१७६ कोटींच्या खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर

५२ हजार लोकसंख्या असलेल्या गडचिरोली शहराचा २०१९-२० या वर्षाचा अर्थसंकल्प नगराध्यक्ष योगीता पिपरे यांनी शुक्रवारी सादर केला. सुमारे १७६ कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद असलेला आजपर्यंतचा सर्वाधिक खर्चाचा अर्थसंकल्प आहे.

ठळक मुद्दे५ कोटी ३८ लाखांचे शिलकी अंदाजपत्रक : सर्वाधिक खर्चाची तरतूद, विकासाला मिळणार गती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : ५२ हजार लोकसंख्या असलेल्या गडचिरोली शहराचा २०१९-२० या वर्षाचा अर्थसंकल्प नगराध्यक्ष योगीता पिपरे यांनी शुक्रवारी सादर केला. सुमारे १७६ कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद असलेला आजपर्यंतचा सर्वाधिक खर्चाचा अर्थसंकल्प आहे. एकूण खर्च वजा जाता ५ कोटी ३८ लाखांचे शिलकी अंदाजपत्रक राहणार आहे.
अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी शुक्रवारी गडचिरोली नगर परिषदेच्या सभागृहात सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेला विषय समित्यांचे सभापती व नगरसेवक उपस्थित होते. नगर परिषदेच्या स्वत:च्या उत्पन्नाच्या साधनातून २०१९-२० या वर्षात १६ कोटी ८२ लाख, १४ हजार रूपयांचे उत्पन्न प्राप्त होईल, असा अंदाज आहे. मागील वर्षीची शिल्लक ५ कोटी ८७ लाख १० हजार ४१४ रूपये एवढी आहे. प्रारंभिक शिल्लक व एकूण महसूल असे मिळून २२ कोटी ६९ लाख २४ हजारांचे उत्पन्न मिळणार आहे. या उत्पन्नापैकी सामान्य प्रशासनावर ३ कोटी ५६ लाख ५९ हजार सार्वजनिक सुरक्षिततेवर १ कोटी २० लाख ९५ हजार, आरोग्य सुविधांवर १० कोटी ७१ लाख ९० हजार, शिक्षण विभागावर ६ कोटी ३४ लाख ९७ हजार व इतर खर्च ६९ लाख ८५ हजार रूपयांचा होणार आहे. एकूण महसुली खर्च २२ कोटी ६४ लाख २६ हजार रुपये अपेक्षित आहे.
नगर परिषदेला शासनाकडून विविध प्रकारचे अनुदान प्राप्त होतात. त्याला भांडवली लेखा असे संबोधले जाते. प्रारंभिक शिल्लक ४३ कोटी ६६ लाख ३५ हजार रूपयांची आहे. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात शासनाकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून ११० कोटी ६५ लाख रूपयांचा निधी मिळणे अपेक्षित आहे. प्रारंभिक शिल्लक पकडून एकूण भांडवली जमा १५४ कोटी ३१ लाख ३५ हजार रूपये होणार आहे.
एकूण खर्च १५३ कोटी ८२ लाख ५० हजार रुपये अपेक्षित आहे. यापैकी अखेरची शिल्लक ४८ लाख ८५ हजार २४६ रुपये एवढी राहणार आहे.
या बाबींवर होणार खर्च
महसुली निधीतून २२ कोटी ६४ लाख २६ हजार रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यामध्ये स्थायी आस्थापनेवर ३२ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. तसेच ५ लाखांची फर्निचर खरेदी केली जाईल. अग्निशमन वाहनावर वर्षभरात २४ लाख ७० हजारांचा खर्च केला जाईल. दिवाबत्तीवर १ कोटी २० लाख खर्च होणार आहे. पाणी पुरवठा विभागावर ३ कोटी ४४ लाख ५० हजार रुपये, साफसफाई सुविधांवर २ कोटी ४० लाख, रूग्णवाहिका विभागावर ११ लाख रुपये, सभा कामकाज व पदाधिकारी विभागावर २० लाख रुपये, दारिद्र्य निर्मूलन व महिला बाल विकासावर १४ लाख ५४ हजार रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यामध्ये दुर्बल घटकांसाठी ३ लाख ५२ हजार, महिला व बाल कल्याणसाठी ३ लाख ५२ हजार रुपये आरेक्षित ठेवले आहेत. रोगप्रतिबंधक लस उपलब्ध करणे व फवारणीसाठी ६० हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सार्वजनिक उद्यानांच्या देखभालीवर १ कोटी ११ लाख ३० हजार रुपये खर्च केला जाणार आहे. बांधकाम विभागावर एकूण २ कोटी ६४ लाख ६ हजारांचा खर्च अपेक्षित आहे. यामध्येही अपंग, अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जातीसाठी प्रत्येकी ३ लाख ५२ हजार रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

असा मिळणार निधी व महसूल
सर्वसाधारण मालमत्ता करातून ३ कोटी ६० लाख, जाहिरात करातून १ लाख ४० हजार, पाण्यावरील विशेष करातून १ कोटी १० लाख, वृक्ष करातून ४ लाख ५० हजार, नगर परिषदेच्या काही इमारती आहेत. या इमारतींच्या माध्यमातून १० लाख रुपये, इमारत डेव्हल्पमेंट चार्जेसमधून ७ लाख रुपये, स्वर्गरथातून ५० हजार रुपये, रूग्णवाहिका भाड्याच्या माध्यमातून २ लाख ७० हजार रुपये, बाजार ठेका वसुलीत २० हजार रुपये, कोंडवान ठेका वसुलीतून १५ हजार रुपये, निविदा फार्म विक्रीच्या माध्यमातून ६० हजार रुपये, नगर पालिकेच्या गुंतवणुकीवरील व्याजातून २० लाख रुपये, पाणी टँकर फी मधून ७० हजार रुपये, अग्निशमन वाहनाच्या माध्यमातून १५ हजार रुपये, जुन्या भांडाराच्या विक्रीतून ५० हजार रुपये असा एकूण महसुली उत्पन्नातून प्रारंभीची शिल्लक लक्षात घेऊन २२ कोटी ६९ लाख २४ हजार ४१४ रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे.

भांडवली उत्पन्नात दलित वस्ती सुधार योजनेतून ३ कोटी, रस्ते अनुदानातून ३ कोटी, अल्पसंख्यांक अनुदानातून २० लाख, नगरोत्थान योजनेतून ३ कोटी, नागरी दलित वस्ती पाणी पुरवठा योजनेतून २५ लाख, वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदानातून १० कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज आहे. हरीत पट्टे विकसीत करण्यासाठी ५ कोटी, प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी २ कोटी, अनुसूचित जाती व नवबौध्द घरकूल योजनेसाठी २ कोटी ५० लाख, स्थानिक विकास निधीतून २० लाख, अग्निशमन सेवा कल्याण निधीतून १ कोटी रुपये, एकात्मिक शहर विकास योजनेतून १० कोटी रुपये, १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ६ कोटी रुपये अनुदान अपेक्षित आहे.

नगर पालिकेचे उत्पन्न वाढवून नगर पालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. शासनाकडूनही विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी मिळावा, यासाठी प्रस्ताव तयार केले जात आहेत. गडचिरोली शहरातील पाणी पुरवठा पाईप लाईन जुनी आहे. ती व्यवस्थित टाकलेली नाही. त्यामुळे काही भागात पाण्याची गंगा वाहते. तर काही वार्डांना मात्र पाणीच मिळत नाही. नवीन व वाढीव पाणी पुरवठा लाईन तयार करण्यासाठी शासनाकडून निधी मिळावा, यासाठी ४७ कोटी रुपयांचा नवीन प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळून निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी विशेष प्रयत्न राहणार आहेत. शिक्षण विभागाकडे विशेष लक्ष देताना शिक्षण विभागासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
- योगीता पिपरे, नगराध्यक्ष ,
नगर परिषद गडचिरोली