२०१९ पूर्वी स्वतंत्र विदर्भ राज्य होणारच

स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने होत आहे.

अनिल किल्लोर यांचा आशावाद : विदर्भाचा लढा तीव्र करण्याचा मान्यवरांचा निर्धार
गडचिरोली : स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने होत आहे. मात्र भाजपप्रणीत केंद्र शासनाच्या दोन वर्षांच्या कालावधीत स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीला पाठिंबा वाढला आहे. जनमंच संघटनेच्या माध्यमातून विदर्भ राज्याबाबत विदर्भातील जनतेमध्ये चांगली जनजागृती झाली आहे. संपूर्ण विदर्भातून स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या निर्मितीसाठी सकारात्मक जनमत तयार झाले आहे. त्यामुळे सन २०१९ पूर्वी स्वतंत्र विदर्भ राज्य झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा आशावाद जनमंचचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किल्लोर यांनी व्यक्त केला.
जनमंच, विदर्भ प्रदेश विकास परिषद व वेद संघटनेच्या संयुक्त विद्यमाने लढा विदर्भाचा समन्वय समिती जिल्हा गडचिरोलीची जिल्हास्तरीय बैठक रविवारी येथील वसंत विद्यालयाच्या सभागृहात पार पडली. यावेळी अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. यावेळी मंचावर माजी खा. मारोतराव कोवासे, माजी आ. डॉ. नामदेव उसेंडी, राकाँचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश पोरेड्डीवार, जनमंचचे सल्लागार प्रा. शरद पाटील, काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष प्रकाश इटनकर, जनमंचचे संयोजक अरूण मुनघाटे, जि. प. चे बांधकाम सभापती अतुल गण्यारपवार, न. प. चे शिक्षण सभापती विजय गोरडवार, युकाँचे पदाधिकारी पंकज गुड्डेवार, नामदेवराव गडपल्लीवार, रमेश भुरसे, दत्तात्रय बर्लावार आदी मान्यवर उपस्थित होते.
याप्रसंगी माजी खा. मारोतराव कोवासे, माजी आ. डॉ. नामदेव उसेंडी, अतुल गण्यारपवार, प्रा. शरद पाटील, सुरेश पोरेड्डीवार यांनी मार्गदर्शन केले.
दरम्यान उपस्थित मान्यवरांनी विदर्भ राज्याच्या निर्मितीचा लढा संपूर्ण विदर्भात तीव्र करण्याचा एकमुखी निर्धार या बैठकीत केला. प्रास्ताविक अरूण मुनघाटे, संचालन विजय कोतपल्लीवार यांनी केले तर आभार रमेश भुरसे यांनी मानले.

विदर्भावर सातत्याने होत आहे अन्याय
विदर्भात दरवर्षी १७ हजार मेगावॅट विजेची निर्मिती होते. यापैकी केवळ तीन हजार मेगावॅट वीज विदर्भातील लोकांसाठी वापरली जाते. उर्वरित १४ हजार मेगावॅट वीज महाराष्ट्रात वापरली जाते. विदर्भात वीज निर्मिती होत असूनही भारनियमन केले जात आहे. कृषिपंपांना वीज पुरवठा मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. विदर्भातील विजेच्या भरवशावर पश्चिम महाराष्ट्रात कारखाने व उद्योगधंदे चालविले जात आहे. त्यामुळे तेथील हजारो लोकांना रोजगार मिळाला आहे. मात्र विदर्भातील लोक बेरोजगारीच्या समस्येने त्रस्त झाले आहेत. परिणामी विदर्भात शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत.
२८ सप्टेंबर १९५३ मध्ये झालेल्या नागपूर करारानुसार विदर्भाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात २३ टक्के निधी राखीव, महाविद्यालयात २३ टक्के प्रवेशासाठी आरक्षण तसेच २३ टक्के सरकारी नोकऱ्या विदर्भातील जनतेला मिळणे आवश्यक आहे. मात्र शासनाकडून अद्यापही निधी, सरकारी नोकऱ्यातील सदर अनुशेष पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न झाले नाहीत. विदर्भाच्या वाटयाचा निधी व सरकारी नोकऱ्यांचा अनुशेष कायम आहे. विदर्भातील कापसाच्या भरवशावर पश्चिम महाराष्ट्रात कापड गिरण्या सुरू आहेत. विदर्भातील कोळश्यावर पश्चिम महाराष्ट्रात कारखाने सुरू आहेत. अशा प्रकारे विदर्भावर सातत्याने अन्याय होत आहे, असेही अ‍ॅड. अनिल किल्लोर यावेळी म्हणाले.