१७ कोटींनी पीक कर्जाचे उद्दिष्ट वाढले

२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हाभरातील राष्टÑीयकृत बँका, सहकारी बँका व ग्रामीण बँकांना खरीप व रबी या हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना २३७ कोटी ४ लाख ८५ हजार रूपयांच्या कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मागील वर्षी २२० कोटी रूपयांच्या कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले होते. यावर्षी ते १७ कोटी रूपयांनी वाढले आहे.

ठळक मुद्देमागणी वाढली : खरीप व रबी हंगामासाठी २३७ कोटी रूपयांच्या कर्ज वितरणाचे लक्ष्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हाभरातील राष्टÑीयकृत बँका, सहकारी बँका व ग्रामीण बँकांना खरीप व रबी या हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना २३७ कोटी ४ लाख ८५ हजार रूपयांच्या कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मागील वर्षी २२० कोटी रूपयांच्या कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले होते. यावर्षी ते १७ कोटी रूपयांनी वाढले आहे.
पिकांची लागवड करण्यापासून पीक निघेपर्यंत हजारो रूपयांचा खर्च शेतकºयाला करावा लागतो. एवढा पैसा सदर शेतकºयाजवळ राहत नसल्याने शेतकरी सावकाराकडून कर्ज घेते. सावकाराकडील कर्ज बँकेच्या तुलनेत अतिशय महाग राहते. सावकाराच्या पाशात शेतकरी अडकू नये यासाठी प्रत्येक राष्टÑीयकृत बँक, ग्रामीण बँक व सहकारी बँकेला पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात येते. २०१८-१९ या वर्षातील खरीप हंगामात २०२ कोटी ९० लाख ८९ हजार रूपयांच्या कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. तर रबी हंगामात ३४ कोटी १३ लाख ९६ हजार रूपयांच्या कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे.
खरीप हंगामात घेतलेल्या कर्जाची ३१ मार्चपूर्वी परतफेड केल्यास सदर कर्जावरील व्याज शासन भरत असल्याने शेतकºयांना बिनव्याजी कर्जाचा लाभ घेता येते. सदर योजना शासनाने सुरू केल्यापासून पीक कर्ज घेणाºया शेतकºयांची संख्या वाढत चालली आहे. शेतीच्या हंगामासाठी लागणारे पैसे शेतकºयाजवळ राहत असल्याने शेतीसाठी लागणारे खते, बी-बियाणे खरेदी करता येते. त्यामुळे उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होते. दिवसेंदिवस यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून शेती केली जात आहे. त्यामुळे उत्पादनात जरी वाढ होत असली तरी शेतीचा खर्च सुद्धा वाढत चालला आहे. त्यामुळे पीक कर्जाची गरज शेतकºयांना पडत आहे. जिल्हाभरात खरीप हंगामात जवळपास दोन लाख हेक्टरवर पिकांची लागवड केली जाते. लागवडीचे क्षेत्र लक्षात घेतले तर पीक कर्जाचा आकडा ३०० कोटी पार करायला पाहिजे. मात्र दुर्गम भागातील शेतकºयांना पीक कर्जाविषयीची माहिती नाही. गावापासून ५० किमी अंतरावर असलेल्या तालुकास्थळीच बँका आहेत. त्यामुळे पावसाळ्याच्या दिवसात एवढ्या दूर जाऊन कर्जासाठी बँकेत अर्ज करणे शक्य होत नाही. परिणामी अनेक शेतकरी कर्ज घेत नसल्याचे दिसून येते.
बँकांना दिलेले उद्दिष्ट कागदावरच
जिल्ह्याच्या विस्ताराच्या तुलनेत बँकांची संख्या अतिशय कमी आहे. भामरागड, एटापल्ली या तालुक्यांमध्ये जास्तीत जास्त तीन ते चार बँका आहेत. या तालुक्यांचा व्याप सुमारे १०० किमीच्या परिसरात व्यापला आहे. पावसाळा सुरू होताच या तालुक्यांमधील अनेक गावांचा संपर्क तुटतो. त्यामुळे पावसाळ्यात गाव सोडून जाणे शक्य होत नाही. शासन जरी कर्ज देण्याचे निर्देश बँकांना देत असले तरी जिल्ह्यातील राष्टÑीयकृत बँकांचे अधिकारी शेतकºयांना बँकेत उभे होऊ देत नसल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे राष्टÑीयकृत बँकांना दिलेले उद्दिष्ट कधीच पूर्ण होत नाही. ते उद्दिष्ट कागदावरच राहत असल्याचा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. शासन फक्त उद्दिष्ट देते. मात्र कोणतीही कारवाई करीत नाही. त्यामुळे बँकांची कर्ज न देण्याची प्रवृत्ती वाढत चालली आहे.