२८ हजार विद्यार्थी अनुदानापासून वंचित

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाची मोफत गणवेश योजना यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात सुरुवातीपासूनच कटकटीची ठरली. प्रथम सत्र संपण्याच्या मार्गावर असतानाही गणवेश खरेदी करूनसुद्धा गडचिरोली जिल्ह्यातील तब्बल २८ हजार १०९ विद्यार्थी गणवेश अनुदानापासून वंचित....

ठळक मुद्देपालक अडचणीत : मोफत गणवेश योजनेत दिरंगाईचा कळस

दिलीप दहेलकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाची मोफत गणवेश योजना यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात सुरुवातीपासूनच कटकटीची ठरली. प्रथम सत्र संपण्याच्या मार्गावर असतानाही गणवेश खरेदी करूनसुद्धा गडचिरोली जिल्ह्यातील तब्बल २८ हजार १०९ विद्यार्थी गणवेश अनुदानापासून वंचित असल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. त्यामुळे यंदाची मोफत गणवेश योजना पूर्णत: फसली असल्याचे स्पष्ट होते.
सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात मोफत गणवेश योजनेसाठी जिल्ह्यातील १ हजार ५७३ शाळांमधील एकूण ६३ हजार ५७८ विद्यार्थ्यांना पात्र ठरविण्यात आले. आतापर्यंत सर्वच विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी गणवेशाची खरेदी केली आहे. याकरिता मुख्याध्यापकांसह शिक्षकांनीही पुढाकार घेतला. आतापर्यंत ३५ हजार ४६९ विद्यार्थी व पालकांच्या संयुक्त बँक खात्यात शाळांमार्फत गणवेशाच्या अनुदानाची ४०० रूपये इतकी रक्कम अदा करण्यात आली आहे. अद्यापही २८ हजार १०९ विद्यार्थ्यांना गणवेशाच्या अनुदानाची रक्कम मिळाली नाही. ६३ हजार ५७८ पैकी ५२ हजार ७२१ विद्यार्थ्यांचे संयुक्त बँक खाते उघडण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांचे संयुक्त बँक खाते उघडण्याची जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची टक्केवारी ८३ आहे. बँक खाते उघडण्यात धानोरा, मुलचेरा, एटापल्ली, भामरागड व सिरोंचा आदी पाच तालुके माघारले आहे.
पालकांनी गणवेश खरेदी केल्यानंतर खरेदीची पावती मुख्याध्यापकांकडे सादर केल्यावरच संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक गणवेश अनुदानाची रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात वळते करीत आहेत. पदरचे पैसे खर्च करूनही अनुदानाची रक्कम न मिळाल्याने पालक त्रस्त झाले आहेत.
जिल्हा परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्था व अनुदानित प्राथमिक शाळांमध्ये शिकत असलेल्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना सदर योजनेअंतर्गत मोफत गणवेशाचा लाभ द्यावयाचा होता. दरवर्षी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना गणवेश खरेदीसाठी आधी रक्कम दिली जात होती. त्यानंतर पालक गणवेश खरेदी करीत होते. मात्र या योजनेत अधिक पारदर्शकता ठेवण्यासाठी विद्यमान सरकारने ‘आधी गणवेश खरेदी करा, नंतर अनुदान मिळेल’ असे धोरण आखले. याचा फटका गरीब पालकांना बसला.
मुख्याध्यापकही अडकले
जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार १०० टक्के विद्यार्थ्यांनी गणवेश खरेदी करावेत, यासाठी मुख्याध्यापकांनी पुढाकार घेतला. पालकांमध्ये जनजागृतीही केली. मात्र आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने बºयाच पालकांनी पदरचे पैसे गणवेशासाठी खर्च केले नाही. मात्र १०० टक्के उद्दिष्ट गाठण्यासाठी काही शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी स्वत:कडील पैसे खर्च करून विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करून दिले. मात्र बँक खात्याची अडचण असल्याने विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली नाही. परिणामी मुख्याध्यापकांनाही स्वत:चे पैसे काढण्यासाठी आता प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
१० हजार विद्यार्थ्यांना खाते क्रमांक मिळेना
जिल्ह्यातील एकूण ६३ हजार ५७८ विद्यार्थ्यांपैकी ३५ हजार ४६९ विद्यार्थ्यांचे संयुक्त बँक खाते काढण्यात आले. या विद्यार्थ्यांना खाते क्रमांकही मिळाला. त्यामुळे सदर विद्यार्थ्यांच्या खात्यात गणवेशाची रक्कम जमा करण्यात आली. १० हजार ८५७ विद्यार्थ्यांनी संयुक्त बँक खाते उघडण्यासाठी अर्जासह सर्व आवश्यक कागदपत्रे बँकेत सादर केली. मात्र बँकांकडून त्यांना अद्यापही खाते क्रमांक मिळाले नाही. त्यामुळे सदर विद्यार्थ्यांना गणवेश अनुदानापासून वंचित राहावे लागत आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील सर्वच राष्टÑीयकृत बँकांची दिरंगाई चव्हाट्यावर आली आहे. खाते क्रमांकासाठी संबंधित विद्यार्थ्यांचे पालक बँकांमध्ये वारंवार चकरा मारीत असल्याचे दिसून येत आहे.