५१७ गावे मालामाल

राज्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या १७ डिसेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित क्षेत्रातील तेंदूपत्ता संकलन, विक्री व व्यवस्थापनाचा अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतींना मिळाला.

तेंदूपत्ता संकलन व व्यवस्थापन : ४८ कोटी ४ लाखांचे मिळाले उत्पन्न
दिलीप दहेलकर गडचिरोली
राज्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या १७ डिसेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित क्षेत्रातील तेंदूपत्ता संकलन, विक्री व व्यवस्थापनाचा अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतींना मिळाला. तसेच या संदर्भात राज्यपालांनी १९ आॅगस्ट २०१४ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार गडचिरोली जिल्ह्यातील एकूण ५१७ गावाच्या ग्रामसभांनी यंदा तेंदूसंकलन, विक्री व व्यवस्थापनाचे कार्य योग्यरीत्या पार पाडले. या माध्यमातून ५१७ गावांना एकूण ४८ कोटी ४ लाख ४ हजार रूपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले.

अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींच्या हित व कल्याणाच्या दृष्टीने राज्यपालांनी २०१४ रोजी अधिसूचना काढून महाराष्ट्र वन उत्पादन अधिनियम १९९७ मध्ये सुधारणा केली. यात बांबू व तेंदूसह गौण वनोपजाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार अनुसूचित क्षेत्रातील गौण वनोपजाची मालकी ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीकडे देण्यात आली आहे. ३० आॅक्टोबर २०१४ च्या अधिसूचनेअन्वये भारतीय वन अधिनियम १९२७ मध्ये सुधारणा करून गौण वन उत्पादनासाठी वाहतूक परवाना देण्याचे अधिकार ग्रामसभांना प्रदान करण्यात आले आहे. तेंदूपत्ता संकलनासाठी ग्रामसभांना पर्यायी एक व पर्यायी दोन देण्यात आले. पर्यायी दोन अन्वये ग्रामसभा आवश्यकतेनुसार संबंधित विभागाचे तांत्रिक सहाय्य घेऊन तेंदूची विल्हेवाट लावू शकतात. या अधिकाराचा वापर करून जिल्ह्यातील ५१७ गावांनी ग्रामसभा घेऊन तेंदू संकलन विक्री व व्यवस्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
गडचिरोली जिल्ह्यात तेंदूचे संकलन व व्यवस्थापन करण्यासाठी नऊ तालुक्यातील एकूण १३० ग्रामपंचायतींनी पर्याय दोनची निवड केली. यामध्ये एकूण ५७३ गावांचा समावेश आहे.

५६ गावांची माहिती अप्राप्त
गडचिरोली जिल्ह्यात यंदाच्या तेंदू हंगामात पेसा क्षेत्रातील एकूण १३० ग्रामपंचायतीमधील ५७३ गावांनी पर्यायी दोनची निवड करून तेंदू संकलन विक्री व व्यवस्थापनाचे कार्य केले. यापैकी ५१७ गावांनी ग्रामसभा घेऊन लिलाव प्रक्रिया पार पाडली. उर्वरित ५६ गावांनी ग्रामसभा घेऊन तेंदू संकलन व व्यवस्थापन केले. मात्र या ग्रामसभांना लिलाव प्रक्रियेतून नेमके किती उत्पन्न प्राप्त झाले. या संदर्भाची माहिती जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाला अद्यापही प्राप्त झाली नाही. यामध्ये एटापल्ली तालुक्यातील १६, भामरागड तालुक्यातील ११ व धानोरा तालुक्यातील २९ गावांचा समावेश आहे.