९५० कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांचे वेतन थकीत

आदिवासी विकास विभागाच्या गडचिरोली, अहेरी, भामरागड प्रकल्पाअंतर्गत असलेल्या ४० अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, ...

आम्ही शासनाचे कर्मचारी नाही का? : अनुदानित आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचा शासन, प्रशासनाला सवाल
गडचिरोली : आदिवासी विकास विभागाच्या गडचिरोली, अहेरी, भामरागड प्रकल्पाअंतर्गत असलेल्या ४० अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, आश्रमशाळांमधील जवळपास ९५० शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे जुलै ते आॅक्टोबर या तीन महिन्याचे वेतन थकले आहे. वेतन होत नसल्याने कर्मचारी प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. ‘आम्ही शासनाचे कर्मचारी नाही का? असा सवाल कर्मचारी व शिक्षकभारती अनुदानित आश्रमशाळा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासन व प्रशासनाला केला आहे.
राज्यात १९७२ पासून शासकीय अनुदानित आश्रमशाळा सुरू करण्यात आले आहेत. याला जवळपास ३० ते ४० वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. मात्र आदिवासी विकास विभाग व शासनाच्या दुटप्पीपणाचे धोरण कायम आहे. त्यामुळेच शासकीय आश्रमशाळेतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना दरमहा नियमित वेतन मिळते. मात्र अनुदानित आश्रमशाळेतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी तीन ते चार महिने नेहमीच प्रतीक्षा करावी लागते, असेही शुक्रवारी गडचिरोलीच्या प्रभारी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नाशिक यांचे वेतन अदा करण्याचे परिपत्रक प्रकल्प कार्यालयाला प्राप्त झाले आहे. मात्र प्रकल्प कार्यालयाकडून अनुदानित आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे बँक कर्जाचे हफ्ते, एलआयसीचे हफ्ते थकीत असल्याने कर्मचारी मानसिक तणावात आहेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे. प्रभारी प्रकल्प अधिकारी खडतकर यांना निवेदन देताना संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सतीशसिंह पवार व पदाधिकारी उपस्थित होते. (स्थानिक प्रतिनिधी)