जिल्ह्यासाठी १३६ कोटींची अतिरिक्त मागणी

जिल्ह्याच्या १३७.८५ कोटी रुपयांच्या वार्षिक योजना प्रारुप आराखड्याला जिल्हा नियोजन समितीने नुकतीच मंजुरी दिली. मात्र विकास कामांची गरज पाहता आणखी १३६ कोटी ३३ लाख रुपये ......

ठळक मुद्देअर्थमंत्र्यांकडून नियोजनाचा आढावा : नागपूरमध्ये जिल्हानिहाय चर्चा

ऑनलाईन लोकमत
गडचिरोली : जिल्ह्याच्या १३७.८५ कोटी रुपयांच्या वार्षिक योजना प्रारुप आराखड्याला जिल्हा नियोजन समितीने नुकतीच मंजुरी दिली. मात्र विकास कामांची गरज पाहता आणखी १३६ कोटी ३३ लाख रुपये अतिरिक्त निधी गडचिरोली जिल्ह्याला द्यावा अशी मागणी शुक्रवारी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतलेल्या बजेटपूर्व नियोजनाच्या आढावा बैठकीत करण्यात आली. त्यावर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले.
या बैठकीला आदिवासी विकास व वन राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम, खासदार अशोक नेते, आमदार समीर कुणावार, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी शांतनू गोयल आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
अर्थमंत्र्यांनी नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांची जिल्हानिहाय बैठक घेतली. त्यात सर्वप्रथम गडचिरोली जिल्ह्याची बैठक घेतली हे विशेष. सन २०१८-१९ साठी जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेला नियतव्ययानुसार प्रारु प आराखडा १३७ कोटी ८५ लक्ष रु पये इतका आहे. तथापि इतकीच अतिरिक्त मागणी असल्याने एकूण २७४ कोटी १८ लक्ष ६८ हजार रुपयांची एकूण मागणी या बैठकीत करण्यात आली. यावेळी विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी या जिल्ह्याला दत्तक घ्यावे, असे आवाहन केले. वनाच्छादित जिल्ह्यातील जनतेचे वनांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे आवाहन करून जोडधंद्यांचा प्रस्ताव देण्याची मागणी त्यांनी केली. एकूण नियतव्ययाच्या १५ टक्के निधी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी राखीव ठेवायचा आहे. तथापि मंजूर नियतव्यय २० कोटी ६७ लक्ष असल्याने यात १५ कोटी रु पयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे.
इको टुरिझम, शाळा दुरूस्तीसाठी वाढीव निधी
गडचिरोली जिल्ह्यासाठी जो वाढीव निधी मागण्यात आला आहे त्यात २ कोटी इको-टुरिझमसाठी मागण्यात आले आहे आहेत. यासाठी प्रारु प आराखडयात मंजूर नियतव्यय १ कोटी ४० लाख इतका आहे. सोबतच वनसंरक्षण कार्यासाठी २ कोटी आणि वनातील मार्ग व पूल यासाठी ५० लक्ष रु पयांची वाढीव मागणी आहे.
शालेय शिक्षणअंतर्गत नव्या प्राथमिक शाळांसाठी मंजूर नियतव्यय ५० लक्ष व दुरु स्तीसाठी ३० लक्ष इतका आहे. यासाठी अनुक्र मे ३ कोटी व १.५ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायतीमध्ये मोठया ग्रा.पं.ना नागरी सुविधांसाठी ६० लक्ष नियतव्यय मंजूर आहे. यात १ कोटी ८० लाख रु पयांची अतिरिक्त मागणी आहे. इतर ग्रा.पं.मध्ये मुळ तरतूद १ कोटी २० लक्ष रु पये असून ४ कोटींची वाढीव मागणी आहे.
या विषयांवर झाली चर्चा
यावेळी जिल्ह्यातील अनेक प्रश्नांवर चर्चा झाली. त्यामध्ये गोंडवाना विद्यापीठाच्या जमिनीचे संपादन, कृषी महाविद्यालय, शाळा खोल्या व अंगणवाड्यांचे बांधकाम, मामा तलावाची दुरु स्ती व वापर, वनौषधी उत्पन्न, बांबू फर्निचर निर्मिती केंद्र, कौशल्य विकास, मत्स्य पालनाला जोडधंदा करण्यात यावा, मोहाचे (फुलाचे) जाम तयार करण्यासाठी प्रयत्न करणे, रेशीम, मधमाशी पालन, डेअरी उद्योग, कृषी यांत्रिकी यासंदर्भातील प्रस्तावांना प्राधान्य देण्याची सूचना करण्यात आली.
आरोग्य विभागाकडून ६.५५ कोटींची मागणी
उपजिल्हा रुग्णालयाचे बांधकाम, विस्तार तसेच औषध खरेदीसाठी ४५ लाखांचा नियतव्यय मंजूर आहे. तथापि आरोग्य विभागाने ६ कोटी ५५ लक्ष रु पये अतिरिक्त मागितले आहेत. हॉस्पीटलमधील साधनसामग्री तसेच यंत्रांची खरेदी यासाठी ५५ लक्ष रु पयांची तरतूद आहे. अतिरिक्त ३ कोटी रु पयांची मागणी आहे. यातून अहेरी आणि कुरखेडा येथे ‘बिजापूर मॉडेल’वर आधारित पथदर्शी प्रकल्प प्रस्तावित आहे. सोबतच ग्रामीण रुग्णालयांसाठी २ कोटी, महिला रुग्णालयांसाठी २ कोटी रु पयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली.