१३९८ गावांमध्ये दुष्काळ

गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाने खरीप पिकाची अंतिम पैसेवारी जाहीर केली आहे. यामध्ये ७२ गावांची पैसेवारी ५० पैशापेक्षा अधिक आहे.

अंतिम पैसेवारी जाहीर : विभागीय आयुक्तांना अहवाल सादर; सिरोंचा तालुक्यात सुस्थिती
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाने खरीप पिकाची अंतिम पैसेवारी जाहीर केली आहे. यामध्ये ७२ गावांची पैसेवारी ५० पैशापेक्षा अधिक आहे. तर १ हजार ३९८ गावांची पैसेवारी ५० पैसेपेक्षा कमी आहे. या गावांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असून शासन कोणत्या उपाययोजना करते. याकडे नागरिकांची लक्ष लागले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात खरीप हंगामात सुमारे २ लाख हेक्टरवर धान पिकासह विविध पिकाची लागवड करण्यात येते. यापैकी दीड लाख हेक्टरवर धान पिकाची लागवड करण्यात येते. धान पिकासासाठी पावसाळ्याच्या सुरूवातीपासून ते शेवटपर्यंत मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गरज भासते. मात्र यावर्षी सरासरीच्या केवळ ८० टक्के पाऊस पडला. त्यातही बराचसा पाऊस वेळेवर पडला नाही. त्यामुळे हजारो हेक्टरवर धान पिकाची लागवड झाली नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी धान पीक लावले होते. सदर पीक पाण्याअभावी करपले. उशीरा रोवलेल्या धानावर विविध रोगांनी हल्ला केल्यानेही धानाचे उत्पादन घटले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण १ हजार ६८८ गावे आहेत. त्यापैकी १ हजार ५३१ गावांमध्ये खरीप पिकांची लागवड करण्यात आली. ६१ गावांमध्ये खरीप पिकांची लागवड झाली नाही. महसूल विभागाच्या वतीने प्राथमिक, सुधारित, अंतिम पैसेवारी जाहीर केली आहे. अंतिम पैसेवारीवरूनच शासन संबंधित गावांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना जाहीर करते. त्यामुळे अंतिम पैसेवारीला महत्त्व आहे. जिल्हाभरातील १ हजार ३९८ गावांची पैसेवारी ५० पैसेपेक्षा कमी असल्याचे महसूल प्रशासनाने जाहीर केले आहे. जिल्ह्याची सरासरी पैसेवारी ०.४३ एवढी आहे. सिरोंचा वगळून सर्वच तालुक्यांची सरासरी पैसेवारी ५० पैसेपेक्षा कमी असल्याने दुष्काळ जाहीर केला जाणार असल्याची शक्यता आहे. (नगर प्रतिनिधी)

ज्या गावांची पैसेवारी ५० पैसेपेक्षा कमी आहे, अशा गावांमध्ये शासनाच्या वतीने दुष्काळ घोषीत केला जाते. या गावांसाठी पाणी टंचाई निवारण, रोहयो काम, शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आदींमध्ये विशेष प्राधान्य दिली जाते. या सर्व बाबी शासन आराखडा तयार करून वितरित करते. जिल्हाभरातील जवळपास ९० टक्के गावांची पैसेवारी ५० पैसेपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे शासन या गावांमध्ये नेमकी कोणत्या प्रकारची उपाययोजना करणार आहे. याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. टंचाई निवारणासाठी केंद्रानेही तीन हजार कोटी रूपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. याचाही फायदा ५० पैसे पेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांना मिळणार आहे.