घनकचरा प्रकल्पासाठी १.८३ कोटी मंजूर

गडचिरोली शहरातून दररोज निघणाऱ्या घनकचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी राज्य शासनाने सोमवारी (दि.२८) घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी दिली. या प्रकल्पातील मार्गदर्शक सूचनांमुळे नगर परिषदेला सध्याच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचे स्वरूप थोडे बदलावे लागणार आहे. त्यासाठी १ कोटी ८३ लाख ९ हजार रुपयांच्या निधीस नगर विकास विभागाकडून मंजुरी मिळाली.

ठळक मुद्देनवीन उपकरणांची खरेदी : कचऱ्याचे जागीच करावे लागणार विलगीकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : गडचिरोली शहरातून दररोज निघणाऱ्या घनकचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी राज्य शासनाने सोमवारी (दि.२८) घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी दिली. या प्रकल्पातील मार्गदर्शक सूचनांमुळे नगर परिषदेला सध्याच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचे स्वरूप थोडे बदलावे लागणार आहे. त्यासाठी १ कोटी ८३ लाख ९ हजार रुपयांच्या निधीस नगर विकास विभागाकडून मंजुरी मिळाली.
गडचिरोली नगर परिषदेकडून सध्या नाल्यांची सफाई करून निघणाºया गाळाची तसेच कंटेनरमध्ये गोळा होणाऱ्या कचऱ्याची वाहतूक करून विलगीकरण करीत विल्हेवाट लावणे यासाठी वार्षिक २ कोटी २३ लाख रुपयांचे तीन कंत्राट देण्यात आले आहेत. त्यात घनकचऱ्याचे विलगीकरण खरपुंडी येथील ४.६८ हेक्टर जागेवरील केंद्रावर माणसांच्या हातून केले जाते. मात्र आता यांत्रिकी पद्धतीने हे विलगीकरण जागेवरच करावे लागणार असून त्यासाठी नगर परिषदेला यंत्रसामग्रीची खरेदी करावी लागणार आहे.
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत (नागरी) शहरे स्वच्छ करण्याचा एक भाग म्हणून हा घनकचरा प्रकल्प गडचिरोली शहरासाठी मंजूर झाला. १.८३ कोटींच्या या प्रकल्पासाठी ६४ लाख केंद्र शासनाकडून ४२ लाख राज्य शासनाकडून तसेच १४ व्या वित्त आयोगामधून ७६ लाख रुपये मिळणार आहेत. हा निधी दोन टप्प्यात मिळणार आहे.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर मूळ प्रकल्पाच्या किमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाली तरी राज्य शासनामार्फत त्यासाठी कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले जाणार नाही. प्रथम हप्त्याचा निधी मिळाल्यानंतर निधीचे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य शासनास सादर केल्यानंतर दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरित केला जाणार आहे.
शहरात निर्माण होणाऱ्या संपूर्ण घनकचऱ्याचे निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करून तो कचरा वेगवेगळा संकलित करणे अत्यावश्यक राहणार आहे. या विलगीकरण केलेल्या ओल्या कचºयावर केंद्रीत अथवा विकेंद्रित पद्धतीने प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे. सध्या गडचिरोलीत नगर परिषदेच्या वतीने ओल्या कचºयापासून गांढूळ खताची निर्मिती केली जात आहे.