५ हजार ३५७ शेतकऱ्यांना बोनसची प्रतीक्षा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 11, 2021 04:39 AM2021-05-11T04:39:00+5:302021-05-11T04:39:00+5:30
देसाईगंज तालुक्यातील ५ हजार ४५० शेतकऱ्यांनी धानाला मिळणारा हमीभाव व बोनस यामुळे चालू खरीप हंगामातील धानाची विक्री मार्केटिंग ...
देसाईगंज तालुक्यातील ५ हजार ४५० शेतकऱ्यांनी धानाला मिळणारा हमीभाव व बोनस यामुळे चालू खरीप हंगामातील धानाची विक्री मार्केटिंग फेडरेशनच्या आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर करण्यासाठी टोकण काढून नोंदणी केली होती. त्यापैकी प्रत्यक्ष ५३५७ शेतकऱ्यांनी हमीभावाने धानाची विक्रीसुद्धा केली. विक्री केलेल्या धानाचे चुकारे (रक्कम) शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले; परंतु तीन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे प्रतिक्विंटल ७०० रुपये ५० क्विंटलच्या मर्यादेपर्यंत मिळणाऱ्या बोनसची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही.
खरीप हंगाम २०२०-२१ मध्ये मार्केटिंग फेडरेशनच्या वतीने देसाईगंज खरेदी- विक्री संस्थेने खरेदी केलेला १ लाख ४६ हजार २९१ क्विंटल धान अजूनही विविध गोदामात पडून आहे. धान भरडाईसाठी उचल न झाल्याने रबी धान खरेदीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सरकार आणि राईस मिलर्स यांच्या अडचणीवर तोडगा काढून उन्हाळी धान खरेदीचा प्रश्न लवकर मार्गी लावण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
बाॅक्स
गोदामाअभावी रब्बी हंगामात अडचणी
आता रब्बी धानपीक कापणीवर आले आहे. अशात खरीप हंगामातील धानाची उचल करून उन्हाळी धान विक्रीसाठी केंद्र तत्काळ चालू करण्याची मागणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. चालू खरीप हंगामातील खरेदी केलेल्या गोदामामधील धानाची लवकर उचल झाली नाही तर येणाऱ्या चालू रब्बी हंगामातील धान खरेदीसाठी जागा कुठे उपलब्ध करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याचा फटका रब्बी हंगामातील धान विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
- तर शेतकऱ्यांना बसणार फटका
आधारभूत खरेदी केंद्रावर खरेदी केलेल्या धानाची तीन महिन्यांपासून उचल न झाल्याने गोदाम फुल्ल झाले आहेत. देसाईगंज तालुक्यात खरीप हंगामासह रब्बी धान पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. सध्या रब्बी धानाची मळणी सुरू आहे. मात्र, अजूनपर्यंत शासनाने या हंगामातील धान खरेदी चालू केली नाही, आधारभूत धान केंद्र वेळीच सुरू नाही झाले तर शेतकऱ्यांना आपले धान्य नाइलाजाने व्यापाऱ्यांना स्वस्त दरात द्यावे लागेल. त्यामुळे शेतकऱ्याचे आर्थिक नुकसान होणार आहे.