पर्यावरण दशकाची निकड लक्षात घेऊन वायू प्रदूषणावरील कृती कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्र सज्ज

Air Pollution : राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कृती कार्यक्रमानुसार (एनसीएपी) प्रदूषणाची मानके पूर्ण न करणारी महाराष्ट्रात सर्वाधिक अठरा शहरे आहेत.

मुंबई : राज्यातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्याकरिता परिणामकारक योजना तयार करता यावी, या उद्देशाने राज्यात पहिल्यांदाच या विषयातील तज्ज्ञ, सामान्य नागरिक आणि राज्याच्या पर्यावरण विभागाचे अधिकारी मंगळवारी आभासी सभेत एकत्र आले होते.

राज्याचा पर्यावरण कृती कार्यक्रम निश्चित करण्याकरिता या योजनेसाठी प्रभावी शिफारशी आकाराला याव्या या उद्देशाने नुकतेच ही आभासी सभा पार पडली. सभेत सरकारी अधिकारी, संशोधक, डॉक्टर्स, पर्यावरणावर काम करणारे गट, नागरी संघटना, कार्यकर्ते आणि अभ्यासकांनी सहभाग नोंदवला.
पर्पज, असर आणि क्लायमेट ट्रेंड्स् या तीन संस्थांचा संयुक्त प्रकल्प असलेल्या क्लायमेट व्हाइसेस आणि माझी वसुंधरा (महाराष्ट्र पर्यावरण विभाग) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित आभासी सभेचे यजमानपद ना नफा तत्त्वावरील वातावरण फाऊंडेशन आणि सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्ह्वायरनमेंट (सीएसई) यांनी भूषविले. पर्यावरण दिवसाच्या (5 जून) पार्श्वभूमीवर आयोजित केल्या जाणार असलेल्या अशा प्रकारच्या एकूण चार सभांपैकी ही पहिली वायू प्रदूषणावर आयोजित करण्यात आली होती.

पर्यावरण आणि वातावरण बदल विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर सभेला उद्देशून म्हणाल्या, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि विभागात काम करणाऱ्या सर्वांना याची जाणीव आहे, की पर्यावरणावर काहीतरी सकारात्मक काम करून वातावरण बदलाचे परिणाम सौम्य करण्यासाठी 2021-2030 हे कदाचित शेवटचे दशक आहे. त्यामुळेच सरकारने मुंबई, पुणे, नागपूर यासह सातशे शहरांना तसेच गावांना सामावून घेणारी माझी वसुंधरा ही चौफेर प्रचाराची मोहीम सुरू केली आहे. 

म्हैसकर पुढे म्हणाल्या की, या सभेतून पुढे आलेल्या शिफारशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासमोर पर्यावरण दिनी सादर करण्यात येतील. राज्याचे धोरणकर्ते शक्य तेवढ्या शिफारशींचा वातावरणावरील कृती कार्यक्रमात समावेश करून त्यावर अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करतील.

चर्चेतून पुढे आलेल्या काही सूचना व शिफारशी पुढील प्रमाणे :

 धोरणांच्या साह्याने उद्योग क्षेत्रातील प्रदूषण नियंत्रणासाठी वायू प्रदूषक उत्सर्जकांशी संबंधित नियम आखणे, कमी प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांसाठी जिल्हावार धोरण निश्चित करणे, औष्णिक उर्जा प्रकल्पांमध्ये प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा बसवणे, अक्षय उर्जेचा वापर वाढवणे, सध्याची वाहने सोडून वीजेवर आधारित वाहनांकडे वळणाऱ्या ग्राहकांना प्रोत्साहनपर मदत करणे, सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देणे, वाहनांचा सामूहिक वापर वाढवून रस्त्यावरील वाहनांची संख्या कमी करणे, नगरविकासाचे नियोजन करताना सायकलस्वार आणि पादचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर योजना राबवणे, भारत-6 ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, धूळ आणि उष्णतेचे नियमन करण्यासाठी शहरांमधील हरित आच्छादन वाढवणे.

राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कृती कार्यक्रमानुसार (एनसीएपी) प्रदूषणाची मानके पूर्ण न करणारी महाराष्ट्रात सर्वाधिक अठरा शहरे आहेत. 2017 ची प्रदूषण पातळी विचारात घेऊन 2024 पर्यंत या शहरांनी 20-30 टक्के प्रदूषण पातळी कमी करायची आहे. हवेच्या गुणवत्तेची राष्ट्रीय मानके सलग पाच वर्षे पूर्ण न करू शकणाऱ्या शहरांचा यात समावेश केला जातो.

राज्यात वरील अठरापैकी नऊ शहरातून कायमस्वरुपी हवेच्या गुणवत्तेची आकडेवारी देणारी यंत्रणा 36 ठिकाणी बसवलेली असून, याबाबतील राज्य दिल्लीच्या खालोखाल आहे. राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने देशातील इतर शहरांप्रमाणेच पीएम 2.5 ची हिवाळ्यातील स्वीकारार्ह प्रदूषण पातळी या शहरांसाठीही 40 मायक्रोग्रॅम प्रती घनमीटर निश्चित केली होती. जागतिक आरोग्य संघटनेने हीच पातळी 10 मायक्रोग्रॅम प्रतिघनमीटर निश्चित केली आहे.

पल्मोकेअर रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन, पुणे चे डॉ. संदीप साळवी आरोग्यविषयक चिंता व्यक्त करताना म्हणाले, लँसेट प्लॅनेटरी हेल्थ सोबत केलेल्या संशोधनात हे स्पष्ट झाले आहे की, डॉक्टरांकडे उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांमध्ये श्वसनसंस्थेच्या समस्या घेऊन येणारे रुग्ण सर्वाधिक आहेत. निकट सानिध्यामुळे लोकांच्या आरोग्याला सर्वाधिक बाधक असणारे घराच्या आत होणारे प्रदूषणही दुर्लक्षित आहे. वायू प्रदूषणाचे आर्थिक परिणामही होतात. त्यापोटी अवेळी होणाऱ्या मृत्यूंमुळे देशाला 2 लाख 80 हजार कोटींचे नुकसान सोसावे लागते. हे देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या 1.36 टक्के आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतील हेच प्रमाण 1.1 टक्के असून, किंमत 33 हजार कोटी रुपये आहे. 

मुंबई करण्यात आलेल्या वायू प्रदूषणाचा स्त्रोत निश्चित करणाऱ्या पहिल्या संशोधनानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि नॅशनल एन्व्हारनमेंटल इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट यांनी बारा वर्षांनी प्रदूषणाच्या स्त्रोतांची यादी अद्ययावत केली आहे. फरसबंदी न केलेल्या ठिकाणी रस्त्यावरील धुळीचे प्रमाण एकूण प्रदूषणात सर्वाधिक (71 टक्के ते 45 टक्के) तर फरसबंदी केलेल्या रस्त्यांसाठी हेच प्रमाण 26 टक्के होते. त्या खालोखाल 8 टक्के वाटा बांधकामांचा, 3 टक्के वाहनांच्या प्रदूषणाचा आणि उर्वरित उद्योग, घरगुती जळण, विमान वाहतूक, जहाजे, खाणावळी, बेकरी आणि स्मशानभूमीचा आहे. नायट्रोजन ऑक्साइड साठी उद्योग क्षेत्राचा वाटा 35 टक्के, वाहनांचा 24 टक्के, घरगुती 18 टक्के आणि उर्वरित उघड्यावरील जळण, खाणावळ आदींचा आहे. ही आकडेवारी अंतरिम अहवालाच्या रुपाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व नीरी यांनी जाहीर केली आहे.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सहसंचालक (हवेची गुणवत्ता) डॉ. व्ही. एम. म्हणाले की, वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाची आकडेवारी पाहता आम्ही विजेवरील वाहनांसाठी आग्रही आहोत. लवकरच आम्ही संपूर्ण राज्यासाठी विस्तृत वीज वाहन धोरण तयार करणार आहोत. तूर्त आम्ही या प्रकल्पासाठी ठाणे शहराची निवड केली आहे.

वायू प्रदूषणामुळे 2017 ते 2019 दरम्यान झालेल्या एक लाख मृत्यूंसह उत्तरप्रदेशाखालोखाल महाराष्ट्र याबाबतीत देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कृती कार्यक्रमाअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या मानकांनुसार ही मानके पूर्ण करू न शकणारी व 2024 पर्यंत 20-30 टक्के प्रदूषण कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठरवलेली एकोणीस शहरे महाराष्ट्रात आहेत. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक, पुणे, नागपूर, चंद्रपूर, औरंगाबाद आदी शहरांचा यात समावेश होतो. वसई-विरार महापालिका क्षेत्राचा यात अगदी अलिकडे समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील वायू प्रदूषणात सर्वाधिक वाटा वाहने आणि उद्योग क्षेत्र (औष्णिक उर्जा प्रकल्पांसह), बांधकाम क्षेत्र आणि घन इंधनामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा आहे.

तज्ज्ञ मंडळात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष  सुधीर श्रीवास्तव, सहसंचालक (हवेची गुणवत्ता) डॉ. व्ही. एम. मोटघरे, नीरीचे संचालक  डॉ. राकेश कुमार, सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायरनमेंटच्या कार्यकारी संचालक अनुमिता रॉय, अर्बन एमिशनचे संस्थापक सरथ गुट्टीकोंडा, पल्मोकेअर रिसर्च अँड फाऊंडेशनचे डॉ. संदीप साळवी आणि वातावरण फाऊंडेशनचे संस्थापक भगवान केसभट यांचा समावेश होता.

 चंद्रपूर येथील प्राध्यापक योगेश दूधपाचरे म्हणाले, मला दम्याचा त्रास, त्वचेच्या समस्या आणि डोळ्यांची जळजळ हे त्रास आहेत. चंद्रपूरच्या प्रदूषणाची ही देण आहे. दाट जंगल आणि वाघांची सर्वात जास्त संख्या असलेले हे शहर त्याच्या रहिवाशांसाठी गॅस चेंबर बनले आहे.

सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायरनमेंटच्या कार्यकारी संचालक अनुमिता रॉय म्हणाल्या, महाराष्ट्राच्या प्रत्येक शहरातील लोकांमध्ये जागृती निर्माण करून त्यांच्या सहभागाने एक सशक्त जनचळवळ उभी राहिल्याशिवाय स्वच्छ हवेसाठीचा कोणताही कृती कार्यक्रम यशस्वी होऊ शकणार नाही. स्थानिक पातळीवर लोकजागृती कार्यक्रम राबविणे गरजेचे आहे. लोकांचा सहभाग मिळविल्याशिवाय प्रभावी बदल घडू शकणार नाही. नागरिकांचे शास्त्र, पारदर्शी आणि सहज उपलब्ध असलेली माहिती, विज्ञानाचे सुलभीकरण आणि आरोग्यविषयक माहितीचा प्रसार या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतील. समस्यांची उकल आणि प्रभावी उपाय यासाठी बदल घडवण्यास सक्षम असलेले आणि पीडितांचा समावेश नागरिकांच्या जाळ्यात करण्यात यायला हवा.

वातावरण फाऊंडेशनचे संस्थापक भगवान केसभट म्हणाले, स्वच्छ हवा ही केवळ सरकारची किंवा या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांची जबाबदारी नाही. आपल्यापैकी प्रत्येकाला यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडायची आहे. कारण वायू प्रदूषण हे सामूहिक आव्हान आहे. आणि केवळ सामूहिक व संयुक्त प्रयत्नांनीच त्यावर मात करता येऊ शकते.