३० टक्के विद्यार्थ्यांचे बँक खातेच नाही

सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत जिल्हा परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच शासकीय शाळेत...

रक्कम वळती करण्यास अडचण : जिल्ह्यातील ६३ हजार विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत गणवेश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत जिल्हा परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच शासकीय शाळेत इयत्ता पहिली ते आठवीत सन २०१७-१८ या शैक्षणिक सत्रात शिकणाऱ्या जिल्ह्यातील तब्बल ६३ हजार ५७८ विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश मोफत देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित पालकांना आधी गणवेश खरेदी करावयाचे आहेत. त्यानंतर गणवेश अनुदानाची रक्कम विद्यार्थी व त्याच्या आईच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. मात्र जिल्ह्यातील ३० टक्के विद्यार्थ्यांचे बँक खाते नसल्याने गणवेश अनुदानाची रक्कम वळते करण्यासाठी प्रशासनापुढे अडचण निर्माण झाली आहे.
राज्य शासनाच्या वतीने सर्व शिक्षा अभियानाच्या सन २०१७-१८ च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने ९ फेब्रुवारी २०१७ रोजीच्या बैठकीत तत्वत: मंजुरी प्रदान केली आहे. इयत्ता पहिली ते आठवीमधील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थी तसेच दारिद्र्यरेषेखालील सर्व संवर्गातील पालकांच्या मुलांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ सन २०१७-१८ या शैक्षणिक सत्रात देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शाळा स्तरावरून कार्यवाही सुरू झाली असून विद्यार्थी, पालक अथवा त्याच्या आईचे संयुक्त बँक खाते काढण्याची लगबग वाढली आहे.
पात्र असलेल्या सर्वच ६३ हजार ५७८ विद्यार्थ्यांचे व त्यांच्या आईचे संयुक्त बँक खाते काढण्याचे निर्देश शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने सर्व शाळांना देण्यात आले होते. मात्र सद्य:स्थितीत ६३ हजार ५७८ विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास ४४ हजार ५०४ विद्यार्थ्यांचे बँक खाते उघडण्यात आले आहे. बँक खाते अपडेट असलेल्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी ७० आहे. मात्र ३० टक्के म्हणजे १९ हजार ७२३ विद्यार्थ्यांचे बँक खाते अद्यापही उघडण्यात आले नाही, अशी माहिती जि. प. च्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून प्राप्त झाली आहे. अनेक राष्ट्रीयकृत बँकाकडून विद्यार्थी व पालकांचे संयुक्त खाते उघडण्यास टाळाटाळ केली जात आहे व यासंदर्भाच्या अनेक तक्रारी बऱ्याच शाळांकडून प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाल्या आहेत.

शाळा व्यवस्थापन समितीकडून मिळणार थेट रक्कम
गणवेश योजनेचा निधी राज्यस्तरावरून जिल्हास्तरावर वर्ग करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावर निधी उपलब्ध होताच थेट संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर हा निधी जमा करण्यात येईल. शाळा व्यवस्थापन समितीचा ठराव घेऊन समितीच्या मंजुरीनंतर गणवेश अनुदानाची रक्कम खर्च करावयाची आहे. गडचिरोली जि.पं.च्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे सर्व शिक्षा अभियानाचा मागील वर्षीचा निधी उपलब्ध आहे. या निधीतून सुरूवातीच्या टप्प्यात गणवेश योजनेसाठी खर्च करण्यात येणार आहे.

ओबीसी व इतर संवर्गासाठी बीपीएलची अट
सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासकीय शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या इयत्ता पहिली ते आठवीतील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या मुलामुलींना गणवेशाचा लाभ देण्यात येणार आहे. मात्र ओबीसी व इतर संवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी बीपीएलची अट या योजनेत घालण्यात आली आहे. ओबीसी व इतर संवर्गातील ज्या पालकांचे पाल्य शिक्षण घेत असतील व त्यांचे कुटुंब बीपीएल यादीत समाविष्ट आहेत, अशा लाभार्थ्यांनाच गणवेशाच्या अनुदानाची रक्कम देण्यात येणार आहे.

अशी आहे योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया
मोफत गणवेश वितरणाबाबतची कार्यवाही शाळा सुरू होण्यापूर्वी करावयाची असल्याने पात्र लाभार्थी विद्यार्थी आहेत. त्यांच्या पालकांची बैठक घेण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण तसेच, पोस्ट आॅफीसमध्ये विद्यार्थी व आईच्या नावाने संयुक्त खाते काढावयाचे आहेत.
ज्या लाभार्थ्यांची आई हयात नसल्यास त्यांचे इतर पालक अथवा अभिभावक यांच्या नावे संयुक्त बँक खाते उघडण्यात येणार आहे. सदर योजनेच्या लाभार्थी विद्यार्थ्याचा आधार क्रमांक असणे अनिवार्य आहे.
मोफत गणवेशाचा रंग, प्रकार आदी संदर्भातील निर्णय संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीस्तरावरून घेण्यात यावा व त्यानंतर पालकांना गणवेश खरेदी करण्याबाबतच्या सूचना मुख्याध्यापकांनी द्याव्यात, असे राज्य शासनाने आदेशात म्हटले आहे.