तोडगट्टा आंदोलनाला २६ दिवस; शिष्टमंडळ म्हणाले, हा कुठला न्याय, चर्चा तर करा...!

अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : आंदोलनाची दखल घेण्याची केली मागणी

गडचिरोली : छत्तीसगड सीमेवरील एटापल्ली तालुक्यातील तोडगट्टा येथे रस्ता व प्रस्तावित लोहखाणींना विरोध करत सुरू असलेल्या आंदोलनाला ६ एप्रिल रोजी २६ दिवस उलटले. लोकशाही मार्गाने लोक आंदोलन करत आहेत. पण प्रशासन त्यांच्याकडे ढुंकूनही पहायला तयार नाही. हा कुठला न्याय आहे, अहो, चर्चेला तर या, न्याय द्या... अशा शब्दांत आंदोलनातील शिष्टमंडळाने अपर जिल्हाधिकारी धनाजी पाटील यांच्याकडे भावना व्यक्त केल्या.

दमकोंडीवाही बचाव कृती समिती व पारंपरिक सूरजागड इलाका समितीच्या नेतृत्वाखाली तोडगट्टा येथे १३ मार्चपासून आंदोलन सुरू आहे. आदिवासी हेच जंगलांचे वैधानिक व कायदेशीर हकदार आहेत. अनुसूचित क्षेत्रातील कायदे व नियम डावलून सुरू असलेल्या तसेच प्रस्तावित खाणींना मंंजुरी देऊ नये, या भागातील रस्ते खाणकामासाठी केले जात आहेत, ते बंद करावेत, अशी आंदोलकांची मागणी आहे.

दरम्यान, ६ एप्रिलला या आंदोलनास २६ दिवस झाले. मात्र, प्रशासनाने अद्याप येथे भेट दिली नाही की मागण्यांची पूर्तता करण्याबाबत पावले उचलली नाही. त्यामुळे सूरजागड इलाका प्रमुख तथा माजी जि.प. सदस्य सैनू गोटा यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले. जिल्हाधिकारी संजय मीणा कार्यालयात नव्हते. त्यामुळे शिष्टमंडळाने अपर जिल्हाधिकारी धनाजी पाटील यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. धनाजी पाटील यांनी आपल्या भावना वरिष्ठांना कळवू, असे आश्वासन दिले.

सूरजागडची वाढीव उत्खननाची परवानगी रद्द करा..

आंदोलकांनी जुन्या मागण्यांसोबत निवेदनात दोन नव्या मागण्या केल्या आहेत. त्यात सूरजागड येथील मे. लॉयड मेटल्स कंपनीला एक कोटी टनांची वाढीव उत्खननाची दिलेली परवानगी रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे. याशिवाय सूरजागड येथील मे. गोपानी आयर्न ओर कंपनीला १५३.०९ हे.आर जमिनीवर उत्खननाची परवानगी देताना बनावट कागदपत्रे वापरली आहेत. त्यामुळे कंपनीवर फसवणुकीचा गुन्हा नोंद करावा, या मागणीचा समावेश आहे.