१० बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या

राज्यातील महिला व बाल विकास आयुक्तालयाअंतर्गत गेल्या तीन वर्षांपासून रिक्त असलेल्या

 राज्य शासनाने अनुशेष भरला : तब्बल तीन वर्षांनंतर मिळाले जिल्ह्याला अधिकारी
मुकेश जांभुळकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुलचेरा : राज्यातील महिला व बाल विकास आयुक्तालयाअंतर्गत गेल्या तीन वर्षांपासून रिक्त असलेल्या अधिकाऱ्यांचा अनुशेष राज्य शासनाने भरला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात एकूण १४५ बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात नव्याने दहा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी २७ जून रोजी रूजू होणार आहेत.
राज्य शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा अयोग पुरस्कृत सरळ सेवेद्वारे गट ‘ब’ संवर्गातील १४५ बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या राज्यभरात केले आहेत. विशेष म्हणजे यामध्ये विदर्भाला झुकते माप मिळाले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात १२ बाल विकास प्रकल्प कार्यालयापैकी केवळ भामरागड येथील बाल विकास प्रकल्प कार्यालयात गट ‘ब’ च्या अधिकाऱ्यांचे पद भरण्यात आले आहे. उर्वरित ११ पैकी १० तालुक्यात नव्या बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या नुकत्याच करण्यात आल्या आहेत. सदर नवे १० बाल विकास प्रकल्प अधिकारी गडचिरोली जिल्ह्यात २७ जून रोजी रूजू होणार आहे.
मागील कित्येक वर्षापासून गडचिरोली जिल्ह्यासह राज्यभरात बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त होती. सदर पदाची धुरा विस्तार अधिकारी अथवा मुख्य सेविका सांभाळत होत्या. राज्य शासनाने मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बाल विकास अधिकाऱ्यांची पदे सरळसेवेद्वारे भरल्याने गडचिरोली तसेच मेळघाटसारख्या आदिवासी भागातील कुपोषण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त होती. गडचिरोली जिल्ह्याच्या बाराही तालुक्यात दोन हजारांवर मिनी व मोठ्या अंगणवाड्या आहेत. या अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून शून्य ते पाच वर्ष वयोगटातील बालकांना पोषण आहार पुरविला जातो. तसेच पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे धडेही दिले जातात. याशिवाय गर्भवती व प्रसूत महिलेच्या आरोग्याची काळजी, दरमहा तपासणी, लसीकरण, वजन घेणे आदी कामे अंगणवाडी केंद्रातून केली जातात.
विशेष म्हणजे भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील गर्भवती व प्रसूत हजारो महिलांना एकवेळ चौरस आहार दिला जात आहे. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यात या योजनेची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांमुळे पूर्णत: खिळखिळी झाली होती.
परिणामी अंगणवाडी केंद्रांच्या माध्यमातून या योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रचंड परिणाम होत होता. मात्र आता नवे १० प्रकल्प अधिकारी गडचिरोली जिल्ह्याला मिळाले असल्याने महिला व बाल विकास विभागाच्या कारभारात गती येऊन शासकीय योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीरित्या होणार आहे.

विदर्भातील केवळ पाच अधिकारी
विशेष म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे भरण्यात आलेल्या १४५ बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांमध्ये केवळ पाच उमेदवार विदर्भातील आहेत. उर्वरित सर्व १४० उमेदवार पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील आहेत. महिला व बाल विकास विभागाच्या १२ जून २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्रात १४५ बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णय उपसचिव स्मिता निवतकर यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आला आहे.