२ हजार १०० बचतगट स्वावलंबी
By Admin | Published: October 23, 2016 01:38 AM2016-10-23T01:38:32+5:302016-10-23T01:38:32+5:30
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून कर्ज घेऊन जिल्ह्यातील २ हजार १०० महिला बचत गट स्वावलंबी झाले आहेत.
१६ कोटींचे कर्ज वितरण : दुर्गम भागातील हजारो महिलांना मिळाला रोजगार
गडचिरोली : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून कर्ज घेऊन जिल्ह्यातील २ हजार १०० महिला बचत गट स्वावलंबी झाले आहेत. या महिला बचतगटांना १५ कोटी ४४ लाख रूपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहेत. अनेकांनी कर्जाच्या मदतीने स्वत:चा उद्योग सुरू केला आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात २० हजारांपेक्षा अधिक महिला बचत गट कार्यरत आहेत. यातील सुमारे ८ हजार ५०० महिला बचतगट जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसोबत जोडले आहेत. महिला वर्ग त्यांच्या आर्थिक मिळकतीतून काही रक्कम बचतगटात गोळा करतात. बचतीच्या माध्यमातून गोळा झालेल्या पैशातून एखादा उद्योग निर्मितीसाठी बचत गटांकडून प्रयत्न सुरू होते. मात्र उद्योग निर्मितीसाठी ५० हजार ते १ लाख रूपयांपेक्षा अधिक खर्च येते. एवढा मोठा पैसा बचतीच्या माध्यमातून उभा करणे अशक्य होते. परिणामी कर्ज घेऊनच भांडवल उभारावे लागते. दुर्गम व ग्रामीण भागातील बचतगटांनी शेळीपालन, खत विक्री, दाळमिल आदी उद्योग सुरू केले आहेत.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने या बचतगटांना मदतीचा हात पुरवित कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेशी संलग्न असणाऱ्या ८ हजार ५०० बचतगटांनी सुमारे ६ कोटी ४७ लाख रूपयांची बचत बँकेकडे केली आहे. यापैकी २ हजार १०० बचतगटांना १५ कोटी ४४ लाख रूपयांच्या कर्जाचे वितरण केले आहे. महिला बचतगटांना कर्ज वितरित करताना विशेष प्राधान्य व व्याजदरात काही प्रमाणात सवलत देण्याचे धोरण अवलंबिले जात असल्याने महिला बचतगटही बँकेकडूनच कर्ज घेऊन उद्योग उभारण्यास अधिक प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी कर्ज घेणाऱ्या बचतगटांची संख्या दरवर्षीच वाढत चालली आहे.
कृषीविषयक उद्योगांना प्राधान्य
गडचिरोली जिल्ह्यातील ९० टक्के जनता शेती व शेतीवर आधारित उद्योेगात गुंतली आहे. शेती हे सर्वात मोठे रोजगार पुरविणारे साधन बनले आहे. परिणामी महिला बचत गटही शेतीशी संबंधित उद्योग करण्याला विशेष प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येते. या बचतगटांनी शेळीपालन, खतविक्री, दाळमिल यासारखे उद्योग सुरू केले आहेत. काही बचतगट शेतीच्या हंगामात शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे धोरण अवलंबतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांची सावकराच्या कचाट्यातून सुटका झाली आहे.