मध केंद्र योजनेअंतर्गत गावकऱ्यांना 'मधाचे बोट'; शासन गावाला देणार ५४ लाखांचे अनुदान

उद्योग उभारण्याची संधी : जिल्ह्यात मधनिर्मिती व्यवसायाला वाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
गडचिरोली : मधमाश्या पालन व्यवसायातून उत्पन्न वाढीसाठी मदत करून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि मध उद्योगाचा विकास करणे यासाठी पायाभूत सुविधा निर्मिती व्हावी यासाठी मध केंद्र योजना राबविली जात आहे. योजनेच्या माध्यमातून एका गावाला ५४ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. या माध्यमातून नागरिकांना मधाचा व्यवसाय थाटून उद्योग उभारण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. 

राज्यातील मध उद्योगाच्या विकासासाठी उपलब्ध असलेले पोषक वातावरण लक्षात घेता व्यावसायिक तत्त्वावर मध उद्योगाचा व्यवसाय करणे, मधपाळ निर्माण करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. 

असे आहे योजनेचे स्वरूप 
'मधाचे गाव' या योजनेसाठी शासनाकडून ९० टक्के अनुदान दिले जाईल. यापैकी १० टक्के हिस्सा लाभार्थ्यांना भरावा लागेल. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर लाभार्थ्यांना आपला हिस्सा भरावा लागेल. त्यानंतरच अनुदान जमा केले जाणार आहे. 

मधमाश्या पालनाचे प्रशिक्षण देणार 
मधमाशी पालन व्यवसायासाठी निवड झालेल्या गावातील शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच तेथील सामग्री हाताळण्याबाबत मार्गदर्शनसुद्धा केले जाणार आहे. मधमाशी पालन करणासाठी संपूर्ण मदत शासनाच्या वतीने दिली जाणार आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात एक 'मधाचे गाव' 
प्रत्येक जिल्ह्यात मधाचे एक गाव निर्माण केले जाणार आहे. या गावातील इच्छुकांचा संघ तयार करून त्याद्वारे मधनिर्मिती केली जाईल.

उद्योगाला शासन प्रोत्साहन देणार 
राज्यातील वनसंपदा, फुलशेती, पीक उत्पादने, नैसर्गिक फुलोरा व मधमाशा पालन करणारे शेतकरी, मधपाळ या घटकांचा अभ्यास करून मधाच्या गावाची निवड केली जाईल. मधमाशांना पोषक असे वृक्ष, वनस्पतींच्या लागवडीपासून, मधमाशापालनासह मध संकलन, मध प्रक्रिया, बँडिंग व पॅकिंग करून उद्योगालाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

"मधाचे गाव योजनेच्या लाभासाठी गाव निवडीची प्रक्रिया सुरू आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या गावाला मध युनिटसाठी ५४ लाखांचे अनुदान मिळेल; परंतु, दुसऱ्या वर्षीपासून त्या युनिटची देखभाल व दुरुस्ती हा खर्च ग्रामपंचायत प्रशासनाला करावा लागेल."
- विनायक मुलकलवार, मधुक्षेत्रिक, खादी व ग्रामोद्योग