१८.५७ टक्के बालकांवर कुपोषणाची छाया

भावी पिढी सुदृढ असावी यासाठी गरोदरपणापासून पोटातील बाळाला सकस आहार मिळण्याची दक्षता शासनाकडून घेतली जाते.

पोषण आहारावर प्रश्नचिन्ह : महिला व बालकल्याण आणि आरोग्य विभागात समन्वयाचा अभाव
मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : भावी पिढी सुदृढ असावी यासाठी गरोदरपणापासून पोटातील बाळाला सकस आहार मिळण्याची दक्षता शासनाकडून घेतली जाते. त्यासाठी भारतरत्न डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना राबविली जाते. याशिवाय महिला व बालकल्याण विभागाकडून घरपोच सकस आहाराचा पुरवठा केला जातो. असे असताना गडचिरोली जिल्ह्यात ५ वर्षाखालील १५ हजार ९५० बालके, अर्थात एकूण बालकांच्या १८.५७ टक्के बालक कुपोषणाच्या छत्रछायेत आहेत. त्यामुळे शासनाच्या सकस आहार योजनेची अंमलबजावणी कशी होत आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येते.
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडून केलेल्या सर्व्हेक्षणानुसार जिल्ह्यात ५ वर्षाखालील ८० हजार ९४० बालके आहेत. त्यापैकी ७९ हजार ९३६ बालकांचे वजन घेतले असता त्यापैकी ८१.४३ टक्के, अर्थात ६५ हजार ९५ बालके साधारण स्थितीत आहेत. मात्र उर्वरित १५ हजार ९५० बालकांचे वजन अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. त्यातही तीव्र कुपोषित (मॅम) ९१० तर अतितिव्र कुपोषित २०९ बालके आहेत. या बालकांची योग्य ती काळजी घेतल्या गेली नाही तर ही बालके मृत्यूच्या दारी पोहोचू शकतात.
पोषण आहाराच्या योजना जि. प. महिला व बालकल्याण विभागाकडून अंगणवाड्यांच्या मार्फत राबविल्या जातात. त्यात आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयामार्फत अनुसूचित जमातीच्या क्षेत्रासाठी अमृत आहार योजनेसाठी निधी दिला जातो. यात सहा महिने ते ७ वर्षेपर्यंतच्या बालकांना आठवड्यातून चार दिवस एक अंड किंवा दोन केळी दिल्या जातात. त्यासाठी ५ रुपये प्रतिदिवस/प्रतिलाभार्थी याप्रमाणे पैशाची तरतूद केली असते. गरोदर महिला आणि स्तनदा मातांना महिन्यातून २५ दिवस एक वेळ सकस जेवण दिले जाते. हा सकस आहार त्यांच्यापर्यंत किती प्रमाणात पोहोचतो हा संशोधनाचा विषय आहे. दुसऱ्या एका पोषण आहार योजनेअंतर्गत ६ महिने ते ६ वर्षेपर्यंतच्या बालकांना वर्षातून ३०० दिवस सकस आहाराचे पॅकेट पुरविल्या जातात. अंगणवाडीत न येणाऱ्या ३ वर्षापर्यंतच्या बालकांना त्यांचा सकस आहार घरपोच पोहोचवून दिला जाते. त्यासाठी ४.५० रुपये प्रतिदिन/प्रतिलाभार्थी निधीची तरतूद केली जाते. ही रक्कम थेट अंगणवाडी समितीच्या खात्यात जमा केली जाते. जिल्ह्यात याचे लाभार्थी ९५ हजार ३३८ असल्याचे सांगितले जाते. परंतू प्रत्यक्षात तेवढ्या लोकांपर्यंत हा आहार पोहोचतच नाही. त्यामुळेच बालकांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण आढळून येत आहे.

बालकांचे कुपोषण हा आरोग्य विभागाशी निगडित विषय आहे. मात्र सकस आहाराची योजना महिला व बालकल्याण विभागामार्फत राबविली जाते. जर याच विभागामार्फत योजना राबवायची असेल तर जिल्हा व तालुकास्तरावरील बालविकास प्रकल्प अधिकारी हे वैद्यकीय पदवीधारक असावेत. त्यांना किमान पोषण आहाराचे तांत्रिक ज्ञान असते. मात्र दोन्ही विभागाच्या कारभारात सकस आहार योजनेची व्यवस्थित अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे कुपोषणाचे प्रमाण दिसून येत आहे.
- डॉ.कमलेश भंडारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी

सर्वाधिक कुपोषित बालके चामोर्शी व गडचिरोलीत
जिल्ह्यातील भामरागड, एटापल्ली, सिरोंचा, अहेरी, धानोरा हे तालुके सर्वाधिक दुर्गम आणि आदिवासीबहुल तालुके म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे या भागात कुपोषणाचे प्रमाण सर्वाधिक असण्याची शक्यता असते. परंतू महिला व बालकल्याण विभागाच्या आकडेवारीत सर्वाधिक कुपोषित बालकांचे प्रमाण अनुक्रमे चामोर्शी, गडचिरोली आणि कोरची या तालुक्यांमध्ये आहे. यामागे नेमके कोणते कारण आहे याचा शोध घेणे गरजेचे आहे.