१६१ शाळांची वीज गूल

वीज बिल न भरल्याने महावितरण कंपनीने जिल्हाभरातील सुमारे १६१ शाळांचा वीज पुरवठा खंडित केला आहे. या शाळांकडे सुमारे ५ लाख ५४ हजार ७४८ रूपयांचे वीज बिल थकित आहे.

ठळक मुद्दे७ लाख ५५ हजारांची थकबाकी : वीज बिल भरताना शाळांची दमछाक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : वीज बिल न भरल्याने महावितरण कंपनीने जिल्हाभरातील सुमारे १६१ शाळांचा वीज पुरवठा खंडित केला आहे. या शाळांकडे सुमारे ५ लाख ५४ हजार ७४८ रूपयांचे वीज बिल थकित आहे.
शासनाने जवळपास सर्वच जिल्हा परिषद शाळांना वीज जोडणी सक्तीची केली आहे. त्यानुसार प्रत्येक शाळेमध्ये वीज जोडणी झाली आहे. मात्र वीज बिल देण्यासाठी शाळेला शासनाकडून स्वतंत्र अनुदान मिळत नाही. सर्व शिक्षा अभियानच्या माध्यमातून प्राथमिक शाळेला दरवर्षी पाच हजार रूपये व उच्च प्राथमिक शाळेला सात हजार रूपये अनुदान दिले जाते. या अनुदानातून शाळेचा वर्षभराचा खर्च संबंधित शिक्षकाने भागवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. मात्र पाच हजार रूपयांच्या अनुदानात शाळेचा वर्षभराचा खर्च भागविणे शक्य होत नाही. त्यातच मासिक विजेचे बिल द्यावे लागते. प्राथमिक शाळेमध्ये किमान चार वर्गांसाठी चार वर्गखोल्या राहतात. प्रत्येक वर्गखोलीत किमान एक पंखा व शिक्षकांसाठी एक पंखा असे पकडले तर पाच पंखे दिवसभर चालतात. त्याचबरोबर शैक्षणिक उपकरणे, एखादे लाईट दिवसभर सुरू राहते. परिणामी शाळेचा वीज बिल हजार ते दीड हजार रूपये एवढा येतो. एवढा खर्च शाळा अनुदानातून भागविणे शक्य होत नाही. शाळा अनुदान केवळ वीज बिलासाठीच खर्च झाला तर शाळेचा इतर खर्च कसा करायचा असा प्रश्न मुख्याध्यापकांसमोर निर्माण होतो. एखादेवेळी चुकीने अधिकचा वीज बिल आल्यास अनुदानाअभावी तो भरणेही शक्य होत नाही. परिणामी नियमानुसार महावितरण संबंधित शाळेचा वीज पुरवठा खंडित करते. डिसेंबर महिन्यापर्यंत जिल्हाभरातील सुमारे १६१ शाळांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. या शाळांकडे सुमारे ७ लाख ५४ हजार ७४७ रूपयांची थकबाकी आहे.
अध्यापन करताना शिक्षकांनी डिजिटल साधनांचा वापर करावा, यासाठी प्रत्येक शाळेला डिजिटल साधने खरेदी करणे सक्तीचे केले आहे. सदर साहित्य खरेदी करण्यासाठीसुद्धा शासनाने अनुदान दिले नाही. परिणामी शिक्षकांनी लोकवर्गणीतून साहित्य खरेदी केले. मात्र आता वीज पुरवठाच खंडित झाला असल्याने डिजिटल साधने शाळेतच धूळखात पडून आहेत. काही शाळांना संगणक उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. मात्र विजेअभावी सदर संगणकसुद्धा आता बंद स्थितीत आहेत. शाळेचा वीज पुरवठा खंडित झाल्याने विद्यार्थी व शिक्षकांना गर्मीतच शाळेत बसावे लागणार आहे. वीज बिल भरण्यासाठी शाळांकडे कोणताही अतिरिक्त स्त्रोत नाही. त्यामुळे शाळांचे वीज बिल भरण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषद किंवा ग्राम पंचायतीने उचलावी, अशी मागणी आहे. अन्यथा वीज गूल होणाऱ्या शाळांच्या संख्येत भर पडणार आहे.
महावितरणचे सर्वांसाठी समान नियम
वीज बिलाची वाढत चाललेली थकबाकी हा महावितरणसमोरील गंभीर प्रश्न आहे. वीज उत्पादनासाठी लागलेल्या प्रत्येक वस्तूला नगदी पैसे मोजावे लागतात. मात्र वीज बिलाची वसुली प्रत्येक महिन्याला ८० ते ९० टक्क्याच्यादरम्यानच होते. त्यामुळे प्रत्येक महिन्याला वीज बिलाच्या थकबाकीचे प्रमाण वाढत जाते. प्रत्येक महिन्याला वरिष्ठ कार्यालयाकडून आढावा घेतला जातो व जास्तीत जास्त वसुली करण्यासाठी प्रत्येक सर्कल कार्यालयाला निर्देश दिले जातात. त्यामुळे महावितरणचे स्थानिक अधिकारी व कर्मचारी ग्राहक कोणताही असो सर्वांसाठी एकच नियम या अंतर्गत एक ते दोन महिन्याचे वीज बिल थकीत राहिल्यानंतर शाळेचाही वीज पुरवठा खंडित केला जातो. सद्यस्थितीत शाळांना व्यावसायिक मीटर लावण्यात आले असून पब्लिक सर्व्हीसेस अंतर्गत ५.३६ रूपये प्रति युनिट दराने वीज पुरवठा केला जातो. शासनाने यामध्ये सवलत देण्याची मागणी आहे. त्याचबरोबर सर्व शिक्षा अभियानने शाळा अनुदानामध्ये वाढ करावी. वाढलेल्या महागाईत पाच हजार रूपये अनुदान वर्षभर पुरत नाही.