२१ हजार कुटुंबांना मिळणार सनद

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 3, 2018 10:45 PM2018-09-03T22:45:58+5:302018-09-03T22:46:24+5:30

भूमीअभिलेख कार्यालयाच्या वतीने दोन हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावातील घरांच्या गावठाण जागांचे सर्वेक्षण करून सनद (मिळकत प्रमाणपत्र) तयार केले आहे. नाममात्र शुल्क आकारून सदर सनद नागरिकांना उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

21 thousand families get sanitation | २१ हजार कुटुंबांना मिळणार सनद

२१ हजार कुटुंबांना मिळणार सनद

Next
ठळक मुद्देभूमीअभिलेख कार्यालयात दाखला उपलब्ध : गावठाणात वास्तव्यास असलेल्यांना मालकी प्रमाणपत्र

दिगांबर जवादे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : भूमीअभिलेख कार्यालयाच्या वतीने दोन हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावातील घरांच्या गावठाण जागांचे सर्वेक्षण करून सनद (मिळकत प्रमाणपत्र) तयार केले आहे. नाममात्र शुल्क आकारून सदर सनद नागरिकांना उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
गावातील बहुतांश जागा गावठाण आहेत. शेकडो वर्षांपासून गावे वसली असली तरी त्याचा अधिकृत नकाशा व घराच्या जागेचे मोजमाप नाही. ग्रामपंचायत केवळ कर आकारण्यापुरता नमुना ८ तयार करते. शेकडो वर्षांपासून सदर नागरिक राहत असले तरी त्यांच्या नावाने ती जागा नाही. वास्तविक संबंधित जागेचा मालकी हक्क त्यांना बहाल करणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने दोन हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावातील नागरिकांना घरांचे सर्वेक्षण करून त्यांना मिळकत प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार भूमी अभिलेख कार्यालयाने जिल्ह्यातील २६ गावांचे सर्वेक्षण केले. या गावांमध्ये एकूण २० हजार ९१८ मिळकती आढळून आल्या. भूमीअभिलेख कार्यालयाने प्रत्येक नागरिकाच्या रहिवासी जागेचे सर्वेक्षण करून नकाशा व जागेचे क्षेत्र निश्चित केले आहे. त्याचा उल्लेख सनदवर करण्यात आला आहे. भूमीअभिलेख कार्यालयाच्या वतीने सनद दिली जात असल्याने या दस्तावेजाला विशेष महत्व आहे. एकीकडे शहरातील नागरिक सनद मिळविण्यासाठी संघर्ष करीत असताना ग्रामीण भागातील नागरिकांना नाममात्र शुल्कात सनद उपलब्ध होत आहे. भूमिअभिलेख कार्यालयाने निश्चित केलेल्या एकूण २६ गावांपैकी काही गावांमध्ये सर्वेक्षणाचे काम शिल्लक आहे. मात्र याही गावांमध्ये सर्वेक्षण होऊन संबंधित गावांना सनद उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

नाममात्र शुल्क भरण्यास नागरिक उदासीन
घराच्या मिळकतीचा दाखला असलेले सनद हे अत्यंत महत्त्वाचे दस्तावेज आहे. भूमिअभिलेख कार्यालयातर्फे या गावांचे सर्वेक्षण करून सनद तयार केले आहेत. सनदवर संबंधित जागा मालकाचा नाव तसेच नकाशा दिला राहतो. सदर सनद मालकी हक्काचे दस्तावेज आहे. ते गहाण ठेवून कर्ज सुध्दा उचलता येते. त्याचबरोबर घराच्या जागेचा नकाशा बनला राहत असल्याने अतिक्रमणाचाही धोका राहत नाही. अतिक्रमण झाले तरी नकाशानुसार मोजमाप करून अतिक्रमण काढता येते. यावरून सनद हे अत्यंत महत्त्वाचे दस्तावेज आहे, हे सिध्द होते. हे दस्तावेज संबंधित तालुक्याच्या भूमिअभिलेख कार्यालयात उपलब्ध आहे. सनद प्रमाणपत्र घेऊन जाण्यासाठी नाममात्र शुल्क आकारला जातो. मात्र या गावांमधील नागरिक शुल्क भरून प्रमाणपत्र नेण्यास उदासीन असल्याचे दिसून येते. एकूण दस्तावेजांपैकी निम्मेही दस्तावेज नागरिकांनी कार्यालयातून नेले नाही. सनदच्या माध्यमातून एकूण वसुली ६८ लाख रूपये आहे. मात्र ३१ लाख रूपये शिल्लक झाले आहेत. यावरून अर्धे प्रमाणपत्र अजुनही कार्यालयातच पडून असल्याचे दिसून येते.
जिल्ह्यातील या गावांचा समावेश
गडचिरोली तालुक्यातील नवेगाव चक, येवली, गोगाव, अमिर्झा, आरमोरी तालुक्यातील अरसोडा, वासाळा, शेवगाव, वडधा, देसाईगंज तालुक्यातील तुळशी, कोकडी, बोडधा, सावंगी, कुरखेडा तालुक्यातील मालेवाडा, वडेगाव, कोरची तालुक्यातील कोरची, रांगी, चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा, नवेगाव रै, गणपूर रै., लखमापूर बोरी, मुलचेरा तालुक्यातील विवेकानंदपूर, अहेरी तालुक्यातील नागेपल्ली, आलापल्ली, भामरागड तालुक्यातील भामरागड, सिरोंचा तालुक्यातील जाफ्राबाद तसेच एटापल्ली या गावातील घर मालकांना जागेची सनद दिली जाणार आहे. यातील बहुतांश गावांच्या सनद तयार झाल्या आहेत.
बंगाली गावांचेही प्रॉपर्टी कार्ड तयार
बंगाली समाजाचे नागरिक राहत असलेल्या ४८ गावांमध्ये मोजणीचे काम पूर्ण होऊन या गावांमधील १० हजार कुटुंबांच्या घराच्या जागेचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार झाले आहेत. याचे मोजमाप करण्यासाठी शासनाने पैसे भरले होते. त्यामुळे सदर कार्ड बंगाली नागरिकांना मोफत उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. वरिष्ठांची परवानगी मिळणे केवळ शिल्लक राहिले आहे. परवानगी मिळताच प्रॉपर्टी कार्डचे वितरण होईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

सनदच्या माध्यमातून नागरिकांना घराच्या मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे सदर प्रमाणपत्र अतिशय महत्त्वाचे आहे. भूमिअभिलेख कार्यालयाने प्रमाणपत्र तयार केले आहे. प्रमाणपत्र देण्यासाठी नाममात्र शुल्क आकारला जाणार आहे. नागरिकांनी संबंधित तालुक्याच्या उपअधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालयात जाऊन प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे.
- एस. आर. बन, जिल्हा अधीक्षक भूमीअभिलेख गडचिरोली

Web Title: 21 thousand families get sanitation

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.