३१ कोटींचे रेतीघाट बेवारस

जिल्ह्याच्या सरकारी महसुलात मोठे योगदान देणाऱ्या रेतीघाटांच्या लिलावात यावर्षी खनिकर्म विभागाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे शासनाला नुकसान सहन करावे लागत आहे. आतापर्यंत झालेल्या तीन लिलावांमध्ये अवघा २० कोटी २४ लाख रुपयांचा महसूल शासनाला मिळाला आहे.

ठळक मुद्दे१९ घाट अधांतरी : ५६ घाटांमधून अवघा २०.२४ कोटींचा महसूल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्ह्याच्या सरकारी महसुलात मोठे योगदान देणाऱ्या रेतीघाटांच्या लिलावात यावर्षी खनिकर्म विभागाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे शासनाला नुकसान सहन करावे लागत आहे. आतापर्यंत झालेल्या तीन लिलावांमध्ये अवघा २० कोटी २४ लाख रुपयांचा महसूल शासनाला मिळाला आहे. मात्र ३१ कोटी ६३ लाख रुपयांचे रेतीघाट अद्यापही लिलावापासून दूर आहेत. परिणामी यातील अनेक घाटांवर रेती माफियांची वक्रदृष्टी पडली असून त्यातून अनधिकृतपणे रेतीचा उपसाही केला जात आहे.
यावर्षी भूजल सर्व्हेक्षण यंत्रणा, पर्यावरण समितीच्या परवानगीनंतर जिल्ह्यातील १०१ रेतीघाट लिलावासाठी ठेवले होते. त्यापैकी पहिल्या लिलावात ७३ घाटांवर कंत्राटदारांनी बोली लावली. त्यांची शासकीय किंमत ११ कोटी ९५ हजार ७७ हजार ४०० रुपये होती. मात्र प्रत्यक्षात ते घाट १५ कोटी ९१ लाख १२ हजार ७११ रुपयांना गेले. १३ नोव्हेंबरला काढलेल्या दुसऱ्या लिलावात ८ घाट गेले. त्यांची शासकीय किंमत २ कोटी ८५ लाख २४ हजार २८६ रुपये होती. प्रत्यक्षात या घाटांसाठी ३ कोटी २५ लाख ७३ हजार १७४ रुपये महसूल मिळाला. तिसऱ्या लिलावात ३ रेतीघाटांवर कंत्राटदारांनी बोली लावली. त्यात १ कोटी ७९ लाख २९ हजार ९९८ रुपयांचा महसूल मिळाला. मात्र १७ घाटांवर कोणत्याही कंत्राटदारांनी बोली लावली नाही.
गोदावरी, वैनगंगासारख्या मोठ्या नद्यांसोबत इतर नद्यांच्या रेतीघाटांमुळे जिल्ह्याला दरवर्षी मोठा महसूल मिळतो. गोदावरीच्या रेतीघाटांचा कंत्राट घेण्यात तेलंगणातील कंत्राटदारांचा पुढाकार असतो. मात्र यावर्षी रेतीघाटांकडे तेलंगणातील कंत्राटदारांनी पाठ फिरविली आहे. रेतीची मागणी तेलंगणात जास्त प्रमाणात असताना त्यांनी रेतीच्या कंत्राटासाठी बोली का लावली नाही, हे सुद्धा एक कोडेच आहे.
कंत्राटदार-अधिकाऱ्यांची मिलीभगत?
यावर्षी रेतीघाटांचे तीनही लिलाव मिळून बोली लागलेल्या सर्व घाटांच्या किमतीपेक्षा शिल्लक राहिलेल्या घाटांची किंमत जास्त आहे. मूळ किमतीनुसार या शिल्लक घाटांची किंमत ३१ कोटींपेक्षा जास्त आहे. चौथ्या लिलावात ही किंमत २५ टक्क्यांनी घटविली. मात्र त्याच वेळी उच्च न्यायालयाने सँड मायनिंग प्लॅनची अट घालणारा आदेश दिल्याने तो लिलाव रद्द करावा लागला. मोठ्या रेतीघाटांवर बोली न लावण्यामागे मोठ्या रेती कंत्राटदारांची एकजूट असल्याचे बोलले जाते. कोणीच बोली लावण्यासाठी पुढे यायचे नाही आणि नंतर आपसी समझोत्यातून त्या घाटांमधील रेतीचा अनधिकृत उपसा करायचा, अशी त्यांची योजना आहे. त्यात काही अधिकाऱ्यांनाही त्यांनी हाताशी धरल्याचे सांगितले जाते.
मायनिंग प्लॅनची अडचण केव्हा दूर करणार?
नदीतील रेतीघाटांमधून रेतीचा उपसा करण्यासाठी रेती उपसा योजना (सँड मायनिंग प्लॅन) असावी, त्याशिवाय कोणत्याही रेतीघाटांमधून रेतीचा उपसा करू नये, अशी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात एका व्यक्तीने दाखल केली आहे. ती याचिका दाखल करून घेत न्यायालयाने सर्वच जिल्ह्यातील रेतीघाटांच्या उपशावर स्थगनादेश दिला आहे. आता सँड मायनिंग प्लॅन केव्हा तयार करणार आणि मोठ्या किमतीच्या रेतीघाटांचा केव्हा लिलाव करणार, तोपर्यंत त्या घाटांमधील रेतीचा चोरट्या मार्गाने उपसा झाल्यास किती रेती शिल्लक राहणार, हे प्रश्न अडचणीचे ठरणार आहे. एकूण परिस्थिती पाहता जिल्हा प्रशासनाला या व्यवहारात बºयाच महसुलावर पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता आहे.