विश्वचषक पात्रता स्पर्धा; ‘त्या’ वादग्रस्त गोलची चौकशी करा! भारतीय फुटबॉल महासंघाची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 13, 2024 06:24 AM2024-06-13T06:24:44+5:302024-06-13T06:25:48+5:30
Football World Cup Qualifiers: कतारविरुद्ध मंगळवारी दोहा येथे भारतीय संघ फिफा विश्वचषक फुटबॉलच्या पात्रता फेरीच्या निर्णायक सामन्यात १-२ ने पराभूत झाला. सामन्यादरम्यान दक्षिण कोरियाचे रेफ्री किम वू सुंग यांनी एक वादग्रस्त गोल यजमान संंघाच्या बाजूने योग्य ठरविला होता.
नवी दिल्ली - कतारविरुद्ध मंगळवारी दोहा येथे भारतीय संघ फिफा विश्वचषक फुटबॉलच्या पात्रता फेरीच्या निर्णायक सामन्यात १-२ ने पराभूत झाला. सामन्यादरम्यान दक्षिण कोरियाचे रेफ्री किम वू सुंग यांनी एक वादग्रस्त गोल यजमान संंघाच्या बाजूने योग्य ठरविला होता. याविरुद्ध अखिल भारतीयफुटबॉल महासंघाचे (एआयएफएफ) अध्यक्ष कल्याण चौबे यांनी बुधवारी सविस्तर तपास करण्याची मागणी केली.
‘संबंधित अधिकाऱ्यांनी या अन्यायावर तोडगा काढावा,’ असे चौबे म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, ‘जय- पराजय खेळाचा भाग आहेत. आम्ही तो नम्रपणे स्वीकारतो. पण कालच्या गोलवर बराच वाद झाला. यामुळे २०२६ च्या स्पर्धेसाठी भारत तिसऱ्या पात्रता फेरीपासून वंचित राहणार आहे. अन्यायाविरुद्ध मी फिफा पात्रता फेरी प्रमुख, एएफसी रेफ्री समिती प्रमुख व सामना आयुक्तांना रेफ्रीच्या गंभीर चुकीबाबत लिहिले. सर्वांनी वादग्रस्त गोलची चौकशी करायला हवी. फिफा व एएफसी योग्य पाऊल उचलतील, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.’
नेमके काय घडले...
७३ व्या मिनिटाला अब्दुल्लाह अलाहरकच्या फ्री किकवर युसेफ आयमेन याने हेडरचा प्रयत्न केला. हा प्रयत्न भारतीय कर्णधार व गोलरक्षक गुरप्रीतसिंग संधूने हाणून पाडला. यावेळी गुरप्रीत खाली पडला, तर चेंडू मैदानाबाहेर गेला. हाशमी हुसेनने किक मारून चेंडू पुन्हा मैदानात आणला. त्यावर आयमेनने गोल नोंदविला. गुरप्रीतचा संपर्क झाल्यानंतर चेंडू मैदानाबाहेर गेल्यामुळे खेळ थांबवून कतारला कॉर्नर किक मिळणे अपेक्षित होते. पण रेफ्रीने असे केले नाही.
नियम काय सांगतो...
नियमानुसार चेंडू ‘गोल लाइन किंवा टचलाइन’पासून बाहेर गेल्यास मैदानाबाहेर गेल्याचे मानले जाते. भारतीय संघाचे ५६ वर्षांचे मुख्य प्रशिक्षक इगोर स्टिमक यांनी हा निर्णय पक्षपाती असल्याची टीका केली. हा अन्याय असून यामुळे आमचा स्वप्नभंग झाला, असेही ते म्हणाले. कर्णधार गुरप्रीतनेही रेफ्रीचा हा निर्णय अतिशय दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे.