ओबीसी आरक्षणासाठी १५ दिवसांचा अल्टिमेटम

गडचिरोलीत निवेदन देताना ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चुधरी, उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, सचिव प्रा. देवानंद कामडी, सदस्य चंद्रकांत शिवणकर, जिल्हा संघटक सुरेश भांडेकर, प्रभाकर वासेकर, सुधाकर दूधबावरे, भास्कर नरुले, पुरुषोत्तम मस्के, दादाजी चापले, वासुदेव कुडे, सुरेश लडके, गोपीनाथ चांदेवार, दीपक आंबुलकर, डी.ए. ठाकरे, डी.डी. शिंगाडे, रतन शेंडे, दुधराम रोहनकर आदी उपस्थित होते.

(बॉक्स)

या आठ जिल्ह्यांत ओबीसींवर अन्याय

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे आरक्षण वाढविण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यासह सात जिल्ह्यांतील ओबीसींचे वर्ग ३ व ४ च्या सरळ सेवा पदभरतीसाठीचे आरक्षण सप्टेंबर १९९७ व ऑगस्ट २००२ च्या शासन निर्णयानुसार १९ टक्क्यांवरून कमी करण्यात आले. त्यानंतर गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षण ६ टक्के, चंद्रपूर जिल्ह्यात ११ टक्के, यवतमाळ १४ टक्के, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यात ९ टक्के याप्रमाणे झाले आहेत.

(बॉक्स)

मंत्रिमंडळ उपसमितीचा अहवाल केव्हा?

राज्यातील आठ जिल्ह्यांतील आरक्षण पूर्ववत करण्यासंदर्भात मागील वर्षी १२ जून २०२० रोजी ना. छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीने पाच महिन्यात आपला अहवाल सादर करायचा होता; परंतु एक वर्ष होऊनसुद्धा अहवाल सादर झालेला नाही. त्याबद्दलही ओबीसी महासंघाने नाराजी व्यक्त केली आहे.