६८२ शाळांमध्ये क्रीडांगणाचा अभाव

प्राथमिक शाळांमधूनच मुला, मुलींच्या बौद्धिक, शारीरिक व मानसिक विकासाची पायाभरणी होत असते, मात्र गडचिरोली जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांमध्ये आरटीई प्रमाणे भौतिक सुविधांचा अभाव आहे.

ठळक मुद्दे१२५ वर शाळांमध्ये वर्गखोल्यांची कमतरता : भौैतिक सुविधांच्या नावाने पालकांची ओरड

दिलीप दहेलकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : प्राथमिक शाळांमधूनच मुला, मुलींच्या बौद्धिक, शारीरिक व मानसिक विकासाची पायाभरणी होत असते, मात्र गडचिरोली जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांमध्ये आरटीई प्रमाणे भौतिक सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर याचा विपरित परिणाम होत आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या तब्बल ६८२ शाळांमध्ये क्रीडांगणाची सुविधा नसल्याने विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारातील खेळांचा सराव करण्यासाठी अडचणी येत आहेत.
बाराही तालुके मिळून जिल्हा परिषदेच्या इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षणाची सोय असलेल्या एकूण १ हजार ५५३ मराठी शाळा आहेत. यापैकी ८७१ शाळांमध्ये क्रीडांगणाची सुविधा असून ६८२ शाळांना क्रीडांगणच नाही. त्यामुळे विविध खेळांचा सराव करण्यासाठी शिक्षकांसह विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ग्रामीण भागातील अनेक शाळा परिसरात क्रीडांगण नसल्याने शेतशिवारात जाऊन विद्यार्थी विविध खेळांचा सराव करीत असल्याचे चित्र दिसून येते. १ हजार ५५३ पैकी १ हजार ५०८ शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार शिजविण्यासाठी किचन शेडची व्यवस्था आहे. ४५ शाळांमध्ये अद्यापही किचन शेड तयार करण्यात आले नाही. त्यामुळे वर्गखोल्यांच्या आसपास तसेच विद्यार्थी खेळत असलेल्या परिसरात उघड्यावर शालेय पोषण आहार योजनेचा आहार शिजविल्या जात आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांना धुराचा त्रास होत आहे. १ हजार ४८८ शाळांमध्ये रॅम्पची व्यवस्था असून ६५ शाळांमध्ये रॅम्पची व्यवस्था नाही. १ हजार ५१३ शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वच्छतागृह आहे. ४३ शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वच्छतागृहाची व्यवस्था नाही. ५१ जि.प. शाळांमध्ये मुलांसाठी स्वच्छतागृहाची व्यवस्था अद्यापही करण्यात आली नाही.
१ हजार ५५३ शाळांपैकी एकूण ४ हजार ३४१ वर्गखोल्यांची व्यवस्था आहे. विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारे अनेक शाळा मिळून एकूण १४६ वर्गखोल्यांची आवश्यकता आहे. मात्र सव्वाशेवर वर्गखोल्यांची कमतरता असल्याने दुर्गम भागातील अनेक शाळांमध्ये एकाच वर्गखोलीत दोन ते तीन वर्ग भरविले जात असल्याचे वास्तव उजेडात आले आहे.
भौतिक सुविधांच्या नावाने पालकांमध्ये प्रचंड ओरड होत असतानाही प्रशासन व लोकप्रतिनिधी कमालीचे सुस्त आहेत.
२९७ शाळांमधील विद्यार्थी असुरक्षित
१ हजार ५५३ पैकी १ हजार २५६ शाळांना संरक्षण भिंत बांधण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या तब्बल २९७ शाळांना संरक्षण भिंत नाही. त्यामुळे या शाळांमध्ये दिवसा व रात्री गावातील मोकाट जनावरांचा वावर असतो. तसेच मोकाट डुकरे व कुत्रेही फिरत असतात. या मोकाट जनावरांपासून शाळा परिसरात खेळत असलेल्या विद्यार्थ्यांना धोका होऊ शकतो. एकूणच संरक्षण भिंतीअभावी २९७ शाळांमधील विद्यार्थी असुरक्षित असल्याचे दिसून येते.
३८९ मुख्याध्यापक बसतात वर्गखोलीतच
जिल्हा परिषदेच्या १ हजार ५५३ शाळांपैकी १ हजार १६४ शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांसाठी स्वतंत्र कक्षाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. अद्यापही ३८९ शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांसाठी स्वतंत्र कक्षाची व्यवस्था नाही. त्यामुळे या शाळांमधील मुख्याध्यापक एखाद्या वर्गखोलीत बसून प्रशासकीय कामकाज सांभाळत आहेत. मुख्याध्यापकांना नेहमी विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षण विभागाचे विविध उपक्रम तसेच क्रीडाविषयक नियोजन यासह अनेक महत्त्वपूर्ण कामे व माहिती तयार करावी लागते. मात्र स्वतंत्र कक्षाअभावी ही सर्व कामे विद्यार्थ्यांच्या समोरच मुख्याध्यापकांना करावी लागत आहेत.
शाळांची माहिती अद्यावत नसल्याने जि.प.चे नियोजन रखडले
जि.प. प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या वतीने यापूर्वी मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडून शाळांच्या भौैतिक सुविधांबाबतची माहिती मागविली जात होती. त्यानंतर जि.प.च्या शिक्षण विभागामार्फत सर्वशिक्षा अभियानातून नव्याने भौतिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी अंदाजपत्रक तयार केले जात होते. मात्र आता गेल्या दोन वर्षापासून शिक्षण विभागाची सर्व माहिती आॅनलाईन स्वरूपात तयार केली जात आहे. यासाठी यूडायस प्रणालीत सर्व शाळांची माहिती तयार केली जात आहे. मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी यूडायस प्रणालीच्या प्रपत्रात माहिती भरून ती शिक्षण विभागाला सादर केली आहे. मात्र जि.प. प्रशासनाच्या वतीने अद्यापही यूडायस प्रणालीत शाळा, विद्यार्थी व शिक्षकांची माहिती अद्यावत करण्यात आली नाही. सदर माहिती अद्यावत करण्यास आणखी आठवडाभराचा कालावधी लागणार असे, सूत्रांकडून सांगण्यात आले. सन २०१७-१८ या शैक्षणिक सत्रात कोणत्या शाळांमध्ये कोणत्या प्रकारच्या भौतिक सुविधांचा अभाव आहे, याची तंतोतंत माहिती अद्यापही शिक्षण विभागाकडे नाही. त्यामुळे सन २०१८-१९ चे भौतिक सुविधांबाबतचे अंदाजपत्रक कोलमडले आहे. त्यामुळे शिक्षक, विद्यार्थी व पालकांना आवश्यक त्या भौतिक सुविधा संबंधित शाळांमध्ये होण्यासाठी आणखी पाच ते सहा महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

जि.प. प्राथमिक शिक्षण विभाग तसेच सर्वशिक्षा अभियान यंत्रणेमार्फत भौैतिक सुविधांबाबतचा अहवाल केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला. यामध्ये अनेक शाळांना नव्या वर्गखोल्यांची आवश्यकता असल्याची नमूद करण्यात आले होते. मात्र गतवर्षीच्या सर्वशिक्षा अभियानातील अंदाजपत्रकातून केंद्र शासनाच्या वतीने केवळ चार वर्गखोल्या बांधकामास मंजुरी प्रदान करण्यात आली. यामध्ये आरमोरी तालुक्यातील शिवणी बुज, धानोरा तालुक्यातील कोंदावाही येथे प्रत्येकी एक व भामरागड तालुक्यातील कोठी येथे दोन नव्या वर्गखोल्यांचा समावेश आहे. सदर चारही शाळांमध्ये वर्गखोल्यांचे बांधकाम सध्य:स्थितीत सुरू आहे. एक वर्गखोली सात ते आठ लाख रूपयाच्या निधीतून बांधण्यात येत आहे.