२६७ शाळांवर गंडांतर?

शिक्षणावर होणार खर्च कमी करण्याबरोबरच दर्जेदार शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून त्याऐवजी समूह शाळा स्थापन करण्याचा विचार शासन करीत आहे.

समूह शाळा होणार स्थापन : २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा
दिगांबर जवादे गडचिरोली
शिक्षणावर होणार खर्च कमी करण्याबरोबरच दर्जेदार शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून त्याऐवजी समूह शाळा स्थापन करण्याचा विचार शासन करीत आहे. त्यादृष्टीने शिक्षण विभागाने माहिती मागितली असून जिल्हाभरात २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या सुमारे २६७ शाळा आढळून आल्या आहेत. या शाळा बंद होण्याची भिती शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे.

गाव तिथे शाळा या धोरणांतर्गत राज्य शासनाने राज्यातील काही अपवादात्मक गावे वगळता प्रत्येक गावात पहिली ते चवथ्या वर्गापर्यंतची शाळा सुरू केली आहे. मागील १० वर्षात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा, आश्रमशाळा व खासगी व्यवस्थापनांच्या माध्यमातून चालविण्यात येणाऱ्या शाळांच्या संख्येत प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांना विद्यार्थी मिळणे कठीण झाले आहे. काही शाळांची पटसंख्या २० पेक्षाही कमी आहे. मात्र त्या ठिकाणी दोन शिक्षकांची नेमणूक करण्यात आली असून त्यांच्या वेतनावर वर्षाकाठी १० लाख रूपयांचा खर्च शासन करीत आहेत. म्हणजेच प्रत्येक विद्यार्थ्यावर वर्षाकाठी सरासरी ५० हजार रूपये खर्च होत आहेत. हा खर्च एका नामांकीत इंग्रजी माध्यमाच्या कॉन्व्हेंटपेक्षाही कितीतरी पटीने अधिक आहे. तरीही जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता पाहिजे त्या प्रमाणात नाही.
ही बाब शासनाच्या लक्षात आल्यानंतर २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून त्याऐवजी जवळपासच्या मोठ्या गावामध्ये समूह शाळा स्थापन केली जाणार आहे. या समूह शाळेत सभोवतालच्या गावातील विद्यार्थी स्कूलबसच्या सहाय्याने आणले जाणार आहेत. स्कूलबसचा संपूर्ण खर्च शासन उचलणार आहे. समूह शाळेवर शिक्षण विभागाचे अधिकारी विशेष लक्ष ठेवू शकणार आहेत. त्यामुळे गुणवत्ता वाढण्यास मदत होईल, असा शासनाचा अंदाज आहे. त्याचबरोबर शिक्षकांच्या वेतनावर होणारा खर्च कमी होईल, असाही अंदाज शासनाकडून वर्तविला जात आहे. त्यामुळे २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचा अहवाल शिक्षण विभागाने मागितला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या सुमारे २६७ शाळा असल्याचे आढळून आले आहे. या शाळा बंद करून शासन समूह शाळा स्थापण करणार आहे.