नगर परिषदा व नगर पंचायतींच्या इमारतींसाठी २५ काेटी मंजूर

जिल्हा नियाेजन समितीची सभा शुक्रवारी नियाेजन सभागृहात आयाेजित करण्यात आली हाेती. सभेत जिल्हा नियोजनमधील विविध विकासकामांच्या सद्य:स्थितीवर या वेळी आढावा घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांनी या बैठकीत विविध योजनांबाबतची माहिती समिती सदस्यांना दिली. सभेत विधान परिषद सदस्य अभिजित वंजारी, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार डॉ. देवराव होळी, आमदार कृष्णा गजबे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल, मुख्य वनसंरक्षक डॉ. किशोर मानकर, प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्यासह समिती सदस्य उपस्थित होते.

या वेळी मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री म्हणाले, आकांक्षित व दुर्गम गडचिरोलीच्या विकासासाठी माझ्याकडील नगरविकास खात्याच्या व इतर सर्व विभागांच्या साहाय्याने प्रयत्न करणार आहे. गडचिराेली जिल्ह्याला इतर जिल्ह्यांबरोबर मुख्य प्रवाहात आणणार असल्याची ग्वाही दिली.

३० जानेवारीच्या सभेतील इतिवृत्त वाचून दाखविण्यात आले. झालेल्या कार्यवाहीबाबत या वेळी सर्व सदस्यांनी अनुपालन अहवालाचा आढावा घेतला. तसेच सन २०२०-२१ मधील खर्चाचा तपशील सर्व सदस्यांसमोर सादर करण्यात आला. या वर्षी सन २०२१-२२ करिता मंजूर नियतव्यय ४५४ कोटी बाबतही सदस्यांनी संबंधित विभागाकडून माहिती जाणून घेतली.

बाॅक्स

काेराेना काळातही निधीत कपात नाही

काेराेनाच्या संकटामुळे राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्याच्या विकास निधीत कपात केली आहे. मात्र गडचिराेली जिल्ह्याला विशेष बाब म्हणून निधी कपात करू दिला नाही. गडचिराेली जिल्ह्याला पूर्ण ४५४ काेटी रुपये मंजूर झाले आहेत, अशी माहिती पालकमंत्री यांनी सभेत दिली.

बाॅक्स

नवनिर्वाचित सदस्यांचा सत्कार

नवनिर्वाचित सदस्य राजगोपाल नरसय्या सुल्वावार, अरविंद कात्रटवार, कल्पना तिजारे, ऋतुराज हलगेकर, रवींद्र वासेकर, मो. युनुस शेख, डॉ. नामदेव उसेंडी, ॲड. रामभाऊ मेश्राम, जीवन नाट यांचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते स्वागत करण्यात आले.

बाॅक्स

शेती अवजारांसाठी पाच काेटींची तरतूद

जिल्हा नियोजनमधून तीन नगर परिषदांना रस्ते, नाले, दिवाबत्ती यांची सोय करण्यासाठी १७.५ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांना शेती अवजारे खरेदी करण्यासाठी ५ कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. दलित वस्त्यांच्या सुधारणेसाठी २०.४३ कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे.