अडीच हजार कुटुंबांना १०० दिवसांचा रोजगार

रोजगार हमी योजनेअंतर्गत २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात २ हजार ६२१ कुटुंबांना १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे.

ठळक मुद्देरोजगार हमी योजना : डिसेंबर महिन्यानंतर वाढणार कामांची मागणी; सव्वा लाख जॉब कार्डधारक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : रोजगार हमी योजनेअंतर्गत २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात २ हजार ६२१ कुटुंबांना १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे.
ग्रामीण भागातील रोजगाराची समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला वर्षातून १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. जर १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध झाला नाही व संबंधित कुटुंबाने रोजगाराची मागणी केली तर त्याला बेरोजगारी भत्ता देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायती अगोदरच कामे मंजूर करून नागरिकांच्या मागणीनुसार रोजगार उपलब्ध करून देतात.
गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वसाधारणपे डिसेंबरपर्यंत खरीप हंगाम चालतो. सिंचनाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने रब्बी हंगामात फारशी पिके घेतली जात नाही. परिणामी नागरिकांना बेरोजगार राहावे लागत असल्याने डिसेंबर महिन्याच्या पुढे मे पर्यंत रोजगार हमीच्या कामांची मागणी वाढते. धानाचा हंगाम संपल्यानंतर मजगीची कामे करण्यास शेत उपलब्ध होत असल्याने प्रशासनही रोजगार हमीची कामे उपलब्ध करून देतात.
२०१८-१९ या वर्षात एप्रिल ते आॅक्टोबर या सात महिन्यांच्या कालावधीत २ हजार ६२१ नागरिकांना १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण १ लाख ७७ हजार जॉबकार्डधारक आहेत. त्यापैकी १ लाख २२ हजार जॉबकार्डधारक अ‍ॅक्टिव्ह आहेत. हे मजूर वेळोवेळी रोजगाराची मागणी करीत असतात. डिसेंबरनंतर रोजगाराची मागणी वाढणार आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात रोजगाराची इतर साधने उपलब्ध नसल्याने रोहयो कामांची मोठ्या प्रमाणात मागणी होते. परिणामी रोहयो काम उपलब्ध करून देण्यात गडचिरोली जिल्हा पहिल्या १० क्रमांकाच्या जिल्ह्यांमध्ये समाविष्ट आहे. यावर्षी काही भागातील धानपीक करपले असल्याने मध्यम व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडून कामाची मागणी होणार आहे. त्यामुळे या मजुरांना काम उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे.
बेरोजगारी भत्त्याबाबत मजूर अनभिज्ञ
रोजगार हमी योजनेच्या कायद्याअंतर्गत ग्रामीण भागातील कुटुंबाला वर्षातून १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा संबंधित कुटुंबाला बेरोजगारी भत्ता द्यावा लागतो. मात्र जिल्ह्यातील अनेक कुटुंबांना याबाबत माहितीच नाही. त्यामुळे बेरोजगारी भत्त्याचा दावा करीत नाही. एवढेच नाही तर स्वत:हून रोजगारहमी योजनेच्या कामाची मागणी सुद्धा करीत नाही. ग्रामपंचायतीने एखादे काम सुरू केल्यानंतर त्या कामावर गावातील बहुतांश मजूर कामावर जातात. मात्र स्वत:हून कामाची मागणी करीत नाही. परिणामी बेरोजगारी भत्ता देण्याचे प्रमाण अतिशय कमी असल्याचे दिसून येते. २०१४-१५ मध्ये ९ हजार ९१७ कुटुंबांना १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला होता. २०१५-१६ मध्ये १५ हजार ८३०, २०१६-१७ मध्ये ७ हजार ६४७, २०१७-१८ मध्ये ८ हजार ६७६ तर २०१८-१९ मध्ये २ हजार ६२१ कुटुंबांना १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध झाला आहे. बेरोजगारी भत्ता मिळविण्यासाठी जनजागृती करण्याची गरज आहे.