७० आदिवासी गावे अनुदानाच्या प्रतीक्षेत

ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीचा ठराव पारित करून गडचिरोली जिल्ह्यातील तब्बल ७० गावांनी नक्षल्यांना गावबंदी केली.

नक्षल गावबंदी योजना : २ कोटी १० लाख हवेत
दिलीप दहेलकर गडचिरोली
ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीचा ठराव पारित करून गडचिरोली जिल्ह्यातील तब्बल ७० गावांनी नक्षल्यांना गावबंदी केली. सदर प्रस्ताव जिल्हा परिषद कार्यालयामार्फत जिल्हा पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले. जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांनी शिफारस करून आदिवासी विकास विभागाकडे सदर गावांचे प्रस्ताव सादर केले. मात्र चार वर्षाचा कालावधी उलटूनही ठराव घेतलेल्या या ७० आदिवासी गावांना राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाकडून अनुदान मिळाले नाही.
गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांचा प्रादुर्भाव व विकासकामांना विरोध लक्षात घेता काही गावांनी पुढाकार घेऊन नक्षलवाद्यांना गावात येण्याची बंदी घातली. शासनाने गावकऱ्यांच्या धाडसाचे कौतुक करून गावाच्या विकासाकरिता प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्याची योजना जाहीर केली. त्यानुसार राज्य सरकारच्या गृह व आदिवासी विकास विभागाकडून नक्षल गावबंदी योजना राबविण्यात येत आहे. शासनाच्या गृह विभागाकडील शिफारसीनुसार आदिवासी विकास विभागाकडून नक्षल्यांना गावबंदी केलेल्या संबंधित गावांना अनुदान मंजूर करण्यात येते. अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग,नागपूर यांच्या मार्फतीने या योजनेच्या अनुदानाचा निधी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे प्राप्त होत असतो.
आदिवासी क्षेत्रांतर्गत नक्षल्यांना गावबंदी केलेल्या ७० गावांच्या प्रस्तावाची पडताळणी करण्यात आली. या प्रस्तावाबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून आदिवासी विकास विभागाकडे शिफारस करण्यात आली. प्रत्येकी तीन लाख याप्रमाणे ७० गावांना २ कोटी १० लाख रूपयांचे प्रोत्साहनात्मक अनुदान मिळणे आवश्यक आहे. मात्र राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाकडून या ७० आदिवासी गावांना अनुदान देण्यात आले नाही.
या संदर्भात विचारणा करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या नागपूर येथील अप्पर आयुक्त डॉ. माधवी खोडे यांच्याशी त्यांच्या भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता, त्यांनी भ्रमणध्वनीला प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे त्यांची बाजू जाणून घेता आली नाही.

ठरावाला चार वर्ष उलटले
जिल्ह्यातील ७० आदिवासी गावांनी नक्षलवाद्यांना गावबंदी करून या बाबतचे ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीचे ठराव २०११ पूर्वी घेतले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेकडे नक्षल गावबंदी योजनेंतर्गत अनुदानाचा लाभ मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले आहे.

जि.प.चा अनेकदा पाठपुरावा
नक्षल गावबंदी योजनेंतर्गत ७० आदिवासी गावांना शासनाने अनुदान उपलब्ध करून द्यावे, अशा मागणी संदर्भात जिल्हा परिषद प्रशासनाने आजवर अनेकदा अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग नागपूर तसेच आयुक्त आदिवासी विकास आयुक्तालय नाशिक यांच्याकडे पत्र पाठवून पाठपुरावा केला आहे. सदर ७० आदिवासी गावांना यापूर्वी नक्षल गावबंदी योजनेचा लाभ मिळाला नाही, असे आशयाचे पत्रही अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नागपूर यांच्याकडे अलीकडेच जि. प. ने पाठविले आहे.

२०१३ मध्ये केली आहे शिफारस
गडचिरोली जिल्ह्यातील ७० गावांनी नक्षल्यांना गावबंदी करून तसे ठराव घेतले. या प्रस्तावांची पडताळणी करून जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी जानेवारी २०१३ मध्ये सदर ७० आदिवासी गावांना शासनाने अनुदान द्यावे, अशी शिफारस शासनाकडे केली आहे.

गावाच्या विकासावर परिणाम
नक्षल गावबंदी योजनेंतर्गत गावाला प्रत्येकी तीन लाख रूपयाचा निधी शासनाकडून प्रोत्साहनात्मक अनुदान म्हणून दिले जाते. मात्र आदिवासी विकास विभागाकडून ७० गावांना अनुदान न मिळाल्याने या गावातील विकासकामांवर परिणाम झाला आहे. निधी मिळाला असता तर संबंधित गावांमध्ये अनेक विकासात्मक कामे करणे शक्य होते.