१६ सिंचन विहिरीतून इनवेल बोअर गायब

येथून जवळच असलेल्या शंकरनगर येथील १६ शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहिरीवर इनवेल बोअर न मारता

जोगीसाखरा : येथून जवळच असलेल्या शंकरनगर येथील १६ शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहिरीवर इनवेल बोअर न मारता ग्रामपंचायत प्रशासन व संबंधित यंत्रणेने इनवेल बोअरसह बांधकाम पूर्ण झाल्याचे दाखवून संपूर्ण रक्कम काढण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार शंकरनगर येथे उघडकीस आला आहे. दरम्यान शनिवारी झालेल्या ग्रामसभेत लाभार्थी शेतकऱ्यांनी सरपंच व ग्रा. पं. पदाधिकाऱ्यांवर रोष व्यक्त केला.
शंकरनगर ग्रामपंचायतीअंतर्गत सन २०१४-१५ या वर्षात महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत १६ सिंचन विहिरींना इनवेल बोअरसह मंजुरी प्रदान करण्यात आली. मात्र या १६ सिंचन विहिरीवर इनवेल बोअर मारण्यापूर्वीच सदर काम पूर्ण झाल्याचे ग्रा. पं. प्रशासनाच्या वतीने दाखविण्यात आले. विहीर बांधकाम होताच लगेच बोअर मारून दिला असता तर १६ शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय झाली असती, परिणामी त्यांच्या हातातून पीक गेले नसते. स्वार्थापोटी ग्रा. पं. पदाधिकारी शेतकऱ्यांच्या वाट्याचा निधी आपल्या घशात घातला असल्याचे यावरून दिसून येत आहे. सुपचंद्र मुजुमदार या शेतकऱ्याची सिंचन विहीर ३३ फूट खोल खोदायची होती. २२ फूट खोल खोदकाम करून विहीर तयार करण्यात आली. १० फूट खोली शिल्लक असताना ३३ फूटाच्या खोलीसह सिंचन विहीर व इनवेल बोअरची एमबी तयार करण्यात आली. शंकरनगर ग्रा. पं. अंतर्गत सिंचन विहिरीचे काम स्वत: ग्रा. पं. सदस्य करीत आहेत. शेतकऱ्याने स्वत: या विहिरीचे बांधकाम करण्याचे हमीपत्र लिहून दिले तरी शेतकऱ्यांचे फारसे चालत नाही.
देवदास ढाली या शेतकऱ्याने स्वत: विहिरीचे बांधकाम केले. त्यामुळे सन २०१४-१५ या वर्षात केवळ दोन मस्टर काढण्यात आले. महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्याला विहीर बांधकाम करण्याची मुभा नाही. त्यामुळे पदाधिकारी स्वत: कंत्राटदार बनले आहेत. विहीर बांधकामाचे साहित्य खरेदी करण्यासाठी प्रति शेतकऱ्यांकडून २० हजार रूपये घेतले जात आहे. अर्थातच शेतकऱ्यांच्याच पैशातून विहिरीचे बांधकाम सुरू करण्याचा प्रकार येथे होत आहे. येथील सरपंचांनी सिंचन विहीर नियोजनात घेण्यातपूर्वीच एका शेतकऱ्याकडून चार हजार रूपये वसुल केल्याचे उघडकीस आले. अद्यापही त्या शेतकऱ्याची सिंचन विहीर मंजूर झाली नाही. तसेच सरपंचांनी त्या शेतकऱ्याला पैसेही परत केले नाही. उलट सरपंचाने संबंधित शेतकऱ्याकडून आपण पैसेच घेतले नाही, असे म्हणून ग्रामसभेत आरोप नाकारला.
एका सिंचन विहिरीवर ग्रा. पं. पदाधिकाऱ्यांना १ लाख रूपयांचा शुद्ध नफा होत आहे. इनवेल बोअरचे गायब केलेले पैसे परत करू अथवा बोअर मारून देऊ, असे ग्रामसभेचे अध्यक्ष सरपंच सुजीत मिस्त्री यांनी ग्रामसभेत सांगितले. मात्र प्रति बोअर १३ हजार ५०० रूपये उचल केल्यानंतर पुन्हा कोणत्या निधीतून बोअर मारून देणार, हा प्रश्न संबंधित शेतकरी लाभार्थ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. सिंचन सुविधा असताना देखील पीक हातातून गेले आणि आता बोअर मारण्यासाठी पैसे आणायचे कुठून या विंवचनेत येथील शेतकरी सापडले आहेत. (वार्ताहर)

४महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या सिंचन विहिरीमधून इनवेल बोअर गायब करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांवर रोहयो कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी अन्यायग्रस्त शेतकरी लाभार्थी रेखा फरकदार, उषा मंडल, कदम सरकार, क्रिष्णा मंडल, कालिपद सरकार, गौर मलिक, चितरंजन साना, तारापद मंडल, धीरेन दास, सुभद्रा बिश्वास यांनी ग्रामसभेत केली. दरम्यान इनवेल बोअर गायब केल्यामुळे एका महिला लाभार्थीचे अश्रू ग्रामसभेत अनावर झाले.

ग्रीन जून २०१५ अंतर्गत मग्रा रोहयोचे पडघम, तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी, बीडीओ यांनी शंकरपूरनगर येथील चार सिंचन विहिरींची चौकशी केली. त्यावेळी पाणी पातळी चांगली होती. या विहिरीवर बोअर मारून देणे त्यांना कदाचित उचित वाटले नसेल, अथवा त्यांनी कोणत्या आधारे २७ विहिरींची सीसी केली, हे मला माहीत नाही. २७ सिंचन विहिरींपैकी १० विहिरींवर बोअर मारून देण्यात आले आहे. १७ विहिरी बोअर मारण्यापासून शिल्लक आहेत. मात्र बोअर न करताच सीसी का करण्यात आला, हा प्रश्न आमच्या पुढे देखील निर्माण झाला आहे. असे असले तरी दिवाळीनंतर लगेच बोअर मारण्याची कार्यवाही सुरू करू तसेच सिंचन सुविधा उपलब्ध करू.
- सुजीत मिस्त्री, सरपंच, ग्रामपंचायत शंकरनगर