४० सिंचन विहिरी अपूर्णच

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तांत्रिक मान्यतेसह मंजूर झालेल्या ४० सिंचन विहिरी तीन वर्ष उलटूनही अपूर्ण स्थितीत आहेत.

तीन वर्षे उलटली : रोजगार हमी योजनेतून कामे मंजूर
सिरोंचा : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तांत्रिक मान्यतेसह मंजूर झालेल्या ४० सिंचन विहिरी तीन वर्ष उलटूनही अपूर्ण स्थितीत आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या सिंचाई विभागाकडून सदर कामाची अंमलबजावणी होणे अपेक्षीत आहे. तथापी २०१६ चा खरीप हंगाम ऐन तोंडावर येऊनही संबंधित प्रशासनाकडून सिंचन विहीर बांधकामाबाबत हालचाली नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये असंतोष व्याप्त आहे. उपरोक्त ४० सिंचन विहिरीच्या बांधकामासंदर्भात वरिष्ठ भूवैद्यानिकांनी रितसर शिफारस पत्रही दिले आहे.
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सन २०१२-१३ या वित्तीय वर्षात सिरोंचा तालुक्यातील एकूण १५८ सिंचन विहिरींचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात सिरोंचा पंचायत समितीकडून सादर करण्यात आला. त्यानुसार सर्व विहिरींचा कार्यान्वय आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पं.स. यंत्रणेस देण्यात आला. यापैकी आतापर्यंत ९८ लाभार्थ्यांच्या सिंचन विहिरींचे बांधकाम पूर्ण झाले. उर्वरित ६० लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याच्या कारणामुळे त्यांच्या सिंचन विहिरींचे कामे स्थगित ठेवण्यात आली. या ६० विहिरींचा अनुशेष अद्यापही कायम आहे. असे असताना सन २०१३-१४ या वर्षात जि.प. सिरोंचा शाखेकडून नियोजनातल्या ४० विहिरींची प्रस्तावित यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयास मंजुरीस्तव सादर करण्यात आली. हा प्रस्ताव कार्यकारी अभियंता (लघु पाटबंधारे विभाग) जि.प. गडचिरोली, सिरोंचा तहसीलदार तथा कार्यक्रम अधिकारी यांच्या मार्फत पाठविण्यात आला. शिवाय कार्यकारी अभियंत्यांनी २९ आॅक्टोबर २०१३ च्या पत्रान्वये भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या वरिष्ठ भूवैज्ञानिकास पत्र दिले. या पत्रात भूजल उपलब्धता प्रमाणपत्रासह शिफारस व अभिप्राय देण्याची विनंती केली आहे.
भूजल वैज्ञानिकांनी ७ डिसेंबर २०१३ च्या पत्रान्वये तशी अनुकूलता दर्शविणारी पत्र कार्यकारी अभियंत्यांना दिले. या पत्राच्या प्रतिलिपी सिरोंचा तहसीलदार, सिंचाई उपविभागाचे अहेरी स्थित उपविभागीय अधिकारी यांनाही दिले आहे. असे असूनही संबंधित लाभार्थी वंचितच आहेत. (तालुका प्रतिनिधी)

असा आहे मंत्रालयीन आदेश
शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहिरी संदर्भात शासन निर्णय क्रमांक नियोजन विभाग मग्रारोहयो / २०११ / प्र. क्र. २४/ रोहयो - १० अ / मंत्रालय मुंबई दिनांक १० मार्च २०११ चा सुस्पष्ट आहे. शासन निर्णय असूनही मात्र प्रशासकीय दिरंगाईमुळे पात्र लाभार्थ्यांनाही सिंचन विहिरीच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे.