८० टक्के शाळांमध्ये सीसीटीव्ही नाही; सुरक्षेवर नियंत्रण कसे ?

मराठी माध्यमांची पाठ : शिक्षण विभागासह संस्थांची उदासीनता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : शहर व ग्रामीण भाग मिळून जिल्ह्यात एकूण २ हजार प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. यापैकी शहरी भागातील केवळ २० टक्के शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. तब्बल ८० टक्के शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याने तेथील विद्यार्थी व होणाऱ्या वाईट कृत्यांवर नियंत्रण कसे ठेवले जाते, हा मोठा प्रश्न आहे.

राज्याच्या बदलापूर येथे एका शाळेत मुलीवर अत्याचार झाल्याची घटना उजेडात आल्यानंतर याचे तीव्र पडसाद सर्वत्र उमटत आहेत. त्या अनुषंगाने गडचिरोली जिल्ह्यातील शाळा परिसराचीही तपासणी होणे गरजेचे आहे. दरम्यान, सध्यास्थितीत जिल्ह्यातील बहुतांश शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे नाही. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याची पूर्ण जबाबदारी शिक्षक व तेथील कर्मचाऱ्यांवर आहे. जिल्ह्यातील अनेक पालक शिक्षकांवर विश्वास ठेवून आपल्या पाल्यांना शाळेत पाठवितात. पाल्यांसंदर्भात काही वाईट घडले तर संबंधितांवर मोठा मानसिक आघात होतो. अशा घटना होऊ नये, मुलामुलींच्या वर्तनांवर तसेच कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण राहावे, यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे आवश्यक आहेत.

अनु., विना अनुदानित शाळा किती ?
जिल्ह्यात अनुदानित खासगी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची संख्या दीडशेच्या आसपास आहे. विना अनुदानित शाळांची संख्या जवळपास ६० आहे, यातील बहुतांश शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत.

किती शाळांमध्ये सीसीटीव्ही?
गडचिरोली जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या एकूण १ हजार ४६४ शाळा आहेत. यामध्ये प्राथमिका उच्य प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचा समावेश आहे. यातील ९९ टक्के शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची सुरक्षा शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्याच हाती असल्याचे दिसून येते.

शाळेतील सुरक्षेबाबत शिक्षण विभाग, पोलिसांकडे काय नोंदी?
शिक्षण विभाग 
कोणत्या शाळांमध्ये कोणत्या भौतिक सुविधा आहेत. किती खासगी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत, याची नोंद माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे आहे. मात्र सीसीटीव्ही नसलेल्या शाळांवर कारवाई करण्यासाठी कृती केली जात नाही.

पोलीस विभाग 
जिल्ह्यातील पोलिस विभाग नक्षलवाद व दारूविक्रीवर अंकूश ठेवण्याचे प्रामुख्याने काम करते. शाळा परिसर, गावातील चौक व इतर ठिकाणी सुरक्षेकडे बारकाईने लक्ष दिले जात नाही. कारण तेथेही मनुष्यबळाचा अभाव आहे.

अनेक ठिकाणी सीसीटीव्ही नाही, असला तरी बंद
प्रत्येक खासगी अनुदानित व विना अनुदानित शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात यावे, असे शासनाचे निर्देश आहेत, तसा जीआरही काढण्यात आला आहे. मात्र सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवि- ण्याकडे बहुतांश शाळा उदासीन आहेत. यासाठी सरकारकडून अनुदान मिळत नसल्याने पैसे खर्च करण्यासाठी संस्थेचे पदाधिकारी हात सैल करीत नसल्याचे दिसून येते. मुख्याध्यापक व शिक्षकांनीच बघून घ्यावे, असा अनेकांचा सूर आहे.

शाळांची तपासणी कोण करतो?
केंद्रप्रमुख, शिक्षण विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी तसेच डायटचे अधिकारी शाळांना भेट देऊन प्रत्यक्ष तपासणी करीत असतात. मात्र त्यानंतर कारवाई केली जात नाही.

"बदलापूर येथे झालेल्या शाळकरी मुलीवरील अत्याचाराची घटनाही निंदनीय व घृणास्पद आहे. या घटनेचा मी निषेध करते. आमच्या विद्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले. मात्र वायर खराब झाल्याने ते सध्या बंद आहेत. मी पुढाकार घेऊन लवकरच शाळेमध्ये सीसीटीव्ही प्रणाली सुरु करणार आहे. शाळांमध्ये सीसीटीव्ही असल्यास अशा घटनांवर नियंत्रण ठेवता येते. मुलं मुली पूर्णता सुरक्षित राहू शकतात. सरकारने याबाबत ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे."
- प्रतिभा रामटेके, मुख्याध्यापिका, विद्याभारती हायस्कूल गोगाव