जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी मिळणार २४ कोटी

जिल्हा मुख्यालयाच्या बहुप्रतीक्षित क्रीडा संकुलासाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सकारात्मक भुमिकेमुळे २४ कोटी रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. वनविभागाने लांझेडा येथील ६.९६ हेक्टर जागा देण्याचा प्रस्ताव गेल्या महिन्यात मंजूर केल्यानंतर या कामाला वेग येण्याची शक्यता वर्तविली जात होती.

ठळक मुद्देमोजणीअभावी अडला ताबा : फेब्रुवारीमध्ये येणार कामाला वेग

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्हा मुख्यालयाच्या बहुप्रतीक्षित क्रीडा संकुलासाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सकारात्मक भुमिकेमुळे २४ कोटी रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. वनविभागाने लांझेडा येथील ६.९६ हेक्टर जागा देण्याचा प्रस्ताव गेल्या महिन्यात मंजूर केल्यानंतर या कामाला वेग येण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. परंतू अद्याप जागेची मोजणी करून वनविभागाकडून प्रत्यक्ष त्या जागेचे हस्तांतरण जिल्हास्तरिय क्रीडा समितीकडे झालेले नाही.
सध्या पुण्यात सुरू असलेल्या खेलो इंडिया युथ गेम्ससाठी जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांसह क्रीडा विभागाच्या बहुतांश अधिकाºयांना पाचारण करण्यात आले आहे. या स्पर्धा २२ जानेवारीला संपतील. त्यानंतर लगेच आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या वतीने विद्यार्थ्यांच्या राज्यस्तरिय क्रीडा स्पर्धा २९ ते ३१ जानेवारीदरम्यान लांझेडातील प्रस्तावित क्रीडा संकुलाच्या जागेवर होणार आहेत. त्यामुळे संकुलाच्या जागेची मोजणी फेब्रुवारीशिवाय होणार नाही. या मोजणी व जागेच्या हस्तांतरणानंतर कामांच्या निविदांचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
क्रीडाविषयक सोयीसुविधांअभावी आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्याची क्रीडा प्रतिभेला अपेक्षेप्रमाणे चालना मिळू शकली नाही. अनेक दिवसांपासून वनकायद्याच्या अडचणीमुळे प्रलंबित असलेला जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या जागेचा प्रश्न वनविभागाच्या सर्व औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतरही सुटला नव्हता. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वारंवार लक्ष वेधून क्रीडा संकुलाची गरज प्रकर्षाने मांडली. अखेर वरिष्ठ स्तरावर हालचाली होऊन लांझेडा येथील वनविभागाची ती जागा क्रीडा समितीला हस्तांतरणाचा निर्णय झाला. लांझेडातील सध्याच्या जिल्हा प्रेक्षागार मैदानाच्याच जागेवर हे क्रीडा संकुल उभारले जाणार आहे. अनेक वर्षांपासून त्याचा वापर खेळ किंवा इतर कार्यक्रमासाठी होत असला तरी ती जागा वनविभागाच्या नोंदीनुसार झुडूपी जंगला आहे. अनेक वर्षापूर्वी तत्कालीन स्टेडियम कमिटीने त्या जागेचे सपाटीकरण, भिंतीचे कुंपन, बसण्यासाठी स्टेअर केजची निर्मिती, २ बोअरवेल, चौकीदाराची खोली आदी कामे केली होती. कालांतराने ती जागा वनखात्याची असल्याचे निदर्शनास आल्यावर वन संवर्धन कायद्याअंतर्गत त्या जागेच्या मागणीचा प्रस्ताव क्रीडा विभागाकडून १९९२ ते २००४ पर्यंत तीन वेळा वन खात्याकडे पाठविला होता.
अलिकडे झालेल्या व्यवहारानुसार वनविभागाच्या जागेच्या बदल्यात पर्यायी जागा म्हणून दुप्पट जागा वनविभागाला देण्यात आली. पर्यायी वनीकरण व वनविभागाच्या नियमानुसार क्रीडा विभागाने १ कोटी २९ लाख ९९ हजार रुपये वनविभागाकडे भरले. मात्र वनविभागाने अनेक त्रुटी काढून ही जागा हस्तांतरणाची प्रक्रिया लोंबकळत ठेवली होती.
अतिक्रमण दूर करण्याचे आव्हान
जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी प्रस्तावित असलेल्या लांझेडामधील जागेवर सध्या अनेक नागरिकांनी अतिक्रमण केले आहे. हे अतिक्रमण हटविण्याचे आव्हान आधी क्रीडा विभागाला स्वीकारावे लागणार आहे. त्यानंतरच त्या जागेवरील बांधकामाची प्रक्रिया सुरू होईल. हे अतिक्रमण केव्हा आणि कधी हटविणार यावर संकुलाचे पुढील नियोजन अवलंबून आहे.

शासनाकडून अनुदानात वाढ
आघाडी सरकारच्या काळात प्रत्येक तालुका मुख्यालयी तालुका क्रीडा संकुल उभारण्यास मंजुरी देऊन प्रत्येकी १ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले होते. मात्र अद्याप अनेक तालुका क्रीडा संकुल अपूर्णच आहेत. आता राज्य शासनाने तालुका क्रीडा संकुलाचे अनुदान १ कोटीवरून ५ कोटी तर जिल्हा क्रीडा संकुलाचे अनुदान ८ वरून १६ कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गडचिरोलीच्या क्रीडा संकुलासाठी १६ कोटी मिळणार असले तरी विशेष बाब म्हणून २४ कोटीच्या अनुदानाला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे.