नव्या बदलांशी ‘बिबट्या’ जुळवून घेतोय; मात्र अधिवासावरील आक्रमणाने स्थिती चिंताजनक

औरंगाबाद आणि आसपासच्या गावांच्या सीमा  एकच होत आल्यामुळे आता मागे सरकायला प्राण्यांना जागाच उरली नाही.

ठळक मुद्देपूर्व दिशा वगळता इतर तिन्ही बाजूंनी औरंगाबाद शहराला डोंगरांनी वेढलेले आहे. औरंगाबाद परिसरातील डोंगरांत ६० वर्षांपूर्वी होते बिबट्यासह वन्यप्राण्यांचे वास्तव्य

औरंगाबाद : पूर्व दिशा वगळता इतर तिन्ही बाजूंनी औरंगाबाद शहराला डोंगरांनी वेढलेले आहे. अगदी ५०-६० वर्षांपूर्वीही येथील डोंगरांवर दाट वनराई होती. ब्रिटिश रेकॉर्ड आणि त्यानंतरही भारतीय रेकॉर्डनुसार या डोंगरांवर बिबट्यांप्रमाणे इतरही अनेक वन्यप्राणी होते. त्यामुळे औरंगाबादकरांना बिबट्या अजिबातच नवा नाही. मात्र, वन्यजीवांच्या अधिवासावर वाढलेले आक्रमण हीच मोठी चिंता असून, बिबट्यांचे शहरात येणे म्हणजे नव्या बदलांशी जुळवून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचे पर्यावरण अभ्यासकांचे मत आहे.

काही दिवसांपूर्वी एन-१ या भरवस्तीत आढळलेल्या बिबट्याने औरंगाबादकरांना चांगलेच घाबरवून सोडले. यानंतर मंगळवारी सायंकाळी सातारा डोंगरावर बिबट्या आला होता, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील पर्यावरण अभ्यासकांशी संवाद साधला असता, बिबट्या हा औरंगाबादला कधीच नवा नव्हता. पण २००६ च्या जंगल हक्क कायद्यामुळे जंगलांवर प्रचंड वेगाने झालेल्या अतिक्रमणाचा हा परिपाक आहे, असे मत माजी वन अधिकारी तसेच पर्यावरण अभ्यासकांनी व्यक्त केले.

निवृत्त वन अधिकारी राजेंद्र धोंडगे म्हणाले की, ‘पूर्वी हवामान आणि पाणी यादृष्टीने औरंगाबाद अतिशय उत्तम होते. त्यामुळेच मलिक अंबर येथे नहरींद्वारे पाण्याची व्यवस्था करू शकले. १९५०-५५ या काळात जटवाडा भागात खूप बिबटे असायचे. तेथे जाऊन बिबट्यांची शिकार केली जायची आणि शिकार करणाऱ्याच्या धाडसाचे कौतुक होऊन शहरातून त्याची मिरवणूक काढली जायची. मात्र, लोेकसंख्या वाढत गेली, तसतसे बिबट्यांसह सगळेच प्राणी मागे- मागे सरकू लागले. त्यांना त्यांचे भक्ष मिळायचे, त्यामुळे ते तेथे निवांत असायचे. पण आता जालना, खुलताबाद, फुलंब्री, बिडकीनपर्यंत औरंगाबाद शहर विस्तारले. या प्राण्यांचा अधिवास कमी झाला. केक कापल्याप्रमाणे औरंगाबाद लगतचे डोंगर पोखरले जात आहेत. औरंगाबाद आणि आसपासच्या गावांच्या सीमा  एकच होत आल्यामुळे आता मागे सरकायला प्राण्यांना जागाच उरली नाही. त्यामुळे मग ते मानवी वस्तीत येऊन खाद्य शोधू लागले आहेत. हे प्राण्यांनी स्वीकारलेले ‘अ‍ॅडॉप्शन’ असून, नव्या व्यवस्थेत ते स्वत:ला सामावून घेत आहेत.’ 

वनहक्क कायद्याने अतोनात नुकसान
२००६ ला केंद्र सरकारने वनहक्क कायदा केला. या अंतर्गत २००५ पर्यंत ज्यांचे जंगलात बेकायदेशीर अधिवास असतील, ते सर्व अधिवास आणि अतिक्रमण नियमित करण्यात आले. यामुळे मोठ्या प्रमाणावरील अवैध अतिक्रमणे नियमित झाली. आजच्या घडीला राजकारण्यांकडूनही ‘वोट बँक’ च्या दृष्टीने या कायद्याचे समर्थन केले जात आहे. पण यामुळे जंगले, वन्यजीव आणि जैवविविधता यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या कायद्यामुळे जंगलातील सुरक्षितता संपली, नैसर्गिक शांतता भंगली आणि मानवी वस्तीत प्राणी येण्यास सुरुवात झाली. तरी मुंबई- पुण्याच्या तुलनेत औरंगाबादला बऱ्याच उशिरा या गोष्टी सुरू झाल्या.
- राजेंद्र धोंडगे, निवृत्त वन अधिकारी

अन्नसाखळी निर्माण करावी
मराठवाड्यात ३ टक्के जंगल आहे, असे वन विभागाकडून सांगितले जाते. पण प्रत्यक्षात ते दीड टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. भक्ष्य कमी झाल्याने वन्यजीव शहरी भागात येत आहेत. वन विभागाने त्यांच्या जमिनीत झाडे तर लावलीच पाहिजेत, पण जाणीवपूर्वक अन्नसाखळीही तयार केली पाहिजे. नागपूर- मुंबई तीन महामार्ग उपलब्ध असताना नव्या समृद्धी महामार्गाची गरज नाहीच. १ लाखाच्या आसपास झाडे यासाठी तोडली असून, मोठ्या प्रमाणावर जैवविविधता नष्ट झाली आहे. डीएमआयसीमध्येही २४ खेडी घेतली गेली. यातील शेतजमिनी नष्ट झाल्या आणि जैवविविधता संपली. 
- प्रा. विजय दिवाण, पर्यावरणतज्ज्ञ