९ हजार ११४ विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा

आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंसाठी थेट निधी हस्तांतरण योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९ या चालू शैक्षणिक सत्रातील जिल्ह्याच्या तिन्ही प्रकल्पातील प्रवेशित मिळून एकूण ९ हजार ११४ विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात ६० टक्के रक्कम जमा झाली आहे. विशेष म्हणजे यंदा मुख्याध्यापकांच्या खात्याऐवजी विद्यार्थी व पालकांच्या संयुक्त खात्यात ही रक्कम जमा झाली आहे.

ठळक मुद्देआश्रमशाळा डीबीटी योजना : गडचिरोली, अहेरी, भामरागड प्रकल्पातील ४३ शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना लाभ

दिलीप दहेलकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंसाठी थेट निधी हस्तांतरण योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९ या चालू शैक्षणिक सत्रातील जिल्ह्याच्या तिन्ही प्रकल्पातील प्रवेशित मिळून एकूण ९ हजार ११४ विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात ६० टक्के रक्कम जमा झाली आहे. विशेष म्हणजे यंदा मुख्याध्यापकांच्या खात्याऐवजी विद्यार्थी व पालकांच्या संयुक्त खात्यात ही रक्कम जमा झाली आहे.
आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाअंतर्गत शासकीय आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक वापराच्या वस्तंूबाबत नेहमीच ओरड होत होती. कमिशनची टक्केवारी, निकृष्ट दर्जाच्या वस्तू, विद्यार्थ्यांपर्यंत वस्तूच न पोहोचणे यासह अनेक तक्रारी नेहमीच्याच झाल्या होत्या. याबाबत विद्यार्थी संघटनेच्या वतीने आंदोलनही होत होते. सदर बाब लक्षात घेऊन आदिवासी विकास विभागाने गतवर्षीपासून १७ प्रकारच्या वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंसाठी थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर ठराविक रक्कम टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. गतवर्षी पहिले वर्ष असल्यामुळे काही प्रमाणात त्रूटी राहिल्या होत्या. मात्र यंदा सन २०१८-१९ या शैक्षणिक सत्रात गडचिरोली, अहेरी, भामरागड या तिन्ही प्रकल्पाअंतर्गत डीबीटी योजनेची अंमलबजावणी प्रभाविपणे सुरू आहे.
गडचिरोली प्रकल्पात २४, अहेरी प्रकल्पात ११ व भामरागड प्रकल्पात ८ अशा एकूण ४३ आश्रमशाळा जिल्हाभरात आहेत. गडचिरोली प्रकल्पातील २४ शासकीय आश्रमशाळेतील ज्या प्रवेशीत विद्यार्थ्यांचे बँक खाते अद्यावत आहेत, अशा एकूण ५ हजार २८९ विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात ६० टक्क्यानुसार रक्कम अदा करण्यात आली आहे. अहेरी प्रकल्पाच्या ११ शासकीय आश्रमशाळेतील १ हजार ९२५ तर भामरागड प्रकल्पातील ८ आश्रमशाळेच्या १ हजार ९०० विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात ६० टक्के रक्कम वर्ग करण्यात आली आहे.
इयत्ता पहिली ते चवथीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना एका शैक्षणिक सत्रात वापरावयाच्या वैयक्तिक वस्तूंसाठी ७ हजार ५००, पाचवी ते नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ८ हजार ५०० व इयत्ता दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ९ हजार ५०० इतकी रक्कम आदिवासी विकास विभागामार्फत दिली जात आहे.
सन २०१८-१९ हे शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यास आठवडाभराचा कालावधी शिल्लक आहे. त्यापूर्वीच आश्रमशाळांमध्ये प्रवेशित एकूण ९ हजार ११४ विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात ६० टक्के रक्कम वळती करण्यात आली आहे. उर्वरित ४० टक्के रक्कम प्रत्यक्ष सदर वस्तू खरेदीनंतर बँक खात्यात वळती करण्यात येणार आहे. विद्यार्थी व पालकांना वस्तू खरेदीनंतर संबधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून उपयोगीता प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. हे प्रमाणपत्र प्रकल्प कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्यानंतर डीबीटी योजनेअंतर्गत उर्वरित ४० टक्के रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. तिन्ही प्रकल्पात प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे बँक खाते अद्यावत करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

या वस्तूंसाठी आहे योजना
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या नियमित वापराच्या एकूण १७ प्रकारच्या वस्तूंसाठी सदर डीबीटी योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या वस्तूंमध्ये छत्री, नाईट ड्रेस, उलन स्वेटर, सॅण्डल, व्हाईट कॅनव्हास शूज, व्हाईज सॉक्स (दोन जोड्या), आंघोळीचा साबण (१०), कपडे धुण्याचे साबण (३०), खोबरेल तेल (२०० मीलीच्या १० बाटला), टूथपेस्ट (१०० ग्रॅमचे १० नग), टूथ ब्रश (चार नग), कंगवा (दोन), नेलकटर (२), मुलींसाठी निळ्या रिबिन (दोन जोड), टॉवेल, अर्डर गारमेंट, स्लिपर चप्पल आदी वस्तूंचा समावेश आहे.

आदिवासी विकास विभागाने गतवर्षीपासून आश्रमशाळांसाठी डीबीटी योजना लागू केली. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक वापरासाठीच्या वस्तू खरेदी करण्याकरिता थेट बँक खात्यात रक्कम अदा केली जात आहे. गतवर्षीही गडचिरोली प्रकल्प कार्यालयाच्या वतीने या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली. सन २०१७-१८ या शैक्षणिक सत्राच्या अखेरीस आश्रमशाळास्तरावर विद्यार्थ्यांचे बँक खाते काढण्याची मोहीम गतीने राबविण्यात आली. नवीन प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे खाते काढण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. सदर योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळत आहे.
- डॉ.सचिन आेंबासे, सहायक जिल्हाधिकारी
तथा प्रकल्प अधिकारी, गडचिरोली