१०१ शिक्षकांची नोकरी धोक्यात

आरक्षणाचा लाभ घेऊन नोकरी प्राप्त केलेल्या शिक्षकांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. २६ फेब्रुवारी हा शेवटची तारीख देण्यात आली होती.

ठळक मुद्देलवकरच होणार कारवाई : मुदतीनंतरही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही, शिक्षक वर्गामध्ये खळबळ

दिगांबर जवादे।
ऑनलाईन लोकमत
गडचिरोली : आरक्षणाचा लाभ घेऊन नोकरी प्राप्त केलेल्या शिक्षकांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. २६ फेब्रुवारी हा शेवटची तारीख देण्यात आली होती. मात्र एकूण ३०७ शिक्षकांपैकी केवळ २०६ शिक्षकांनीच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. त्यामुळे उर्वरित १०१ शिक्षकांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्याचा अंदाज बांधला जात असून त्यांची नोकरी धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
राज्य शासनाने १८ मे २०१३ रोजी शासन निर्णय काढला आहे. या शासन निर्णयानुसार ज्या कर्मचाºयांनी आरक्षणाचा लाभ घेत मागास प्रवर्गातून नोकरी प्राप्त केली आहे. अशा कर्मचाºयाने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जो कर्मचारी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणार नाही. अशा कर्मचाºयाला एक महिन्याच्या कालावधीची नोटीस बजावली जाईल. त्यानंतरही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्याची सेवा समाप्तीचे निर्देश दिले होते. संपूर्ण राज्यात ही प्रक्रिया राबवायची असल्याने त्याला वेळोवेळी संबंधित कार्यालयांनी मुदतवाढ दिली होती.
गडचिरोली जिल्हा परिषदेंतर्गत सुमारे ३०७ शिक्षकांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. शिक्षण विभागाने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाºया शिक्षकांची नावासह यादी प्रवर्गनिहाय प्रसिध्द करून संबंधित शिक्षकांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास २६ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र या कालावधीत केवळ २०६ शिक्षकांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले. जिल्हा परिषद प्रशासनाने २०१३ ते आजपर्यंत अनेकवेळा संबंधित शिक्षकांना सूचना देऊन जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र अजुनही संबंधित शिक्षकांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे संबंधितांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसावे, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. बोगस जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर नोकरी प्राप्त केली. आता मात्र जात वैधता प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने संबंधितांच्या नोकरीवर गदा येण्याची शक्यता आहे.
अनुसूचित जमातीचे सर्वाधिक शिक्षक
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकणाºयांमध्ये सर्वाधिक अनुसूचित जमातीच्या शिक्षकांचा समावेश आहे. २६ फेब्रुवारीपर्यंत अनुसूचित जमातीच्या ३०० व विमुक्त जातीच्या सात शिक्षकांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. शिक्षण विभागाने नोटीस बजाविल्यानंतर सुमारे २०६ शिक्षकांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. ज्या शिक्षकांनी अजूनही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही, अशांमध्ये अनुसूचित जमातीचे ९९ शिक्षक व विमुक्ती जातीच्या दोन शिक्षकांच समावेश आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या शिक्षकांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या शिक्षकांचा सर्वाधिक समावेश असल्याचे दिसून येते.