६३ हजार विद्यार्थ्यांना मिळणार गणवेश

सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत जिल्हा परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्था ...

बँक खाते उघडण्याची लगबग वाढली: विद्यार्थी व आईच्या संयुक्त खात्यात रक्कम होणार जमा
गडचिरोली : सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत जिल्हा परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच शासकीय शाळेत इयत्ता पहिली ते आठवीत सन २०१७-१८ या शैक्षणिक सत्रात शिकणाऱ्या जिल्ह्यातील तब्बल ६३ हजार ५७८ विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश मोफत देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित पालकांना आधी गणवेश खरेदी करावयाचे आहेत. त्यानंतर गणवेश अनुदानाची रक्कम विद्यार्थी व त्याच्या आईच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
भाजपप्रणित केंद्र व राज्य सरकारने विविध नव्या योजना अंमलात आणल्या आहे. याशिवाय जुन्या सरकारच्या काळात सुरू असलेल्या योजनामध्ये फेरबदल करून त्या पारदर्शकपणे राबविण्याचा विडा उचलला आहे. पूर्वी अनेक शासकीय योजनेच्या अनुदानाची रक्कम रोख स्वरूपात मिळत होती. परिणामी लाभार्थ्यांपर्यंत परिपूर्ण अनुदानाची रक्कम पोहोचत नव्हती. प्रक्रिया राबविणारी यंत्रणा यात गैरव्यवहार करीत असल्याचे भाजप सरकारच्या लक्षात आले. त्यामुळे विद्यमान सरकारने गणवेशासह इतर सर्व योजनांच्या अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे विद्यमान सरकारने बँक खात्याशी आधार कार्ड लिंकिंग करण्याची मोहीम युध्दपातळीवर राबविली.
राज्य शासनाच्या वतीने सर्व शिक्षा अभियानाच्या सन २०१७-१८ च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने ९ फेब्रुवारी २०१७ रोजीच्या बैठकीत तत्वता मंजुरी प्रदान केली आहे. इयत्ता पहिली ते आठवीमधील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थी तसेच दारिद्र्यरेषेखालील सर्व संवर्गातील पालकांच्या मुलांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ सन २०१७-१८ या शैक्षणिक सत्रात देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शाळा स्तरावरून कार्यवाही सुरू झाली असून विद्यार्थी व त्याच्या आईचे संयुक्त बँक खाते काढण्याची लगबग वाढली आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)

शाळा व्यवस्थापन समितीकडून वळती होणार रक्कम
गणवेश योजनेचा निधी राज्यस्तरावरून जिल्हास्तरावर वर्ग करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावर निधी उपलब्ध होताच थेट संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर हा निधी जमा करण्यात येईल. शाळा व्यवस्थापन समितीचा ठराव घेऊन समितीच्या मंजुरीनंतर गणवेश अनुदानाची रक्कम खर्च करावयाची आहे. गडचिरोली जि.पं.च्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे सर्व शिक्षा अभियानाचा मागील वर्षीचा निधी उपलब्ध आहे. या निधीतून सुरूवातीच्या टप्प्यात गणवेश योजनेसाठी खर्च करण्यात येणार आहे.

ओबीसी व इतर संवर्गासाठी बीपीएलची अट
सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासकीय शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या इयत्ता पहिली ते आठवीतील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या मुलामुलींना गणवेशाचा लाभ देण्यात येणार आहे. मात्र ओबीसी व इतर संवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी बीपीएलची अट या योजनेत घालण्यात आली आहे. ओबीसी व इतर संवर्गातील ज्या पालकांचे पाल्य शिक्षण घेत असतील व त्यांचे कुटुंब बीपीएल यादीत समाविष्ट आहेत, अशा लाभार्थ्यांनाच गणवेशाच्या अनुदानाची रक्कम देण्यात येणार आहे.

अशी आहे योजना कार्यवाहीची प्रक्रिया
मोफत गणवेश वितरणाबाबतची कार्यवाही शाळा सुरू होण्यापूर्वी करावयाची असल्याने पात्र लाभार्थी विद्यार्थी आहेत. त्यांच्या पालकांची बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण तसेच, पोस्ट आॅफीसमध्ये विद्यार्थी व आईच्या नावाने संयुक्त खाते काढावयाचे आहेत.
ज्या लाभार्थ्यांची आई हयात नसल्यास त्यांचे इतर पालक अथवा अभिभावक यांच्या नावे संयुक्त बँक खाते उघडण्यात येणार आहे. सदर योजनेच्या लाभार्थी विद्यार्थ्याचा आधार क्रमांक असणे अनिवार्य आहे.
मोफत गणवेशाचा रंग, प्रकार आदी संदर्भातील निर्णय संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीस्तरावरून घेण्यात यावा व त्यानंतर पालकांना गणवेश खरेदी करण्याबाबतचा सूचना मुख्याध्यापकांनी द्याव्यात, असे राज्य शासनाने आदेशात म्हटले आहे.