Shocking : ...तर व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक सेवांवर कायद्याचा बडगा !
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 6, 2017 05:52 AM2017-04-06T05:52:07+5:302017-04-06T11:22:07+5:30
व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, स्काइप, वीचॅट आणि गुगल टॉक सारख्या सेवांवर आता स्वतंत्र कायद्याचे नियंत्रण येणार आहे.
.jpg "Shocking: ... if you want WhatsApp, the law service on Facebook services! | Shocking : ...तर व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक सेवांवर कायद्याचा बडगा !")
Shocking : ...तर व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक सेवांवर कायद्याचा बडगा !
Next
केंद्र सरकारने बुधवारी सुप्रीम कोर्टात दिलेल्या माहितीनूसार व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, स्काइप, वीचॅट आणि गुगल टॉक सारख्या सेवांवर आता स्वतंत्र कायद्याचे नियंत्रण येणार आहे. दूरसंचार कंपन्यांना ज्या प्रमाणे नियम लागू आहेत त्याच धर्तीवर हे नियम आणि कायदे केले जाणार आहेत.
ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सोशल नेटवर्कींग कंपन्या टेलिकॉम सर्व्हीस प्रोव्हायडर्सच्या नेटवर्कचा वापर करतात. अ‍ॅपवर आधारीत सेवा देताना मॅसेज आणि फोनची सुविधा देऊन प्रतिस्पर्धी निर्माण करतात. असे असूनही या सेवांसाठी कुठलेही नियंत्रण आणि नियम नाहीत. यामुळे लवकरच या सेवांवर नियंत्रण आणणार असल्याचं दूरसंचार विभागाने सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केलं.
इंटरनेटच्या माध्यमातून आॅडियो, व्हिडिओ आणि इतर मीडिया कन्टेंट ग्राहकांपर्यंत उपलब्ध केला जातो याला ओटीटी म्हणजेच ओवर द टॉप सेवा म्हणतात. पण या सेवांसाठी केबल, सॅटेलाइट आणि टीव्हीची आवश्यकता नसते. व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, स्काइप, वीचॅट आणि गुगल टॉक यासारख्या सेवा ओटीटी अंतर्गत येतात.
ओटीटी सेवेसंबंधी यापूर्वी कर्मण्य सिंह यांनी व्हॉट्सअ‍ॅपच्या प्रायव्हसी बाबत प्रश्न उपस्थित करत सुप्रीम कोर्टात याचिका केली होती. त्यावर व्हॉट्सअपने आपली भूमिकाही मांडली. ओटीटी सेवा या काही प्रमाणात ‘२००० च्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्या’त मोडतात. पण व्हॉईस आणि मॅसेजिंग सेवा देणाºया कंपन्यांचे नियम आणि कायदे त्यांना जसेच्या तसे लागू होत नाही, असं व्हॉट्सअ‍ॅपने त्यावेळी कोर्टात स्पष्टीकरण दिलं होतं.
ओटीटी सेवांच्या प्रायव्हसी पॉलिसीवर याचिकाकत्यार्ने सवाल उपस्थित केल्याने केंद्र सरकारनेही त्याच्या मताशी सहमती दर्शवली आहे. हे प्रकरण सुप्रीम कोटार्ने आता पाच सदस्यांच्या घटनापीठाडे सोपवले आहे. या घटनापीठासमोर या प्रकरणी १८ एप्रिलाल सुनावणी होणार आहे. पण ओटीटी सेवांवर नियंत्रण आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेला ओटीटी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी विरोध केला आहे.
