भारतीयांच्या पालकांचे स्वप्न अपुरे राहणार?, पैशांअभावी सामना पाहण्यास अडचणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 5, 2017 03:38 AM2017-10-05T03:38:03+5:302017-10-06T11:41:08+5:30
देशाकडून खेळत असलेल्या आपल्या मुलाचा खेळ स्टेडियममध्ये उपस्थित राहून प्रत्यक्षपणे पाहणे हे प्रत्येक पालकाचे स्वप्न असते.
नवी दिल्ली : देशाकडून खेळत असलेल्या आपल्या मुलाचा खेळ स्टेडियममध्ये उपस्थित राहून प्रत्यक्षपणे पाहणे हे प्रत्येक पालकाचे स्वप्न असते. परंतु, मणिपूरच्या युवा फुटबॉलपटूंच्या पालकांचे हे स्वप्न बहुदा अपूर्ण राहणार असल्याची शक्यता आहे. १७ वर्षांखालील ‘फिफा’ विश्वचषक स्पर्धेत यजमान भारतीय संघात कर्णधार अमरजीत सिंग कियामसह तब्बल ८ खेळाडू मणिपूर राज्याचे आहेत. मात्र, विमान भाडे देण्याइतपत परिस्थिती नसल्याने या सर्व खेळाडूंचे पालक प्रत्यक्षपणे सामना पाहण्यास मुकण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या सर्व खेळाडूंच्या पालकांच्या प्रवासाची व राहण्याची व्यवस्था करण्यात येईल, अशी माहिती दोन दिवसांपूर्वी अखिल भारतीय फुटबॉल संघटना (एआयएफएफ) आणि भारत सरकार यांनी दिली होती.
भारतीय संघाचा ‘अ’ गटामध्ये समावेश असून या गटात अमेरिका, कोलंबिया आणि घाना या तगड्या संघांचा समावेश आहे. पहिल्यांदाच फिफा स्पर्धेत खेळत असलेल्या भारताचे प्रतिनिधित्व करत असलेल्या आपल्या मुलांचा खेळ प्रत्यक्षपणे स्टेडियममध्ये उपस्थित राहून पाहण्याचे स्वप्न या पालकांचे आहे. मणिपूरच्या या युवा खेळाडूंनीही, आपल्या पालकांनी नवी दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरु स्टेडियममध्ये उपस्थित राहून आपला खेळ पाहावा, अशी इच्छा व्यक्ती केली आहे.
आपल्या मुलांचा खेळ स्टेडियममध्ये उपस्थित राहून पाहण्यासाठी खेळाडूंच्या पालकांना इम्फाळहून दिल्लीला विमानाने यावे लागेल. परंतु, या प्रवासाचा खर्च ते उचलू शकत नाही. तसेच, इम्फाळ - दिल्ली रस्तामार्ग सुमारे २ हजार किलोमीटरहून अधिक आहे, तसेच येथे रेल्वेमार्गही नसल्याने त्यांच्यापुढे हवाई मार्गाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्यात भर म्हणजे, इम्फाळहून थेट दिल्लीसाठी विमान सेवा नाही.
खर्च आवाक्याबाहेर
सामना पाहण्यासाठी पालकांना कोलकातामार्गे दिल्लीला यावे लागेल आणि या प्रवासाचा येऊन - जाऊन खर्च सुमारे १० -१२ हजारापर्यंत असून हा खर्च या सर्व पालकांच्या अवाक्याबाहेर आहे. दरम्यान या खेळाडूंच्या पालकांना प्रत्यक्षपणे आपल्या मुलांचा खेळ पाहता यावा यासाठी एआयएफएफ व भारतीय सरकार प्रयत्न करत असल्याची माहिती मिळत आहे.