१७४ वीज चोरांवर कारवाई

विविध क्लुप्त्यांचा वापर करून वीज चोरी करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे काम महावितरणच्या वतीने करण्यात येत आहे.

वीज पुरवठा खंडीत केला : १ एप्रिल ते ३० नोव्हेंबर दरम्यान मोहीम
गडचिरोली : विविध क्लुप्त्यांचा वापर करून वीज चोरी करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे काम महावितरणच्या वतीने करण्यात येत आहे. १ एप्रिल २०१६ ते ३० नोव्हेंबर २०१६ या कालावधीत जिल्ह्यातील सुमारे १७४ वीज चोरांवर महावितरणच्या वतीने कारवाई करण्यात आली आहे. तपासणीची मोहीम अजुनही सुरूच आहे.
महावितरणच्या वतीने वीज चोरीला आळा घालण्यासाठी संगणकीकृत मिटर बसविण्यास सुरूवात केली आहे. तरीही ग्रामीण भागातील बहुतांश नागरिकांच्या घरी अजुनही जुने मिटर आहेत. संगणकीकृत मिटरमध्येही काही नागरिक काळ्या करतात. मिटरमधील कॉईलची लांबी कमी करणे, रिमोट कंट्रोलचा वापर करणे, मिटर बायपास करणे, विनामिटर वीज वापर करणे, मिटरमध्ये रेजिस्टन्स टाकणे, मुख्य तारेवर आकोडा टाकणे आदी क्लुप्त्या लढवून वीज चोरी केली जाते. विशेष करून ग्रामीण भागात हे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येते. शहरी भागातीलही काही नागरिक या क्लुप्त्यांचा वापर करतात. यामुळे महावितरण कंपनीला महिन्याला लाखो रूपयांचे नुकसान सहन करावे लागते.
महावितरणने वीज चोरी करणाऱ्यांच्या मुस्क्या आवळण्यास सुरूवात केली आहे. त्यासाठी स्वतंत्र पथकही नेमण्यात आले आहे. महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी १ एप्रिल २०१६ ते ३० नोव्हेंबर २०१६ या आठ महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे १७४ वीज चोरांवर कारवाई केली आहे. यामध्ये गडचिरोली विभागातील १०८, आलापल्ली विभागातील ६६ वीज ग्राहकांचा समावेश आहे. या वीज ग्राहकांविरोधात वीज कायदा २००३ च्या कलम १३५ अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. गडचिरोली मंडळात ब्रह्मपुरी विभागाचाही समावेश होतो. या विभागात २०१ ग्राहक वीज चोरी करीत असल्याचे आढळून आले. गडचिरोली, ब्रह्मपुरी व आलापल्ली विभागातील एकूण ३७५ ग्राहकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. (नगर प्रतिनिधी)

२२ लाखांची चोरी उघडकीस
गडचिरोली वीज मंडळांतर्गत येत असलेल्या ब्रह्मपुरी, आलापल्ली व गडचिरोली वीज विभागांतर्गत एकूण ३७५ वीज चोऱ्या आढळून आल्या आहेत. या वीज चोरांनी सुमारे २१ लाख ८२ हजार रूपयांची चोरी केली असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. संबंधित ग्राहकांवर कारवाई करण्याबरोबरच वीज चोरीची रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करण्यात आली आहे. वीज चोरी आढळल्यास सर्वप्रथम संबंधित व्यक्तीचा वीज पुरवठा खंडीत करण्यात येतो. त्यानंतर त्याच्याकडून दंड व वीज चोरी झालेली रक्कमही वसूल करण्यात येते.