30 टक्के सरकारी कार्यालयांमध्ये अंतर्गत तक्रार समितीच नाही !

१० पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करीत असणाऱ्या कोणत्याही कार्यालयात, खासगी आस्थापनांमध्ये एक-दोन महिला कर्मचारी काम करीत असेल, तर त्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती गठित करणे आवश्यक आहे. महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळावे, यासाठी २०१३ मध्ये केलेल्या कायद्यानुसार हे बंधनकारक केले आहे. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यात ३५८ सरकारी कार्यालयांपैकी ३४२ कार्यालयांमध्ये १० पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत. त्यापैकी २४२ कार्यालयांत ही समिती आहे, पण १०० कार्यालयांत अजूनही समिती गठित केलेली नाही. 

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्ह्यातील एकूण सरकारी कार्यालयांपैकी ३० टक्के कार्यालयांमध्ये अंतर्गत तक्रार समितीचे (आयसीसी) गठणच करण्यात आले नसल्याची बाब पुढे आली. राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या आभा पांडे यांनी शुक्रवारी (दि.३) जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध विभागांचा आढावा घेतल्यानंतर हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे पांडे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ही बाब गंभीर असून, सरकारची कार्यालयेच सरकारी नियमांचे पालन करणार नसतील, तर खासगी आस्थापनांकडून काय अपेक्षा करायची? असा सवाल करत त्यांनी तातडीने या समित्या गठित करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
१० पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करीत असणाऱ्या कोणत्याही कार्यालयात, खासगी आस्थापनांमध्ये एक-दोन महिला कर्मचारी काम करीत असेल, तर त्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती गठित करणे आवश्यक आहे. महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळावे, यासाठी २०१३ मध्ये केलेल्या कायद्यानुसार हे बंधनकारक केले आहे. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यात ३५८ सरकारी कार्यालयांपैकी ३४२ कार्यालयांमध्ये १० पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत. त्यापैकी २४२ कार्यालयांत ही समिती आहे, पण १०० कार्यालयांत अजूनही समिती गठित केलेली नाही. 
महिला व बालकांच्या सुरक्षेसाठी विविध नियम, कायदे व योजना तयार केल्या आहेत. परंतु तरीही समाजात काही प्रमाणात महिलांवर अत्याचार होत असतात. अशा सर्वच मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या महिलांच्या तक्रारी वेळेत नोंदवून त्यांना न्याय देण्यासाठी पोलीस, जिल्हा प्रशासनाने वेळेत कार्यवाही करावी, अशा सूचना आभा पांडे यांनी आढावा बैठकीत दिल्या. यावेळी जिल्हाधिकारी संजय मीणा, पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल, जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास अधिकारी अर्चना इंगोले आणि इतर अधिकारीगण उपस्थित होते. आढावा बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीत नाेंदविलेल्या मुद्यांची माहिती दिली. यावेळी अधिकाऱ्यांसह महाराष्ट्र प्रदेश काॅंग्रेस कमिटीच्या डाॅक्टर सेलचे सरचिटणीस डाॅ.प्रमाेद साळवे उपस्थित हाेते. जिल्ह्यात कोरोना काळात अनाथ बालकांना, विधवा झालेल्या महिलांना केलेल्या मदतीबाबत आभा पांडे यांनी प्रशासनाचे कौतुक केले. जिल्ह्यातील महिला आर्थिक विकास महामंडळ, महिला व बालकल्याण विभाग तसेच उमेदमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या महिला सक्षमीकरणाच्या योजनांबद्दल समाधान व्यक्त केले.

महिला आयोगाच्या हेल्पलाईनचे फलक लावा
महिलांना तातडीने मदत मिळावी म्हणून महिला आयोगाने १५५२०९ हा टोल फ्री क्रमांक सुरू केला आहे. याबाबत सर्वांना माहिती द्यावी. भरोसा सेल, महिला कार्यालये तसेच शासकीय स्तरावर १५५२०९ या क्रमांकाची प्रसिद्धी करावी, असेही त्यांनी सूचित केले.

समुपदेशन केंद्रांत सुधारणा करा

जिल्ह्यात समुपदेशन केंद्रांची संख्या वाढवून त्या ठिकाणी आवश्यक मनुष्यबळ भरावे. जर अशासकीय संस्था नियमांप्रमाणे काम करीत नसतील तर त्यांना बदलून इतर संस्थांना संधी द्या. यामुळे महिला, मुली व बालकांना वेळेत समुपदेशन देणे शक्य होईल. जिथे महिला मानसोपचार तज्ज्ञ नाही, तिथे महिला अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत महिलेसोबत संवाद साधावा. प्रत्येक आस्थापनांनी कार्यालयाबाहेर महिलांच्या तक्रारीबाबत स्थापन केलेल्या अंतर्गत तक्रार समितीचे फलक व संपर्क क्रमांक लावावेत. तसेच महिला व मुलांना तक्रारी देता याव्यात म्हणून तक्रारपेटी बसवा, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.