२९ हजार शेतकऱ्यांना मिळणार कर्जमाफी

डिसेंबरअखेर शासनाने कर्जमुक्तीबाबत शासन निर्णय काढल्यानंतर शेतकरी कर्जमुक्तीबाबत जिल्ह्यात कामे सुरू झाली आहेत. दि.१ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या दरम्यान घेतलेले कर्ज तसेच ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी थकीत असलेल्या कर्जाची मुद्दल व व्याज मिळून रू.२ लाखापर्यंत रक्कम थकित असेल तेच शेतकरी यासाठी पात्र ठरणार आहेत.

ठळक मुद्देसंडे अँकर । मे २०२० पूर्वी मिळणार लाभ; बँकेतील कर्जखात्यावरून तयार करणार लाभार्थींची यादी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी जिल्ह्यातील २९ हजार शेतकरी पात्र असून त्यांचे १३७ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ होईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी बँकांनी मिशन मोडवर काम करावे, अशा सूचनाही दिल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
डिसेंबरअखेर शासनाने कर्जमुक्तीबाबत शासन निर्णय काढल्यानंतर शेतकरी कर्जमुक्तीबाबत जिल्ह्यात कामे सुरू झाली आहेत. दि.१ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या दरम्यान घेतलेले कर्ज तसेच ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी थकीत असलेल्या कर्जाची मुद्दल व व्याज मिळून रू.२ लाखापर्यंत रक्कम थकित असेल तेच शेतकरी यासाठी पात्र ठरणार आहेत. अशा पात्र शेतक-यांची यादी तयार करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि राष्ट्रीयकृत बँका तसेच सेवा सहकारी सोसायट्या कामाला लागल्या आहेत. खासगी बँकांकडून पीक कर्ज घेणाऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही, असे जिल्हाधिकाºयांनी स्पष्ट केले.
शेतकºयांना आधीच्या कर्जाफी योजनेप्रमाणे आॅनलाईन अर्ज करण्याची गरज नाही. बँकेने सादर केलेल्या कर्जाच्या रकमेवर व आधारशी जोडलेल्या आकडेवारीवर लाभार्थी निश्चित होतील. बँकांनी जाहीर केलेल्या पात्र याद्या तहसीलदार, बीडीओ, बँक शाखा कार्यालयांवर उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. तसेच ग्रामपंचायत, चावडीवर त्या लावल्या जातील. पात्र असूनही त्या यादीत आपले नाव नाही, असे कोणत्या शेतकऱ्याला वाटत असेल किंवा अपात्र शेतकºयाचे नाव यादीत आले असेल तर त्याबाबत तहसीलदारांकडे तशी तक्रार करता येईल.
ज्या शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड लिंक कर्ज खात्याशी लिंक केले आहे त्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी कर्ज घेतलेल्या बँकेकडे आधार कार्डची झेरॉक्स, बँक पासबुकची झेरॉक्स व मोबाईल क्र मांक सादर करून खात्री करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले. विशेष म्हणजे नोकरी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मासिक वेतन किंवा निवृत्तीवेतन मासिक २५ हजारपेक्षा जास्त असेल असे कर्जदार या योजनेच्या लाभासाठी अपात्र राहणार आहेत. पत्रकार परिषदेला सीईओ विजय राठोड व नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक राजेंद्र चौधरी उपस्थित होते.
पत्रपरिषदेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित बँका, जिल्हा उपनिबंधक तसेच संबंधित विभाग प्रमुखांची बैठक घेऊन या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी तातडीने नियोजन केले.

आधार लिंक व प्रमाणीकरण करणे आवश्यक
कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक लाभार्थीचे कर्ज खाते आधार कार्डसोबत लिंक करणे आवश्यक आहे. सध्या २९ हजार पात्र लाभार्थींपैकी २६ हजार खाती आधारशी जोडलेली आहेत. याशिवाय पात्रता यादीतील प्रत्येक लाभार्थ्याला आधार प्रमाणिकरणही करावे लागणार आहे. त्यासाठी जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात जाऊन अंगठ्याचा ठसा देऊन ते खाते त्याच लाभार्थ्याचे आहे किंवा नाही याची खात्री केली जाईल. हे प्रमाणिकरण झालेल्यांची नावे अंतिमत: पात्र समजले जातील. सध्या १७० ग्रामपंचायतींमध्ये इंटरनेट सेवा पोहोचलेली नाही. त्या ठिकाणच्या लाभार्थ्यांचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी इंटरनेट सुविधा असणाºया जवळच्या दुसºया केंद्रावर सोय केली जाणार आहे.