जिल्ह्यात शिष्यवृत्तीचे ५३८२ अर्ज प्रलंबित

इयत्ता अकरावी ते पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जातो. मात्र सदर योजनेच्या कार्यवाहीत दिरंगाई होत असल्याने शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून हजारो विद्यार्थी अद्यापही वंचित आहेत.

ठळक मुद्देमहाविद्यालयस्तरावर दिरंगाई : जिल्हाभरातील हजारो विद्यार्थी लाभाच्या प्रतीक्षेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : इयत्ता अकरावी ते पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जातो. मात्र सदर योजनेच्या कार्यवाहीत दिरंगाई होत असल्याने शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून हजारो विद्यार्थी अद्यापही वंचित आहेत. महाविद्यालयस्तरावर एकूण ५ हजार ३८२ अर्ज प्रलंबित असल्याची माहिती समाज कल्याण विभागाकडून प्राप्त झाली आहे.
भारत सरकार मेट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या लाभासाठी यापूर्वी समाज कल्याण विभागाच्या वेबसाईटवर आॅनलाईन नोंदणी करून अर्ज सादर केल्या जात होते. त्यानंतर शासनाने महाईस्काल अशी नवी वेबसाईट सुरू करण्यात आली. त्यानंतर या योजनेच्या अंमलबजावणीत सुधारणा व गती आणण्यासाठी शासनाच्या वतीने यंदा २०१८-१९ या शैक्षणिक सत्रापासून महाडीबीटी ही नवी वेबसाईट शिष्यवृत्ती योजनेसाठी सुरू करण्यात आली आहे.
इयत्ता अकरावी ते पदवी, पदव्युत्तर विभागाच्या विविध अभ्यासक्रमाला शिकत असलेले मागासवर्गीय विद्यार्थी या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रितसर नोंदणी करून अर्ज सादर करतात. या अर्जाची सुरूवातीला महाविद्यालयस्तरावर तपासणी केली जाते. त्यानंतर हे अर्ज समाज कल्याण विभागाकडे पाठविले जातात. सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षातील ४ हजार ५२ व २०१७-१८ या वर्षातील १ हजार ३३० अशी एकूण ५ हजार ३८२ अर्ज महाविद्यालयस्तरावर प्रलंबित असल्याची माहिती आहे. सन २०१६-१७ वर्षातील २४५ व २०१७-१८ वर्षातील ३६५ असे एकूण ६१० अर्ज समाज कल्याण विभागस्तरावर प्रलंबित आहे. २०१६-१७ वर्षातील प्रलंबित असलेले २४५ अर्ज समाज कल्याण विभागाने महाविद्यालय स्तरावर प्रतिपूर्तीसाठी पाठविले. मात्र अद्यापही या अर्जातील त्रुट्या दूर करण्यात आल्या नाही.

यंदा ९ हजार ७०० विद्यार्थ्यांनी केली नोंदणी
सन २०१८-१९ या चालू शैक्षणिक सत्रात विविध अभ्यासक्रमाला शिकत असलेल्या जिल्ह्यातील एकूण ९ हजार ७०० विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीच्या लाभासाठी महाडीबीटी या वेबसाईटवर आॅनलाईन स्वरूपात नोंदणी केली आहे. यापैकी महाविद्यालयस्तरावर ५ हजार ७७० अर्ज प्रलंबित आहे. समाज कल्याण विभागाने परिपूर्ण दस्तावेज व त्रुट्या नसलेले जवळपास ५० अर्ज शिष्यवृत्तीच्या लाभासाठी मंजूर केले आहेत. विविध प्रकारच्या शुल्काला मान्यता देण्याचा अधिकार शासनाने यावर्षीपासून संबंधित त्या-त्या यंत्रणेला प्रदान केला आहे. शुल्काचे विवरण अपडेट करून संबंधित यंत्रणेशी त्याला मान्यता मिळाल्याशिवाय समाज कल्याण विभागाला शिष्यवृत्तीच्या अर्जास मंजुरी प्रदान करता येत नाही.

महाविद्यालय स्तरावरून शिष्यवृत्ती योजनेच्या कामात योग्य ते सहकार्य मिळावे. विहित मुदतीत शिष्यवृत्ती अर्जाची संपूर्ण कार्यवाही पार पडून संबंधित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा. कोणताही विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहू नये, यासाठी महाविद्यालयाचे प्राचार्य व लिपिकांच्या बैठका घेतल्या जात आहे. ज्या महाविद्यालयाकडून त्रुट्या दुरूस्त करून अर्ज सादर करण्यात आले नाही, अशा महाविद्यालयाचे प्राचार्य व लिपिकांची आता पुन्हा १८ डिसेंबर २०१८ रोजी समाज कल्याण विभागाच्या कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत शिष्यवृत्तीबाबतच्या सर्व अडीअडचणी जाणून घेऊन त्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. शिष्यवृत्ती अर्ज मंजूर करण्याची प्रक्रिया गतीने व्हावी, अशी विभागाची भूमिका आहे.
- विनोद मोहतुरे, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण गडचिरोली

मूळ दस्तावेज अपलोड करणे आवश्यक
शिष्यवृत्तीच्या लाभासाठी यावर्षीपासून विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेले सर्व मूळ दस्तावेज संबंधित संकेतस्थळावर अपलोड करणे आवश्यक आहे. तशा सूचनाही सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग गडचिरोली कार्यालयाच्या वतीने जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांना करण्यात आले आहे. शिष्यवृत्तीचा अर्ज भरताना कोणती काळजी घ्यावी, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करून अचूकरित्या अर्ज सादर करण्यात यावा, अशा सूचनाही समाज कल्याण विभागाने यापूर्वीच महाविद्यालयांना दिल्या आहेत.