४७२१ जणांना कर्जवाटप

रोजगारांनी स्वयंरोजगार उभारण्यास प्राधान्य द्यावे यासाठी ‘मुद्रा’ योजनेअंतर्गत त्यांना कर्जवाटप करण्यासाठी प्राधान्य दिले जात आहे. आतापर्यंत ४७२१ जणांना ५१ कोटी ४१ लाख रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले.

ठळक मुद्देमुद्रा योजनेतून ५१.४१ कोटी दिले : राष्ट्रीयकृत बँकांसह जिल्हा बँकेचा प्रतिसाद

मनोज ताजने ।
आॅनलाईन लोकमत
गडचिरोली : बेरोजगारांनी स्वयंरोजगार उभारण्यास प्राधान्य द्यावे यासाठी ‘मुद्रा’ योजनेअंतर्गत त्यांना कर्जवाटप करण्यासाठी प्राधान्य दिले जात आहे. आतापर्यंत ४७२१ जणांना ५१ कोटी ४१ लाख रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले. इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत गडचिरोली जिल्ह्यात या योजनेतून कर्जवाटपाचे प्रमाण कमी असले तरी छोटे-छोटे व्यवसाय उभारण्यासाठी कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या या जिल्ह्यात जास्त आहे. कोणीही हमीदार किंवा तारणशिवाय केवळ अर्जदाराची प्रामाणिकता तपासून केल्या जात असलेल्या या कर्जवाटपामुळे अनेक युवकांना दिलासा मिळाला आहे.
२०१५-१६ या आर्थिक वर्षापासून या योजनेला सुरूवात झाली. पहिल्या वर्षी बँकांना दिलेले कर्जवाटपाचे लक्ष्य हे किमान लक्ष्य होते. पण बँकांनी ते कमाल लक्ष्य समजून मोजक्याच लोकांना कर्जवाटप केले. दुसºया वर्षी म्हणजे २०१६-१७ मध्ये तो गैरसमज दूर झाल्याने कर्जवाटपाचे प्रमाण वाढले. यावर्षीच्या (२०१७-१८) आर्थिक वर्षातील १० महिन्यात १३९७ जणांना २२ कोटी २२ लाख ४१ हजार रुपयांचे कर्जवाटप जानेवारी अखेरपर्यंत करण्यात आले. फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात हा आकडा आणखी वाढणार आहे.
यावर्षी आतापर्यंत सर्वाधिक ७ कोटी २१ लाख रुपयांचे कर्जवाटप बँक आॅफ महाराष्टÑने केले आहे. मात्र ते ६८ जणांनाच केले. बँक आॅफ इंडियाने ५ कोटी २१ लाख ६७ हजार रुपयांचे कर्जवाटप १२४ जणांना केले आहे. याशिवाय गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने २ कोटी ६८ लाख १४ हजार रुपयांचे कर्जवापट ४२ जणांना केल्याचे दिसून येते.
मुद्रा योजनेतून तीन टप्प्यात कर्जवाटप केले जाते. ५० हजारपर्यंत, ५ लाखापर्यंत किंवा १० लाखापर्यंत कर्ज घेता येते. त्यासाठी वेगवेगळ्या अटी आहेत. त्या कर्जावर ९ टक्क्यांपासून १२.५ टक्क्यांपर्यंत वेगवेगळ्या बँकांचे वेगवेगळे व्याजदर लावले जातात.
हातठेला, चहाटपरी, पानठेला यासारख्या छोट्या व्यावसायासाठी ‘शिशू’ या टप्प्यात ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. ५० हजार ते ५ लाख पर्यंतच्या कर्जासाठी ‘किशोर’ या टप्प्यातून कर्ज दिले जाते. त्यासाठी संबंधिताला दुकानसारखा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी स्वत:ची किंवा भाड्याची जागा, भाडेतत्वाचे करारपत्र आणि बँक बॅलन्सची शिट द्यावी लागते. तर त्यापेक्षा जास्त म्हणजे १० लाखापर्यंतच्या कर्जातून एखादे छोटे युनिट टाकून व्यवसाय उभारता येतो. पण त्यासाठी स्वत:ची जागा किंवा करारपत्रासोबतच प्रोजेक्ट रिपोर्ट द्यावा लागतो. त्यात केल्या जाणाºया व्यवसायाची इत्यंभूत माहिती आणि होणारा नफा याचीही माहिती द्यावी लागते.
दुर्गम तालुक्यांमध्ये नागरिकच अनुत्सुक
गडचिरोली जिल्ह्याच्या दुर्गम, आदिवासीबहुल तालुक्यातून या योजनेतून कर्ज घेण्यासाठी अतिशय कमी प्रतिसाद मिळत आहे. त्यात भामरागड, एटापल्ली, कुरखेडा, कोरची, मुलचेरा, धानोरा या तालुक्यांचा समावेश आहे. त्या भागातील नागरिकांची आर्थिक परिस्थितीच जेमतेम असल्यामुळे कोणताही व्यवसाय करण्यासाठी त्या परिसरात फारसा वाव दिसून येत नाही. त्यांच्या तुलनेत गडचिरोली, आरमोरी, देसाईगंज, चामोर्शी, अहेरी आणि सिरोंचा तालुक्यात मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्ज घेणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे.
खासगी बँकांनी घेतला आखडता हात
राष्ट्रीयकृत आणि जिल्हा सहकारी बँकेकडून मुद्रा योजनेतून कर्जवाटप करण्यास चांगला प्रतिसाद दिला जात असला तरी अ‍ॅक्सिस बँक आणि आयसीआयसीआय या खासगी बँकांनी मात्र या सरकारी योजनेला खो दिल्याचे दिसून येते. अ‍ॅक्सिस बँकेने योजना सुरू झाल्यापासून जानेवारी अखेरपर्यंत एकाही बेरोजगाराला मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्जवाटप केलेले नाही. आयसीआयसीआय बँकेने केवळ एका अर्जदाराला २४ हजार रुपयांचे कर्ज दिले आहे.

मुद्रा योजनेतून कर्जवाटप वाढत आहे. वास्तविक या योजनेतून कर्ज मिळण्यासाठी अर्ज करताना लागणाऱ्या कागदपत्रांची पूर्तता न करताच लोक अर्ज करतात. शिवाय हमीदार किंवा तारणशिवाय कर्ज मंजूर करताना अर्जदाराचा व्यवसाय करण्यामागील प्रामाणिक हेतूही तपासावा लागतो, त्यामुळे थोडा वेळ लागतो.
- पी.एम.भोसले, व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक गडचिरोली