Fact Check: बेरोजगारांना मोदी सरकार देतंय महिन्याला ३८०० रुपयांचा भत्ता?; जाणून घ्या व्हायरल मेसेजमागील सत्य
By कुणाल गवाणकर | Published: January 28, 2021 04:49 PM2021-01-28T16:49:35+5:302021-01-28T16:53:52+5:30
Fact Check: १८ ते ५० वर्षांमधील बेरोजगारांना आर्थिक मदत दिली जात असल्याचा दावा
इंटरनेट, सोशल मीडियाच्या जमान्यात अनेक गोष्टी वेगानं व्हायरल होतात. व्हॉट्स ऍपवर अनेकदा सत्यता न पडताळताच मेसेज फॉरवर्ड केले जातात. यातले बरेचसे मेसेज खोटे असतात. त्यात कोणतंही तथ्य नसतं. केंद्र सरकार १८ ते ५० वर्षांमधील बेरोजगारांना दर महिन्याला ३८०० रुपयांचा भत्ता देत असल्याचा मेसेज आता व्हायरल झाला आहे. पंतप्रधान बेरोजगार भत्ता योजनेच्या अंतर्गत ही आर्थिक मदत दिली जात असल्याचा दावा केला जात आहे.
१५ ऑक्टोबरपर्यंत देशातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट बंद ठेवण्याचे आदेश?; काय आहे या मेसेजमागील सत्य!
व्हॉट्स ऍपवर व्हायरल झालेल्या मेसेजमध्ये एक लिंक देण्यात आली आहे. या लिंकवर क्लिक केल्यावर बेरोजगारांना आर्थिक मदत मिळेल, असा दावा व्हायरल मेसेजमध्ये करण्यात आला आहे. '१८ ते २५ वयोगटात येणाऱ्यांना महिन्याला १५०० रुपये, २५ ते ३० वयोगटात मोडणाऱ्यांना २००० रुपये, ३१ ते ३५ वयोगटातल्यांना ३००० रुपये, ३६ ते ४५ वयोगटातील ३५०० हजार रुपये, तर ४४ ते ५० वयोगटातील लोकांना ३८०० रुपयांचा भत्ता देण्यात येईल,' अशी माहिती मेसेजमध्ये आहे.
15 जूनपासून देशात पुन्हा कडक लॉकडाऊन? केंद्राचा मोठा खुलासा
काय आहे वस्तुस्थिती?
प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरोनं (पीआयबी) फॅक्ट चेक करून व्हायरल झालेला मेसेज खोटा असल्याचं सांगितलं आहे. सरकार अशा प्रकारचा कोणताही भत्ता जाहीर केलेला नाही. सरकारनं अशी कोणतीही योजना आणलेली नाही, असं पीआयबीनं स्पष्ट केलं आहे. लोकांनी अशा प्रकारच्या खोट्या बातम्यांवर विश्वास ठेवू नये, असं आवाहनही पीआयबीकडून करण्यात आलं आहे.
दावा:- एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार बेरोजगारों को प्रति माह ₹3800 तक का बेरोजगारी भत्ता प्रदान कर रही है।#PIBFactCheck:- यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। pic.twitter.com/CwedA2UKRB
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 27, 2021
बेरोजगारांना भत्ता दिला जाणार असल्याचा मेसेज खोटा असल्याची माहिती पीआयबीनं ट्विटरच्या माध्यमातून दिली आहे. 'केंद्र सरकार बेरोजगारांना दर महिन्याला ३८०० रुपयांपर्यंतचा भत्ता देत असल्याचा दावा मेसेजमध्ये करण्यात आला आहे. हा दावा खोटा आहे. केंद्र सरकारनं अशी कोणतीही घोषणा केलेली नाही,' असं पीआयबीनं ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.