विकासाचा पर्र्यावरणावर होणारा परिणाम याचा विचार आताच करायला हवा. जैवविविधता, वनसपंदा, वन्यजीवसंपदेवर होणारा आघात याबाबतचा अभ्यास अगोदरच करणे गरजेचा आहे. निसर्गातील नदी हा महत्त्वाचा घटक आहे. नद्यांसह डोंगर, माळरानाच्या जमीनीवर त्याचा परिणाम पहिल्यांदा होतो. मसुदा अंमलात आणण्यापुर्वी अभ्यासू लोकांकडून प्राप्त झालेल्या हरकतींचा सखोल विचार करत दखल घेणे गरजेचे आहे. प्रगती, विकास सर्वांनाच हवा आहे; मात्र तो करताना पर्यावरणाची जोपासनाही तितकीच महत्त्वाची आहे.

संवैधानिक मुल्यांचे उल्लंघन करणारा मसुदा - डॉ. निनाद शहा, मानद वन्यजीव रक्षक, सोलापूर
भारतीय संविधानामध्ये पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे सरकार तसेच नागरिकांचे कर्तव्य असल्याचे सांगितले आहे. पर्यावरण विषयक तयार करण्यात आलेला मसुदा हा संवैधानिक मुल्यांचे उल्लंघन करणारा आहे. जागतिक तापमानवाढ, वाळवंटीकरण यात वाढ होत असताना मसुदा अधिक कठोर बनवायची गरज आहे. याउलट प्रकल्पांना मुदवाढ देणे, कायद्याचा भंग केल्यास अत्यंत कमी दंड आकारणे, माळरानाचे महत्व असताना तिथे प्रकल्प सुरु करण्याच्या अटी शिथील करणे, सार्वजनिक सुणावनीपासून सवलत देणे अशा पर्यावरणाच्या दृष्टीने अनेक चुकीच्या बाबी अंतर्भूत केल्या आहेत. निसर्गाीतून काही गोष्टी घेतल्याशिवाय माणूस जगू शकत नाही हे खरे आहे, पण तो ओरबाडणे हे मानवतेच्याही विरुद्ध आहे. सरकारने मसुद्यामध्ये सूचना मागविल्या असल्या तरी सांगितलेल्या किती सूचनांचा अंतर्भाव केला जाईल, हा देखील एक प्रश्न असणार आहे.

संकलन - सचिन लुंगसे (मुंबई), श्रीकिशन काळे (पुणे), अझहर शेख (नाशिक), शीतलकुमार कांबळे (सोलापूर)