नक्षलग्रस्त भागासाठी १ कोटी ८० लाखांचा निधी

नक्षलग्रस्त भागातील समस्यांचे निकारण करण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्याला १ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी राज्य शासनाने मंजूर केला आहे. विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा व गोंदिया हे चार जिल्हे नक्षल प्रभावित आहेत.

ठळक मुद्देतीन कोटी प्रस्तावित । स्थानिक समस्या सोडविण्यासाठी वापर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : नक्षलग्रस्त भागातील समस्यांचे निकारण करण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्याला १ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी राज्य शासनाने मंजूर केला आहे.
विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा व गोंदिया हे चार जिल्हे नक्षल प्रभावित आहेत. या जिल्ह्यांमधील समस्यांचे स्थानिक पातळीवर निराकरण करण्यासाठी २०१९-२० या वर्षात प्रत्येकी तीन कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यापैकी प्रत्येक जिल्ह्याला १ कोटी ८० लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय नियोजन विभागाने ९ आॅगस्ट रोजी काढला आहे. सदर निधी नक्षलग्रस्त भागातील स्थानिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठीच वापरण्याची सक्ती आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अधिनस्त हा निधी राहणार आहे. एकूण प्राप्त निधीपैकी कमीतकमी ७५ टक्के निधी नक्षलग्रस्त भागातील अतिदुर्गम व अतिसंवेदनशील क्षेत्रासाठी खर्च करावा, अशी अट घालण्यात आली आहे. या निधीचे नियंत्रण करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत. जिल्हा नियोजन अधिकारी हे आहरण व संवितरण अधिकारी राहतील, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
स्थानिक पातळीवर या निधीचे नियोजन करता येत असल्याने निधीचा सदुपयोग होईल, अशी अपेक्षा आहे. भामरागड, सिरोंचा, एटापल्ली, धानोरा, कोरची हे तालुके सर्वाधिक नक्षल प्रभावित आहेत. येथील काही गावांमध्ये मूलभूत सोयीसुविधा सुध्दा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे निधीच्या खर्चाचे नियोजन करताना या भागातील गावांना प्रथम प्राधान्य देऊन त्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध होतील, या दृष्टीने नियोजन होण्याची गरज आहे. निधी नियोजनाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित समन्वय समतीला देण्यात आले आहेत.
मूलभूत सुविधांवर भर
नक्षलग्रस्त भागातील काही गावांमध्ये अजुनही मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव असल्याचे दिसून येते. स्थानिकस्तरावर नियोजन करून या गावांना मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध व्हाव्या, या उद्देशाने सदर निधी संबंधित जिल्ह्याला राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करून दिला जातो.